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पंजाब को ₹254 करोड़ की सौगात : शिवराज बोले- खेती में ग्रीन अमोनिया का प्रयोग सफल रहने पर किसानों को होगा फायदा

गांव जंक्शन डेस्क, मोहाली Published by: Devesh Saraswat Updated Tue, 17 Nov 2026 04:07 PM IST
सार

  • पंजाब में 98.44 करोड़ रुपये की 7 नई कृषि परियोजनाओं को केंद्र सरकार की मंजूरी।
  • PM राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत शिवराज सिंह चौहान ने 254.20 करोड़ रुपये जारी करने का स्वीकृति पत्र सौंपा।
  • खाद की कालाबाजारी और जबरन टैगिंग करने वाले डीलरों को जेल भेजने की चेतावनी।
  • मोहाली में यूरिया के विकल्प के रूप में 10,000 हेक्टेयर में ग्रीन अमोनिया का प्रयोग, शिवराह बोले- प्रयोग सफल होने पर किसानों को मिलेगा बड़ा फायदा

शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि यूरिया के विकल्प के रूप में ग्रीन अमोनिया का प्रयोग सफल होने पर किसानों को मिलेगा बड़ा फायदा।
शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि यूरिया के विकल्प के रूप में ग्रीन अमोनिया का प्रयोग सफल होने पर किसानों को मिलेगा बड़ा फायदा। - फोटो : AI Image
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विस्तार
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पंजाब दौरे पर पहुंचे केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मोहाली के बदरपुर गांव में आयोजित खेत बचाओ अभियान में हिस्सा लिया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने प्रदेश के कृषि मंत्री गुरमीत सिंह खुड्डियां को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत 254.20 करोड़ रुपये जारी करने का मंजूरी पत्र सौंपा। इसके साथ प्रदेश की वार्षिक कार्ययोजना के तहत 98.44 करोड़ रुपये की लागत वाली 7 नई कृषि परियोजनाओं को भी केंद्र सरकार की मंजूरी दी गई।

खाद की कालाबाजारी और टैगिंग करने वालों को जेल की चेतावनी
कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने खाद वितरण में होने वाली अनियमितताओं पर कड़ा रुख अपनाया। उन्होंने चेतावनी दी कि किसी भी डीलर या दुकानदार को खाद के साथ दूसरे उत्पादों की टैगिंग करने की अनुमति नहीं है। केंद्रीय मंत्री के अनुसार, केंद्र सरकार विदेशों से महंगी खाद मंगाकर किसानों को भारी सब्सिडी पर उपलब्ध कराती है और अगर कोई इसकी कालाबाजारी या टैगिंग करेगा तो उसे जेल भेजा जाएगा। इसके अलावा, नकली खाद, बीज और घटिया कीटनाशकों की समस्या को खत्म करने के लिए सरकार पुराने पेस्टिसाइड एक्ट में बदलाव कर एक नया और बेहद कड़ा कानून लाने जा रही है। उन्होंने बताया कि इस कानून के लिए देशभर के किसानों और विशेषज्ञों से सुझाव लिए जा रहे हैं।

10,000 हेक्टेयर में ग्रीन अमोनिया का प्रयोग देखा, पंजाब को सराहा
शिवराह सिंह चौहान ने मोहाली में ग्रीन अमोनिया के खेत में इस्तेमाल का प्रयोग दिखा। शिवराज ने बताया कि सरकार पहली बार यूरिया के विकल्प के रूप में 10 हजार हेक्टेयर में ग्रीन अमोनिया का प्रयोग कर रही है। उनका कहना है कि इस प्रयोग के सफल होने से किसानों को बड़ा लाभ मिलेगा। शिवराह ने कहा कि जिस तरह अधिक दवा से इंसान बीमार होता है, उसी तरह यूरिया, डीएपी और रासायनिक खादों के अंधाधुंध उपयोग से खेत की मिट्टी की सेहत बिगड़ रही है। उन्होंने किसानों से अपील की कि वे पहले मिट्टी की जांच कराएं और केवल उतने ही पोषक तत्व डालें, जितनी खेत को जरूरत है। इस दौरान उन्होंने पराली न जलाकर खेत में ही मिलाने वाले किसान भूपिंदर सिंह के प्रयास की प्रशंसा की और कहा कि पराली जलाने की घटनाओं में कमी लाकर पंजाब पूरे देश के लिए आदर्श बन रहा है।

केंद्र और राज्य मिलकर बढ़ाएंगे कृषि उत्पादकता
राजनीतिक मतभेदों से ऊपर उठकर किसान कल्याण की प्रतिबद्धता जताते हुए केंद्रीय मंत्री चौहान ने कहा कि केंद्र और राज्य में अलग-अलग सरकारें हो सकती हैं, लेकिन दोनों का एकमात्र लक्ष्य पंजाब के किसानों के जीवन को बेहतर बनाना है। सरकार के अनुसार, मंजूर की गई 254.20 करोड़ रुपये की राशि और 98.44 करोड़ रुपये की 7 नई परियोजनाओं से राज्य में कृषि उत्पादकता बढ़ाने, आधुनिक कृषि अवसंरचना को मजबूत करने और समग्र कृषि विकास को गति देने में मदद मिलेगी। आगामी 24 तारीख को आने वाले गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व का स्मरण करते हुए चौहान ने कहा कि पंजाब के जवानों ने देश की रक्षा की है और यहां के किसानों ने हरित क्रांति के माध्यम से देश के अन्न के भंडार भरे हैं।

मधुमक्खी बोर्ड की बैठक बुलाने और जैविक सर्टिफिकेशन की व्यवस्था को सरल बनाने क निर्देश
किसानों के साथ संवाद में केंद्रीय मंत्री ने जैविक खेती, साहीवाल डेयरी व मधुमक्खी पालन करने वाले प्रगतिशील किसान जगदीश, बिना बिचौलिए के सीधे शुद्ध दूध व मिठाई बेचने वाले फतेह सिंह और 5 एकड़ में वर्मी कंपोस्ट प्रोजेक्ट चलाने वाले रतनजोत के नवाचारों की सराहना की। उन्होंने शहद उत्पादकों की समस्याओं के समाधान के लिए राष्ट्रीय मधुमक्खी बोर्ड की विशेष बैठक बुलाने और जैविक उत्पादों के सर्टिफिकेशन की व्यवस्था को सरल बनाने के निर्देश दिए। इसके साथ ही, किसानों द्वारा उठाई गई मांगों पर उन्होंने छोटे समूहों को कृषि यंत्रों पर 80 प्रतिशत सब्सिडी, मोरिंडा शुगर मिल के आधुनिकीकरण और आवारा पशुओं की समस्या के समाधान के लिए राज्य सरकार के साथ मिलकर काम करने का आश्वासन दिया। 


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