यूपी में सहकारी बैंकों का फसली ऋण वितरण हुआ दोगुना : जिला सहकारी बैंकों का कारोबार पहुंचा 41,234 करोड़ रुपये

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उत्तर प्रदेश के सहकारिता क्षेत्र में बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव बैंक का ऋण वितरण ढाई गुना बढ़कर 23,061 करोड़ रुपये और शुद्ध लाभ तीन गुना होकर 100 करोड़ रुपये से अधिक हो गया है। जिला सहकारी बैंकों का कुल कारोबार 41,234 करोड़ रुपये और लाभ पांच गुना बढ़कर 162 करोड़ रुपये पहुंचा है। फसली ऋण वितरण दोगुना होकर 11,516 करोड़ रुपये तक पहुंचा, जिससे किसान और छोटे उद्यमी आर्थिक रूप से सशक्त हुए। 13 नई शाखाओं और पैक्स को बहुसेवा केंद्रों में बदलने से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई गति मिली है।

सहकारिता में योगी सरकार की क्रांति
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के विजन ने उत्तर प्रदेश में सहकारिता क्षेत्र को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया है। व्यापक सुधारों और योजनाओं के जरिए सहकारी बैंकों ने ऋण वितरण, लाभ, और कारोबार में अभूतपूर्व वृद्धि दर्ज की है। यह सहकारिता का नवजागरण है, जो किसानों, छोटे उद्यमियों, और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बना रहा है। उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव बैंक और जिला सहकारी बैंकों की प्रगति ने सहकारी क्षेत्र को आत्मनिर्भरता की राह पर ला खड़ा किया है।

कोऑपरेटिव बैंक : ढाई गुना ऋण वितरण
उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव बैंक ने 2017 में 9,190 करोड़ रुपये का ऋण वितरित किया था, जो 2025 में ढाई गुना बढ़कर 23,061 करोड़ रुपये हो गया। इस वृद्धि ने किसानों और छोटे उद्यमियों को समय पर वित्तीय सहायता प्रदान की, जिससे खेती और ग्रामीण उद्यमिता को बल मिला। बैंक का शुद्ध लाभ भी 2017 के 32.82 करोड़ रुपये से तीन गुना बढ़कर 100 करोड़ रुपये से अधिक हो गया। यह बेहतर प्रबंधन, पारदर्शिता, और कुशल वित्तीय रणनीति का परिणाम है।

जिला सहकारी बैंकों का रिकॉर्ड कारोबार
प्रदेश के 50 जिला सहकारी बैंकों ने कारोबार और लाभ में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की। उनका कुल कारोबार 41,234 करोड़ रुपये तक पहुंच गया, जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था में उनकी मजबूत भूमिका को दर्शाता है। 2017 में इन बैंकों का शुद्ध लाभ 36 करोड़ रुपये था, जो 2025 में पांच गुना बढ़कर 162 करोड़ रुपये हो गया। यह वृद्धि सहकारी बैंकों की वित्तीय ताकत और योगी सरकार की नीतियों की सफलता को रेखांकित करती है।

फसली ऋण : दोगुनी राशि, किसानों को राहत
किसानों को खेती के लिए समय पर वित्तीय सहायता सुनिश्चित करने के लिए फसली ऋण वितरण में दोगुनी वृद्धि हुई। 2017 की तुलना में यह 2025 में 11,516 करोड़ रुपये तक पहुंच गया। इस बढ़ोतरी ने किसानों को बीज, खाद, और उपकरण खरीदने में मदद की, जिससे कृषि उत्पादकता में सुधार हुआ। यह योगी सरकार की किसान-केंद्रित नीतियों का प्रत्यक्ष परिणाम है।

नई शाखाएं और पैक्स का कायाकल्प
सहकारी बैंकों की पहुंच बढ़ाने के लिए 13 नए सहकारी बैंकों की शाखाएं स्थापित की गईं। इसके साथ ही, प्राथमिक कृषि साख समितियों (पैक्स) को बहुसेवा केंद्रों में बदला गया। अब ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग, बीज, खाद, बीमा, और अन्य सेवाएं एक ही स्थान पर उपलब्ध हैं। यह पहल ग्रामीण समुदायों के लिए वन-स्टॉप समाधान प्रदान कर रही है और सहकारी क्षेत्र को आत्मनिर्भर बना रही है।

योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश का सहकारिता क्षेत्र नई ऊंचाइयों को छू रहा है। कोऑपरेटिव बैंकों का ऋण वितरण 23,061 करोड़, जिला सहकारी बैंकों का कारोबार 41,234 करोड़, और फसली ऋण 11,516 करोड़ रुपये तक पहुंचा है। शुद्ध लाभ में तीन से पांच गुना की वृद्धि, नई शाखाएं, और पैक्स के बहुसेवा केंद्रों में बदलाव ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त किया है। यह सहकारिता का नवजागरण है, जो किसानों और छोटे उद्यमियों को आत्मनिरभरता की राह पर ले जा रहा है।