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Wheat Getting More Expensive Even After Government Auctions Prices Not Falling Open Market
Wheat Prices: सरकारी नीलामी के बाद भी महंगा हो रहा गेहूं, खुले बाजार में नहीं घट रहे दाम, उठे सवाल
गांव जंक्शन डेस्क, नई दिल्ली
Published by: Mohammad Aamil
Updated Mon, 16 Nov 2026 11:07 AM IST
सार
सरकार हर सप्ताह 2 लाख टन गेहूं की नीलामी कर रही है, फिर भी बाजार में कीमतें बढ़ रही हैं। जानिए गेहूं का भाव क्यों नहीं घट रहा और FCI की नीलामी पर व्यापारियों ने क्या सवाल उठाए हैं।
सरकार खुले बाजार में गेहूं की आपूर्ति बढ़ाकर कीमतों पर लगाम लगाने की कोशिश कर रही है, लेकिन इसके बावजूद बाजार में गेहूं के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। भारतीय खाद्य निगम (FCI) हर सप्ताह ई-नीलामी के जरिए गेहूं बेच रहा है। कुछ सप्ताह पहले सरकार ने नीलामी में बेचे जाने वाले गेहूं की मात्रा दोगुनी कर 2 लाख टन प्रति सप्ताह कर दी थी। इसके बाद नीलामी में गेहूं की कीमतों में गिरावट जरूर आई, लेकिन इसका असर थोक बाजार में दिखाई नहीं दे रहा है।
बिजनेस लाइन की रिपोर्ट के मुताबिक, व्यापारियों और विशेषज्ञों का कहना है कि जब सरकार हर सप्ताह बड़ी मात्रा में गेहूं बाजार में उतार रही है, तब भी थोक कीमतें कम क्यों नहीं हो रही हैं, इसकी जांच होनी चाहिए। उनका सुझाव है कि सरकार को नीलामी प्रक्रिया में सीधे व्यापारियों की भागीदारी बढ़ाने और गेहूं की आपूर्ति व्यवस्था में सुधार करने पर ध्यान देना चाहिए।
उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक, एफसीआई की हर बुधवार को होने वाली ई-नीलामी के अगले दिन देश में गेहूं की औसत थोक कीमत लगातार बढ़ी है। 22 अक्टूबर को यह 2,903 रुपये प्रति क्विंटल थी, जो 29 अक्टूबर को बढ़कर 2,928 रुपये हो गई। इसके बाद 5 नवंबर को कीमत 2,938 रुपये और 12 नवंबर को 2,940 रुपये प्रति क्विंटल पहुंच गई। खास बात यह है कि एफसीआई की नीलामी में गेहूं की कीमतें घट रही हैं या लगभग स्थिर बनी हुई हैं, जबकि खुले बाजार में थोक कीमतें लगातार बढ़ रही हैं।
चावल की महंगाई 12.5 फीसदी पर पहुंची
खाद्य पदार्थों की बढ़ती कीमतों का असर महंगाई पर भी दिखाई दे रहा है। अक्टूबर में खुदरा महंगाई दर दो साल में पहली बार सरकार की तय 2 से 6 फीसदी की सीमा को पार कर 6.09 फीसदी पर पहुंच गई। खाद्य महंगाई दर भी सितंबर के 7.74 फीसदी से बढ़कर अक्टूबर में 8.94 फीसदी हो गई।
अनाज की श्रेणी में चावल की महंगाई दर 12.51 फीसदी दर्ज की गई, जबकि गेहूं की महंगाई दर 3.05 फीसदी रही। एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी के मुताबिक, खुले बाजार में समय पर गेहूं की पर्याप्त आपूर्ति की जाती तो इसकी महंगाई को नियंत्रित किया जा सकता था। सरकार गेहूं के साथ-साथ आटे की कीमतों पर भी नजर रख रही है।
नीलामी के गेहूं को ऊंचे दाम पर बेचने का आरोप
एक व्यापारी के मुताबिक, सरकार ने एफसीआई की नीलामी में वास्तविक उपयोगकर्ताओं यानी गेहूं का इस्तेमाल करने वाली इकाइयों को भी खरीद की अनुमति दी है। हालांकि, प्रत्येक खरीदार के लिए हर सप्ताह अधिकतम 300 टन गेहूं खरीदने की सीमा तय है।
व्यापारी का आरोप है कि कई खाद्य प्रसंस्करण कंपनियां सरकार से कम कीमत पर गेहूं खरीदकर उसे खुले बाजार में व्यापारियों को ऊंचे दाम पर बेच रही हैं। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि बाजार में गेहूं की कीमतें सरकार की नीलामी दर से ज्यादा हैं। व्यापारी ने यह भी आरोप लगाया कि कुछ चावल मिलें खुद को गेहूं प्रसंस्करण इकाई बताकर नीलामी में हिस्सा ले रही हैं और गेहूं खरीद रही हैं। हालांकि, इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है।
नीलामी में खरीदारों की संख्या बढ़ी
सरकार की ओर से साप्ताहिक नीलामी में गेहूं की मात्रा दोगुनी किए जाने के बाद खरीदारों की संख्या में भी अच्छी बढ़ोतरी हुई है। हालांकि, बड़ी आटा मिलों और प्रसंस्करण इकाइयों के लिए प्रत्येक नीलामी में अधिकतम 300 टन और छोटी इकाइयों के लिए 50 टन गेहूं खरीदने की सीमा तय है।
एफसीआई के आंकड़ों के मुताबिक, 21 अक्टूबर से 11 नवंबर के बीच कई राज्यों में नीलामी में सफल खरीदारों की संख्या बढ़ी है। पंजाब में सफल खरीदारों की संख्या 204 से बढ़कर 325 हो गई। हरियाणा में यह संख्या 71 से बढ़कर 135, राजस्थान में 65 से 94, उत्तर प्रदेश में 53 से 89, मध्य प्रदेश में 27 से 80 और दिल्ली में 35 से बढ़कर 66 हो गई।
छोटी इकाइयों की खरीद पर भी उठे सवाल
व्यापारियों का कहना है कि सरकार को यह पता लगाना चाहिए कि नीलामी में खरीदा गया गेहूं आखिर जा कहां रहा है। उनका सवाल है कि अगर किसी छोटी इकाई की गेहूं प्रसंस्करण क्षमता कम है, तो वह सरकार की तय अधिकतम सीमा तक गेहूं कैसे खरीद रही है?
व्यापारियों के मुताबिक, बाजार और सरकारी नीलामी की कीमतों में अंतर होने के कारण कई लोग इस कारोबार में शामिल हो रहे हैं। अगर गेहूं खरीदकर उसे बाजार में बेचने पर 15 से 100 रुपये प्रति क्विंटल तक का भी अंतर मिलता है, तो बड़ी मात्रा में खरीद करने वालों को अच्छा मुनाफा हो सकता है।
एक व्यापारी ने पंजाब का उदाहरण देते हुए बताया कि वहां करीब 80 आटा मिलें और 10 बड़ी आटा चक्कियां हैं, जबकि एफसीआई की नीलामी में 325 खरीदार सफल रहे। व्यापारियों का दावा है कि गेहूं उत्पादक राज्यों में भी कुछ ऐसी ही स्थिति है।
पंजाब के एक बड़े आटा मिल संचालक के मुताबिक, वे ऐसे लोगों से गेहूं नहीं खरीद सकते, क्योंकि उन्हें हर खरीद और बिक्री का हिसाब रखना पड़ता है। इसलिए वे खुले बाजार से गेहूं खरीदना ज्यादा बेहतर समझते हैं, भले ही वह गेहूं पहले एफसीआई की नीलामी से ही क्यों न आया हो।
नीलामी में गेहूं की मात्रा भी घट-बढ़ रही
व्यापारियों ने एफसीआई की साप्ताहिक नीलामी में बिक्री के लिए रखे जाने वाले गेहूं की मात्रा में उतार-चढ़ाव पर भी सवाल उठाए हैं। उनके मुताबिक, अलग-अलग नीलामियों में गेहूं की मात्रा कभी 25 हजार टन, कभी 44 हजार टन और कभी 40 हजार टन रही है। 18 नवंबर की नीलामी के लिए यह मात्रा घटाकर 38 हजार टन रखी गई है।
व्यापारियों का कहना है कि सरकार को गेहूं की बिक्री और उसकी आगे की आपूर्ति पर नजर रखनी चाहिए, ताकि खुले बाजार में पर्याप्त गेहूं पहुंचे और कीमतों में कमी का फायदा उपभोक्ताओं तक भी पहुंच सके।
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