तमिलनाडु : महंगे चावल-दाल पर सरकार का शिकंजा, जमाखोरी रोकने के लिए तय की स्टॉक लिमिट

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चावल और दालों की बढ़ती कीमतों के बीच तमिलनाडु सरकार ने जमाखोरी रोकने के लिए बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने धान, चावल, अरहर और उड़द दाल के भंडारण की अधिकतम सीमा तय कर दी है। इसका मकसद बाजार में इन जरूरी खाद्य पदार्थों की उपलब्धता बनाए रखना और लोगों को उचित कीमत पर सामान उपलब्ध कराना है।

तमिलनाडु सरकार ने चावल और दूसरी जरूरी खाद्य वस्तुओं की कीमतों में तेजी के बीच यह फैसला लिया है। विपक्ष की ओर से सरकार पर बढ़ती महंगाई को लेकर सवाल उठाए जाने के बाद सरकार ने केंद्र की सहमति से भंडारण सीमा तय करने के आदेश जारी किए हैं।

थोक और खुदरा कारोबारियों के लिए तय हुई सीमा
सरकार के आदेश के मुताबिक, एक थोक कारोबारी अधिकतम 2,000 मीट्रिक टन धान और चावल का भंडारण कर सकेगा। वहीं, खुदरा दुकानदार एक दुकान पर अधिकतम 8 टन धान या चावल रख सकेंगे। चावल मिल मालिकों के लिए भंडारण की सीमा उनकी एक महीने की उत्पादन क्षमता के बराबर तय की गई है। वहीं, प्रसंस्करण करने वाली इकाइयां अपनी मासिक स्थापित उत्पादन क्षमता (MIC) के 60 फीसदी के हिसाब से जनवरी 2027 तक बचे महीनों के लिए स्टॉक रख सकेंगी।

अरहर और उड़द दाल के लिए भी सीमा तय
सरकार ने अरहर और उड़द दाल के भंडारण पर भी नियंत्रण लगाया है। इसके तहत थोक कारोबारी प्रत्येक किस्म की अधिकतम 200 मीट्रिक टन दाल रख सकेंगे। खुदरा दुकानदारों के लिए यह सीमा अरहर और उड़द, दोनों में अलग-अलग 5-5 टन तय की गई है। दाल मिल मालिक पिछले तीन महीने के उत्पादन या अपनी सालाना स्थापित उत्पादन क्षमता के 25 फीसदी के बराबर स्टॉक रख सकेंगे। इन दोनों में से जो सीमा अधिक होगी, उसी के अनुसार भंडारण की अनुमति होगी।

आयातकों को 45 दिन से ज्यादा स्टॉक रखने की अनुमति नहीं
सरकार ने आयातकों के लिए भी भंडारण की सीमा तय की है। इसके मुताबिक, चावल और दालों के आयातक कस्टम से माल छुड़ाने की तारीख से 45 दिन से ज्यादा का आयातित स्टॉक अपने पास नहीं रख सकेंगे।

तय सीमा से ज्यादा स्टॉक 16 नवंबर तक करना होगा कम
सरकार के आदेश के अनुसार, दालों के लिए भंडारण सीमा अगले तीन महीने तक लागू रहेगी। वहीं, चावल के लिए यह व्यवस्था 31 जनवरी 2027 तक प्रभावी रहेगी। संबंधित कारोबारियों और संस्थानों को उपभोक्ता मामलों के विभाग के पोर्टल पर अपने स्टॉक की जानकारी देनी होगी। जिनके पास तय सीमा से ज्यादा माल है, उन्हें 16 नवंबर 2026 तक इसे निर्धारित सीमा के भीतर लाना होगा।

सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि धान, चावल और दालों के स्टॉक की जानकारी पोर्टल पर नियमित रूप से अपडेट करनी होगी। इससे सरकार को बाजार में उपलब्ध स्टॉक पर नजर रखने और जमाखोरी रोकने में मदद मिलेगी।