भारतीय खाद्य निगम की ताजा नीलामी में गेहूं की कीमतों में बड़ा उछाल देखने को मिला है। आंकड़ों के अनुसार, निलामी में पिछले सप्ताह के मुकाबले इस बार गेहूं के भाव में 96 रुपये से 260 रुपये प्रति क्विंटल तक की बढ़ोतरी हुई है। व्यापारियों का कहना है कि यह बढ़त कोई चौंकाने वाली बात नहीं है, बल्कि FCI की निलामी में हुई बढ़त बाजार की जमीनी हकीकत के मुताबिक है।
दूसरी तरफ खरीद सीमा 300 टन से 500 टन करने के बाद पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में निलामी में सफल होने वाले खरीदारों की संख्या घटी है।
हरियाणा और राजस्थान समेत कई राज्यों में बढ़े गेहूं के दाम
नीलामी के नतीजों के मुताबिक, 18 नवंबर को हुई ई-नीलामी में हरियाणा में बेचे गए गेहूं का औसत भाव पिछली नीलामी के 2,641 रुपये से बढ़कर 2,901 रुपये प्रति क्विंटल हो गया। इसी तरह उत्तर प्रदेश में औसत भाव 2,770 रुपये से चढ़कर 2,915 रुपये, राजस्थान में 2,829 रुपये से बढ़कर 2,925 रुपये और पंजाब में 2,651 रुपये से बढ़कर 2,777 रुपये प्रति क्विंटल पहुंच गया। आंकड़ों के अनुसार, मध्य प्रदेश में दरें 2,605 रुपये से बढ़कर 2,761 रुपये और दिल्ली में 2,638 रुपये से बढ़कर 2,774 रुपये प्रति क्विंटल दर्ज की गईं।
थोक बाजारों में स्थिर रहे मिल-क्वालिटी वाले गेहूं के दाम
दूसरी ओर, कमोडिटी एक्सचेंज एनसीडीईएक्स के हाजिर बाजार के आंकड़ों के अनुसार, नीलामी के अगले दिन यानी गुरुवार को प्रमुख उत्तर भारतीय थोक बाजारों में गेहूं की कीमतें काफी हद तक स्थिर बनी रहीं। गुरुवार दोपहर के आंकड़ों के मुताबिक, दिल्ली में मिल-क्वालिटी गेहूं का भाव 3,069 रुपये, कोटा में 3,075 रुपये, इंदौर में 2,937 रुपये और कानपुर में 2,840 रुपये प्रति क्विंटल पर टिका रहा।
महंगाई नियंत्रण के लिए नीति पर विचार की सलाह
बाजार से जुड़े एक विशेषज्ञ के अनुसार, यह अच्छी बात है कि सरकार को घाटे में बेचने के बजाय बेहतर दरें मिल रही हैं, क्योंकि पहले बिचौलिये एफसीआई का गेहूं बाजार में दोबारा बेचकर मुनाफा कमा रहे थे। हालांकि, विशेषज्ञ ने यह भी कहा कि चूंकि खुले बाजार बिक्री योजना का मुख्य मकसद कीमतों को नियंत्रित करना है, इसलिए देश में खाद्य महंगाई को देखते हुए सरकार को नई रणनीति बनानी चाहिए। उन्होंने साल 2005 के फॉर्मूले पर विचार करने का सुझाव दिया, जिसके तहत प्रसंस्करण लागत के हिसाब से मिलों को तय कीमत पर गेहूं दिया जाता था। विशेषज्ञ के मुताबिक, यदि ऐसा संभव न हो तो व्यापारियों को सीधे नीलामी में भाग लेने की अनुमति दी जानी चाहिए, ताकि खुले बाजार में गेहूं की उपलब्धता बढ़ सके और कीमतों में नरमी आए।
दलिया को शामिल करने और डिपो सीमाओं पर मिलर्स की आपत्ति
आटा मिल व्यापारियों के अनुसार, खुला बाजार बिक्री योजना के तहत गेहूं केवल प्रसंस्करणकर्ताओं के लिए तय है, लेकिन परिभाषा में दलिया को शामिल करने से यह योजना सभी के लिए खुल गई है। उन्होंने मांग की है कि गेहूं की बिक्री केवल आटा, मैदा और सूजी बनाने वाली मिलों तक ही सीमित होनी चाहिए।
सीमा बढ़ाई, लेकिन पाबंदियां अब भी लागू
व्यापारियों के अनुसार, नीलामी में दाम बढ़ने की वजह बताते हुए कहा कि भले ही सरकार ने कुल मात्रा और प्रति बोलीदाता सीमा 500 टन करने की मांग मान ली हो, लेकिन डिपो-वार मात्रा की पाबंदियां अब भी लागू हैं। जब तक हर डिपो के आसपास की मांग के अनुसार सप्लाई तय नहीं होगी, तब तक कीमतों में गिरावट आना मुश्किल है।
पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में कम हुए सफल खरीदार
नीलामी के आंकड़ों के अनुसार, पंजाब में सफल बोलीदाताओं की संख्या पिछली नीलामी के 325 से घटकर 243 रह गई, जबकि हरियाणा में यह 135 से घटकर 92 और दिल्ली में 66 से घटकर 40 पर आ गई। अन्य प्रमुख गेहूं उत्पादक राज्यों में सफल बोलीदाताओं की संख्या 11 नवंबर की ई-नीलामी के मुकाबले लगभग स्थिर रही। पंजाब में 31 बोलीदाताओं ने 500-500 टन गेहूं खरीदने की कोशिश की, लेकिन केवल 10 को ही सफलता मिली। हरियाणा में अधिकतम 500 टन की मांग करने वाले 31 में से 24 खरीदार सफल रहे, जिनकी राज्य में बिके कुल 22,000 टन गेहूं में 55 प्रतिशत हिस्सेदारी रही। वहीं दिल्ली में 500 टन के इच्छुक 13 खरीदारों में से 12 सफल रहे।