लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने मंगलवार को बेंगलुरु में पहले राष्ट्रमंडल महिला सांसदों (CWP) के भारत क्षेत्र सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक संस्थाओं में महिलाओं की भागीदारी केवल प्रतिनिधित्व तक सीमित नहीं रहनी चाहिए, बल्कि उन्हें कानून बनाने, नीतियां तैयार करने और नेतृत्व की जिम्मेदारी भी मिलनी चाहिए। उन्होंने महिला जनप्रतिनिधियों को तकनीक और एआई का इस्तेमाल करके आम लोगों की समस्याओं का समाधान करने की सलाह भी दी।
33% महिला आरक्षण से मजबूत होगा राजनीतिक प्रतिनिधित्व
ओम बिरला ने कहा कि वर्ष 2023 में मंजूर नारी शक्ति वंदन अधिनियम से लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत प्रतिनिधित्व का रास्ता खुलेगा। उन्होंने उम्मीद जताई कि इस व्यवस्था से पंचायतों से लेकर संसद तक महिलाओं की भागीदारी और नेतृत्व मजबूत होगा।
उन्होंने बताया कि देश के कई राज्यों में पंचायतों और नगरपालिकाओं में महिलाओं के लिए पहले ही 50 प्रतिशत प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की जा चुकी है। उनके मुताबिक, महिलाओं की भागीदारी से लोकतांत्रिक संस्थाओं में जवाबदेही बढ़ती है और सामाजिक समस्याओं को बेहतर तरीके से समझने में मदद मिलती है।
AI और डिजिटल तकनीक से सुधरेगा सरकारी कामकाज
लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि AI और नई तकनीकों का सही इस्तेमाल शासन व्यवस्था को बेहतर बना सकता है। उन्होंने महिला सांसदों और विधायकों से डिजिटल प्लेटफॉर्म तथा ई-गवर्नेंस के माध्यम से लोगों से जुड़ने और उनकी समस्याओं का समय पर समाधान करने की अपील की।
उन्होंने संसदीय समितियों को मिनी संसद बताते हुए कहा कि इन समितियों ने महिलाओं से जुड़ी सामाजिक और आर्थिक समस्याओं पर काम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। सम्मेलन में AI और तकनीक के जरिए सरकारी कामकाज की निगरानी बेहतर बनाने तथा महिला जनप्रतिनिधियों की तकनीकी समझ बढ़ाने के लिए विशेष सत्र भी रखा गया है।
सरपंच से सांसद तक महिला प्रतिनिधियों को मिलेगा प्रशिक्षण
ओम बिरला ने कहा कि ग्राम पंचायतों, नगरपालिकाओं, विधानसभाओं और संसद में चुनी गई महिला प्रतिनिधियों की कार्यक्षमता बढ़ाने के लिए बेहतर प्रशिक्षण व्यवस्था की जरूरत है। उन्होंने कहा कि सरपंचों और नगरपालिका अध्यक्षों से लेकर सांसदों तक सभी महिला प्रतिनिधियों को डिजिटल प्लेटफॉर्म और AI के इस्तेमाल की जानकारी मिलनी चाहिए। इससे वे अपने क्षेत्र के लोगों से बेहतर संवाद कर सकेंगी और विकास कार्यों की निगरानी में भी मदद मिलेगी।
इसके साथ ही उन्होंने अनुभवी महिला विधायकों और सांसदों के माध्यम से नई महिला नेताओं को मार्गदर्शन देने तथा महिलाओं के लिए सुरक्षित डिजिटल माहौल तैयार करने पर जोर दिया।
महिलाओं के योगदान और कर्नाटक की विरासत का जिक्र
ओम बिरला ने कहा कि स्वतंत्रता संग्राम से लेकर देश के विकास तक महिलाओं ने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। आज महिलाएं शिक्षा, विज्ञान, तकनीक, शोध, व्यापार, खेल, रक्षा, अंतरिक्ष और राजनीति जैसे क्षेत्रों में नेतृत्व कर रही हैं।
उन्होंने कर्नाटक की लोकतांत्रिक विरासत का उल्लेख करते हुए भगवान बसवेश्वर के 12वीं शताब्दी के 'अनुभव मंडप' और कित्तूर रानी चेन्नम्मा के साहस को याद किया। उन्होंने कहा कि यह सम्मेलन राष्ट्रमंडल देशों की महिला सांसदों को अपने अनुभव साझा करने और एक-दूसरे से सीखने का अवसर देगा।
महिला सशक्तिकरण केवल पद मिलने तक सीमित नहीं: दग्गुबाती पुरंदेश्वरी
CWP भारत क्षेत्र की सभापति डॉ. दग्गुबाती पुरंदेश्वरी ने कहा कि महिला सशक्तिकरण का मतलब केवल महिलाओं को पद देना नहीं है। असली भागीदारी तब होगी, जब महिलाएं विधायी चर्चाओं, नीतिगत फैसलों और देश के विकास में प्रभावी भूमिका निभाएंगी।
उन्होंने नारी शक्ति वंदन अधिनियम, 2023 को महत्वपूर्ण कदम बताते हुए कहा कि महिलाओं को ऐसा माहौल मिलना चाहिए, जहां वे स्वतंत्र रूप से नेतृत्व कर सकें। उन्होंने सुझाव दिया कि सम्मेलन में होने वाली चर्चाओं के आधार पर महिला जनप्रतिनिधियों के प्रशिक्षण और नेतृत्व विकास के लिए ठोस योजना तैयार की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि विकसित भारत 2047 का लक्ष्य महिलाओं की समान भागीदारी के बिना पूरा नहीं हो सकता।
सम्मेलन में कर्नाटक के कई वरिष्ठ नेता हुए शामिल
कार्यक्रम में कर्नाटक के CM डी. के. शिवकुमार ने मुख्य भाषण दिया। राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश, कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डॉ. जी. परमेश्वर और विधानसभा अध्यक्ष जी. एस. पाटिल ने भी अपने विचार रखे। कार्यक्रम की शुरुआत कर्नाटक विधान परिषद के सभापति सलीम अहमद के स्वागत भाषण से हुई, जबकि विधान परिषद की उपसभापति डॉ. उमाश्री ने धन्यवाद प्रस्ताव पेश किया।
डिजिटल सुरक्षा और महिला नेताओं के मार्गदर्शन पर दो प्रमुख सत्र
इस दो दिवसीय सम्मेलन का मुख्य विषय 'मजबूत आधार, सशक्त स्वर : समावेशी साइबर स्पेस और नव-निर्वाचित महिला जनप्रतिनिधियों के लिए मार्गदर्शन के अवसर' रखा गया है। सम्मेलन में दो प्रमुख सत्र आयोजित किए जा रहे हैं। पहले सत्र में महिलाओं के डिजिटल सशक्तिकरण, सुरक्षित साइबर स्पेस और तकनीक के सही इस्तेमाल पर चर्चा होगी। दूसरे सत्र में महिला जनप्रतिनिधियों के प्रशिक्षण और अनुभवी नेताओं से मार्गदर्शन मिलने के अवसरों पर विचार किया जाएगा।
इसके अलावा, 17 नवंबर 2026 को यूएन विमेन इंडिया की ओर से रजोनिवृत्ति (मेनोपॉज) विषय पर विशेष कार्यक्रम भी आयोजित किया गया है।
18 नवंबर को होगा सम्मेलन का समापन
यह दो दिवसीय सम्मेलन 18 नवंबर 2026 को समाप्त होगा। समापन कार्यक्रम में कर्नाटक की राज्यपाल डॉ. सुधा यादव संबोधित करेंगी। आयोजकों के मुताबिक, सम्मेलन का उद्देश्य महिला जनप्रतिनिधियों के बीच अनुभव साझा करना, नई महिला नेताओं के लिए मार्गदर्शन की व्यवस्था विकसित करना, डिजिटल माध्यमों पर महिलाओं की सुरक्षा मजबूत करना और अलग-अलग विधानमंडलों के बीच सहयोग बढ़ाना है।