भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और विदेश मंत्रालय के तहत काम करने वाले स्वायत्त थिंक टैंक विकासशील देशों के लिए अनुसंधान एवं सूचना प्रणाली (RIS) के बीच कृषि क्षेत्र से जुड़ा एक अहम समझौता पक्का हुआ है। 17 नवंबर को हुए इस समझौते का मकसद विकासशील देशों के बीच भारतीय कृषि तकनीकों, अनुसंधान, खेती के बेहतर तरीकों और कृषि संबंधी ज्ञान को साझा करना है। इस साझेदारी के तहत कृषि क्षेत्र में क्षमता विकास और एक-दूसरे के अनुभवों से सीखने पर भी काम किया जाएगा।
दक्षिण सेंटर के माध्यम से आगे बढ़ेगा सहयोग
यह साझेदारी दक्षिण ग्लोबल साउथ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के माध्यम से आगे बढ़ाई जाएगी। समझौते के तहत कृषि तकनीकों को साझा करने, खेती की बेहतर कार्यप्रणालियों का दस्तावेजीकरण करने और विभिन्न देशों के बीच अनुसंधान एवं ज्ञान का आदान-प्रदान बढ़ाने पर ध्यान दिया जाएगा। इसका उद्देश्य विकासशील देशों की कृषि जरूरतों के अनुसार उपयोगी तकनीकों और समाधानों को एक-दूसरे तक पहुंचाना है।
ICAR के 114 संस्थान और 731 KVK निभाएंगे अहम भूमिका
ICAR के महानिदेशक डॉ. एम.एल. जाट ने बताया कि ICAR के तहत 114 अनुसंधान संस्थान, 152 क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र और 731 कृषि विज्ञान केंद्र काम कर रहे हैं। इसके अलावा, ICAR करीब 80 कृषि विश्वविद्यालयों के साथ मिलकर कृषि अनुसंधान और शिक्षा के क्षेत्र में काम करता है।
डॉ. जाट के मुताबिक, ICAR अब तक विभिन्न देशों और संस्थानों के साथ 74 समझौता ज्ञापन कर चुका है। इनमें से करीब 60 प्रतिशत समझौते विकासशील देशों के संस्थानों के साथ हुए हैं। उन्होंने कहा कि RIS और दक्षिण के साथ नई साझेदारी से अलग-अलग देशों की कृषि तकनीकों, तरीकों और अनुसंधान प्रणालियों को साझा करने में मदद मिलेगी।
भारत और अफ्रीका के बीच कृषि सहयोग पर जोर
इस मौके पर भारत सरकार के विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने कहा कि विकासशील देशों को वैश्विक स्तर पर अपनी सामूहिक आवाज मजबूत करनी होगी। उन्होंने भारत-अफ्रीका साझेदारी को मजबूत बनाने, संस्थागत सहयोग बढ़ाने और युवा शोधकर्ताओं व नीति निर्माताओं की भागीदारी बढ़ाने पर जोर दिया।
उन्होंने कहा कि विकासशील देशों को केवल पारंपरिक सहयोग तक सीमित रहने के बजाय मिलकर समाधान तैयार करने की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। उनके मुताबिक, AI जैसी उभरती तकनीकों तक सभी देशों की समान पहुंच और स्थानीय जरूरतों के अनुसार किफायती विकास समाधान उपलब्ध कराना भी महत्वपूर्ण है।
समान कृषि-जलवायु वाले देशों को मिलेगा फायदा
RIS के महानिदेशक प्रो. सचिन कुमार शर्मा ने कहा कि विकासशील देशों के बीच कृषि ज्ञान और तकनीकों का आदान-प्रदान बेहद जरूरी है। उन्होंने बताया कि RIS के पास विकासशील देशों में व्यापक नेटवर्क है, जबकि ICAR के पास कृषि अनुसंधान, तकनीकों और बेहतर खेती के तरीकों का बड़ा अनुभव है।
उन्होंने कहा कि इस साझेदारी के जरिए भारतीय कृषि तकनीकों को उन देशों तक पहुंचाने में मदद मिलेगी, जहां की कृषि-जलवायु परिस्थितियां भारत के समान हैं। साथ ही, भारत को भी दूसरे देशों के कृषि अनुभवों और कार्यप्रणालियों से सीखने का अवसर मिलेगा।
अप्रैल 2027 में विज्ञान एवं साझेदारी सप्ताह का प्रस्ताव
डॉ. एम.एल. जाट ने अप्रैल 2027 के मध्य में विज्ञान एवं साझेदारी सप्ताह आयोजित करने की प्रस्तावित योजना का भी जिक्र किया। इसमें विकासशील और विकसित देशों के प्रतिनिधियों के भारत में एकत्र होने की बात कही गई है।
उन्होंने मांग आधारित साझेदारी विकसित करने का सुझाव भी रखा, जिसके तहत अलग-अलग देशों के प्रतिनिधि अपनी कृषि जरूरतों और उपलब्ध तकनीकी क्षमताओं पर चर्चा कर सकेंगे। इससे देशों के बीच जरूरत के आधार पर सहयोग के नए अवसर तलाशने में मदद मिल सकती है।
मौजूदा परिस्थितियां विकासशील देशों के लिए अवसर
नीति संवाद के दौरान भारत में दक्षिण अफ्रीका के उच्चायुक्त प्रो. अनिल सूकलाल ने कहा कि मौजूदा वैश्विक परिस्थितियां विकासशील देशों के लिए अपनी नेतृत्वकारी भूमिका मजबूत करने का अवसर हैं। उन्होंने वैश्विक शासन व्यवस्था में सुधार और विकासशील देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी बढ़ाने की जरूरत बताई।
वहीं, भारत में इरिट्रिया के राजदूत अलेम त्सेहाये वोल्डेमारियम ने भारत और अफ्रीका के ऐतिहासिक संबंधों को आर्थिक सहयोग, बुनियादी ढांचे के विकास, संपर्क सुविधाओं और युवाओं की भागीदारी के जरिए आगे बढ़ाने पर जोर दिया।
गेट्स फाउंडेशन की भारत में कंट्री डायरेक्टर अर्चना व्यास ने कृषि एवं खाद्य प्रणालियों, डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना, स्वास्थ्य सुरक्षा और AI को भारत-अफ्रीका सहयोग के महत्वपूर्ण क्षेत्र बताया। उन्होंने कहा कि साझेदारी में देशों की अपनी जरूरतों और भागीदारी के आधार पर किफायती तथा बड़े स्तर पर लागू किए जा सकने वाले समाधानों पर ध्यान देना चाहिए।
खेती-बाड़ी के मोर्चे पर भारत और विकासशील देशों के संबंध होंगे मजबूत
ICAR और RIS के बीच इस समझौते पर 17-18 नवंबर 2026 को नई दिल्ली के इंडिया हैबिटेट सेंटर में आयोजित दो दिवसीय उच्चस्तरीय नीति संवाद के दौरान हस्ताक्षर किए गए। यह कार्यक्रम ‘दक्षिण दिवस 2026’ के अवसर पर RIS और ‘दक्षिण’ की ओर से विदेश मंत्रालय के सहयोग से आयोजित किया गया था।
समझौता ज्ञापन का आदान-प्रदान DARE के सचिव एवं ICAR के महानिदेशक डॉ. एम.एल. जाट और RIS के महानिदेशक प्रो. सचिन कुमार शर्मा के बीच हुआ। यह समझौता भारत और विकासशील देशों के बीच कृषि अनुसंधान, तकनीक और अनुभव साझा करने का नया ढांचा पेश कर सकता है।