केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों को कम जमीन में अधिक मुनाफा कमाने के लिए खेती के आधुनिक और एकीकृत तरीके अपनाने की सलाह दी है। 17 नवंबर को लुधियाना के समराला केवीके में आयोजित कार्यक्रम में पहुंचे शिवराज सिंह चौहाने ने पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के खास मॉडल का जिक्र किया, जिसके तहत एक एकड़ जमीन पर तीन फसल उगाकर सालाना 1.5 लाख रुपये की आमदनी की जा सकती है। उन्होंने कहा कि किसानों को गेहूं और धान के पारंपरिक फसल चक्र से आगे बढ़कर फल, फूल, सब्जियों और पशुपालन जैसी गतिविधियों को भी खेती से जोड़ना चाहिए। केवीके में आयोजित कार्यक्रम के दौरान शिवराज ने किसानों और कृषि वैज्ञानिकों से सीधा संवाद किया।
एक एकड़ में तीन फसलों का मॉडल अपनाने की सलाह
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि देश में ज्यादातर किसानों के पास सीमित कृषि जमीन है। ऐसे में कम जमीन से ज्यादा आमदनी हासिल करने के लिए खेती के नए मॉडल अपनाने की जरूरत है। उन्होंने PAU के एक एकड़ में तीन फसलें उगाने वाले मॉडल की सराहना की। उनके मुताबिक, इस मॉडल से किसान सालाना करीब 1.5 लाख रुपये तक बचत कर रहे हैं।
उन्होंने केवीके समराला को निर्देश दिया कि इस मॉडल को आसपास के किसानों के बीच लोकप्रिय बनाया जाए, जिससे ज्यादा से ज्यादा किसान इसका लाभ उठा सकें।
गेहूं-धान के चक्र से बाहर निकलकर करें एकीकृत खेती
शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि लगातार गेहूं और धान की खेती करने से जमीन की उर्वरा शक्ति प्रभावित हो रही है। किसानों को फसल विविधीकरण अपनाने की जरूरत है। उन्होंने सलाह दी कि किसान अनाज के साथ फल, फूल, सब्जियां और औषधीय फसलों की खेती करें। इसके अलावा पशुपालन, बकरी पालन और मछली पालन को भी खेती के साथ जोड़ें। उनके मुताबिक, एकीकृत खेती से किसान अपनी जमीन और उपलब्ध संसाधनों का बेहतर इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे केवल एक या दो फसलों पर निर्भरता कम करने में भी मदद मिलेगी।
आधी जमीन पर प्राकृतिक खेती करके देखें किसान
मिट्टी के बिगड़ते स्वास्थ्य और रासायनिक खादों के बढ़ते इस्तेमाल पर चिंता जताते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि मिट्टी की जांच कराए बिना जरूरत से ज्यादा खाद और कीटनाशकों का इस्तेमाल नुकसानदायक हो सकता है। इससे मिट्टी में मौजूद मित्र कीट और केंचुए भी खत्म हो रहे हैं। उन्होंने किसानों को सलाह दी कि वे अपनी पूरी जमीन पर एक साथ बदलाव करने के बजाय आधे खेत में प्राकृतिक खेती करके देखें। उन्होंने कहा कि इससे मिट्टी की सेहत सुधारने और उत्पादन बनाए रखने में मदद मिल सकती है।
पराली को खेत का भोजन बताया, मशीनें सस्ती करने का भरोसा
पराली प्रबंधन पर बात करते हुए शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रदूषण के लिए हर बार किसानों को जिम्मेदार ठहराना उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि किसान अब पराली जलाने के बजाय उसका प्रबंधन करने के प्रति जागरूक हो रहे हैं। कृषि मंत्री के मुताबिक, पराली को खेत में मिलाने से मिट्टी में ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ता है। उन्होंने सीडर जैसी पराली प्रबंधन मशीनों को सस्ता करने और कृषि मशीनीकरण योजनाओं को किसानों की जरूरत के अनुसार बनाने का भरोसा दिया।
1350 रुपये में DAP और 266 रुपये में यूरिया मिलने की बात कही
खाद की उपलब्धता और कालाबाजारी के मुद्दे पर केंद्रीय मंत्री ने बताया कि केंद्र सरकार करीब 5,000 रुपये कीमत वाली DAP की बोरी किसानों को 1,350 रुपये में उपलब्ध करा रही है। इसी तरह करीब 3,000 रुपये कीमत वाली यूरिया की बोरी 266 रुपये में दी जा रही है।
उन्होंने कहा कि सब्सिडी वाली खाद का इस्तेमाल उद्योगों या दूसरे गैर-कृषि कार्यों में होने से रोकने के लिए किसानों की फार्मर आईडी बनाई जा रही हैं। उनके अनुसार, पंजाब में अब तक 6 लाख फार्मर आईडी बन चुकी हैं। इससे किसानों की जमीन और बोई गई फसल के हिसाब से खाद की जरूरत का पता लगाने और उन्हें समय पर खाद उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी।
नकली कीटनाशक और खराब बीजों पर रोक के लिए नए कानून की तैयारी
किसानों को बाजार में बिकने वाले नकली कीटनाशकों और खराब गुणवत्ता वाले बीजों से बचाने के लिए शिवराज सिंह चौहान ने नए कानून लाने की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार जल्द ही नया और सख्त कीटनाशक कानून (पेस्टिसाइड एक्ट) और बीज कानून बनाने जा रही है।
फसल के दाम गिरने पर दूसरे शहरों तक उपज पहुंचाने का खर्च उठाएगी केंद्र सरकार
किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाने के लिए केंद्रीय मंत्री ने दो महत्वपूर्ण प्रावधानों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि यदि पंजाब में आलू, प्याज या टमाटर के दाम गिरते हैं, जबकि दिल्ली, मुंबई, कोलकाता या चेन्नई जैसे बड़े शहरों में इन फसलों के अच्छे दाम मिल रहे हैं, तो राज्य सरकार की संस्थाओं के माध्यम से उपज वहां भेजी जा सकेगी। इसकी पूरी परिवहन लागत केंद्र सरकार उठाएगी। इससे किसानों को स्थानीय बाजार में कम कीमत मिलने की स्थिति में दूसरे शहरों के बेहतर बाजारों तक अपनी उपज पहुंचाने में मदद मिलेगी।
कम दाम मिलने पर किसान के खाते में आएगा अंतर का पैसा
शिवराज सिंह चौहान ने मार्केटिंग इंटरवेंशन स्कीम का भी जिक्र किया। उन्होंने बताया कि अगर किसी फसल के बाजार भाव बहुत नीचे चले जाते हैं, तो केंद्र और राज्य सरकार 50-50 प्रतिशत की हिस्सेदारी से बाजार में हस्तक्षेप करेंगी। इसके तहत निर्धारित व्यवस्था के अनुसार दाम के अंतर की राशि सीधे किसान के बैंक खाते में जमा कराई जाएगी।
PAU के नवाचारों और आधुनिक खेती तकनीक की सराहना
कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय मंत्री ने बिना चालक के चलने वाले आधुनिक मैपिंग आधारित ट्रैक्टर के इस्तेमाल की भी सराहना की। उन्होंने कहा कि खेती राज्य का विषय है, लेकिन किसानों के हित में केंद्र और राज्य सरकारों के बीच राजनीति नहीं होनी चाहिए। उन्होंने बताया कि पंजाब के कृषि मंत्री की ओर से राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत भेजे गए सभी प्रस्तावों को केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी है। साथ ही उन्होंने किसानों को अपनी समस्याएं और सुझाव लेकर समय तय करके दिल्ली में उनसे सीधे मिलने की बात भी कही।
हरित क्रांति में पंजाब के योगदान को किया याद
शिवराज सिंह चौहान ने पंजाब के किसानों की मेहनत की सराहना करते हुए कहा कि एक समय भारत विदेशों से गेहूं मंगाने को मजबूर था, लेकिन पंजाब से शुरू हुई हरित क्रांति के बाद देश के खाद्यान्न भंडार भरने में मदद मिली। उन्होंने कहा कि भारत चावल उत्पादन में चीन को पीछे छोड़कर दुनिया में पहले स्थान पर और गेहूं उत्पादन में दूसरे स्थान पर है।