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हरियाणा : नायब सैनी सरकार ने कोल्ड चेन नीति को दी मंजूरी, किसानों को मिलेंगे बाजार के नए विकल्प

गांव जंक्शन डेस्क, चंडीगढ़ Published by: Umashankar Mishra Updated Wed, 18 Nov 2026 07:27 PM IST
सार

हरियाणा सरकार ने कोल्ड चेन नीति को मंजूरी दी है। इसके तहत गांवों में पैकहाउस, प्री-कूलिंग यूनिट, कोल्ड स्टोरेज और रेफ्रिजरेटेड परिवहन विकसित करने की योजना है। उद्देश्य फसल कटाई के बाद होने वाले नुकसान घटाना और किसानों को अधिक खरीदारों से जोड़ना है।

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी - फोटो : AI Image
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विस्तार
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मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व वाली हरियाणा सरकार ने 16 नवंबर 2026 को हरियाणा कोल्ड चेन नीति को मंजूरी दी। इसके तहत फसल की कटाई से लेकर बाजार में बिक्री तक की पूरी व्यवस्था को मजबूत करने की योजना है। सुविधाओं का विकास जिलों में उत्पादन और बाजार की मांग के आधार पर किया जाएगा।

गांवों से बाजार तक तैयार होगी कोल्ड चेन
उत्पादन वाले क्षेत्रों में संग्रह केंद्र, गांवों में पैकहाउस, प्री-कूलिंग यूनिट, कोल्ड स्टोरेज और रेफ्रिजरेटेड परिवहन की सुविधाएं विकसित करने का प्रस्ताव है। पैकहाउस में उपज की सफाई, छंटाई, ग्रेडिंग और पैकिंग की व्यवस्था होगी।

किसान उत्पादक संगठनों (FPO) को किसानों की उपज एकत्र कर खुदरा विक्रेताओं, प्रोसेसर, निर्यातकों और ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म से जोड़ने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। पैकहाउस में रोजाना मंडी भाव और परिवहन की उपलब्धता की जानकारी भी प्रदर्शित करने की योजना है।

फल-सब्जियों के अलावा दूध, अंडे और मछली भी शामिल
नीति में फल-सब्जियों के साथ दूध, अंडे, मछली और मांस जैसे जल्दी खराब होने वाले उत्पाद भी शामिल हैं। मौजूदा कोल्ड स्टोरेज को आधुनिक बनाने, नवीकरणीय ऊर्जा के इस्तेमाल, ऊर्जा ऑडिट और तापमान निगरानी की व्यवस्था का प्रस्ताव है।

तीन चरणों में लागू होगी कोल्ड चेन नीति
नीति को 2026-2032, 2033-2040 और 2041-2047 के तीन चरणों में लागू करने की योजना है। पहले चरण में मानक तय करने, प्रशिक्षण, डिजिटल कनेक्टिविटी, मौजूदा सुविधाओं के उन्नयन और चुनिंदा उत्पादन क्षेत्रों पर ध्यान दिया जाएगा।

बागवानी विभाग इसके क्रियान्वयन का समन्वय करेगा। हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड मंडियों, संग्रह और परिवहन सुविधाओं में सहयोग करेगा। यह नीति अभी प्रस्तावित सुविधाओं और योजनाओं का खाका है। किसानों को वास्तविक लाभ इनके क्रियान्वयन और सस्ती सेवाओं की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।
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