बिहार में रबी का लक्ष्य 48 लाख हेक्टेयर: छह लाख हेक्टेयर रकबा बढ़ाएगी सरकार, हल्दी-अदरक-प्याज पर 40% तक अनुदान

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बिहार सरकार इस साल रबी फसलों की खेती का दायरा बढ़ाने और किसानों की आय में वृद्धि की दिशा में बड़ा कदम उठा रही है। कृषि विभाग ने 48 लाख हेक्टेयर में रबी की खेती कराने का लक्ष्य तय किया है। यह रकबा पिछले साल से छह लाख हेक्टेयर अधिक है, जब राज्य में करीब 42 लाख हेक्टेयर में रबी फसलें बोई गई थीं।

सरकार का ध्यान गेहूं और मक्का जैसी पारंपरिक फसलों के साथ टमाटर, मिर्च, प्याज, हल्दी और अदरक जैसी वैकल्पिक फसलों को प्रोत्साहन देने पर है। कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने अधिकारियों को लक्ष्य के अनुरूप रकबा बढ़ाने और योजनाओं की नियमित समीक्षा करने के निर्देश दिए हैं।

किस फसल के लिए कितना रकबा
कुल 48 लाख हेक्टेयर के लक्ष्य में गेहूं के लिए 24 लाख, मक्का के लिए छह लाख, दलहन के लिए पांच लाख और तिलहन के लिए चार लाख हेक्टेयर तय हुआ है। बाकी नौ लाख हेक्टेयर में आलू, सब्जियां, मसाले और अन्य फसलें उगाई जाएंगी। सरकार चाहती है कि किसान केवल पारंपरिक खेती पर निर्भर न रहें, बल्कि विविधीकरण अपनाकर आर्थिक स्थिति मजबूत करें।

सभी जिलों, प्रखंडों और पंचायतों में नियमित समीक्षा की व्यवस्था है। कृषि मंत्री के अनुसार जहां लक्ष्य हासिल करने में कमी दिखेगी, वहां तुरंत सुधारात्मक कदम उठाए जाएंगे।

हल्दी-अदरक पर 40 हजार रुपये तक अनुदान
हल्दी और अदरक की खेती के लिए प्रति हेक्टेयर एक लाख रुपये की लागत तय है, जिस पर 40 प्रतिशत अनुदान मिलेगा, यानी अधिकतम 40 हजार रुपये प्रति हेक्टेयर। इनकी खेती को बढ़ावा देने के लिए फरवरी और मार्च में विशेष कार्यक्रम चलाए जाएंगे।

टमाटर, मिर्च और पत्ता गोभी उगाने वाले किसानों को भी सब्सिडी मिलेगी। इनके लिए प्रति हेक्टेयर 60 हजार रुपये की लागत तय है, जिस पर 40 प्रतिशत यानी अधिकतम 24 हजार रुपये प्रति हेक्टेयर अनुदान दिया जाएगा। इन सब्जियों के हाइब्रिड बीजों की टैगिंग पूरी कर आपूर्ति शुरू कर दी गई है।

प्याज : नई किस्में और अनुदान की सीमा
राज्य में प्याज का रकबा बढ़ाने के लिए नई किस्मों को बढ़ावा दिया जा रहा है। योजना में भीमा शक्ति और एग्री फाउंड लाइट रेड किस्में शामिल हैं। प्याज के लिए 50 हजार रुपये प्रति हेक्टेयर की लागत तय है, जिस पर 40 प्रतिशत यानी अधिकतम 20 हजार रुपये प्रति हेक्टेयर अनुदान मिलेगा।

किसान न्यूनतम 0.1 हेक्टेयर और अधिकतम दो हेक्टेयर में प्याज उगाकर योजना का लाभ ले सकते हैं। यह पूरा कार्यक्रम प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत चल रहा है। कृषि विभाग को उम्मीद है कि हाइब्रिड बीजों की समय पर उपलब्धता और सब्सिडी से किसान वैकल्पिक फसलों की ओर आकर्षित होंगे और उत्पादन व आमदनी दोनों बढ़ेंगे।