हिमाचल प्रदेश : विदेशी फलदार पौधों के आयात पर उठे सवाल, क्वारंटीन व्यवस्था की जांच की मांग

विस्तार

वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें

हिमाचल प्रदेश में विदेशी फलदार पौधों के आयात और उनकी जांच व्यवस्था पर सवाल उठने लगे हैं। बागवान संगठनों ने आरोप लगाया है कि पौधों के निरीक्षण और क्वारंटीन की प्रक्रिया में पारदर्शिता की कमी है। उनका कहना है कि इससे प्रदेश की बागवानी को नुकसान पहुंचने का खतरा है। संगठनों ने चारों क्वारंटीन सेंटरों में आए पौधों का पूरा रिकॉर्ड सार्वजनिक करने और उनकी गुणवत्ता की जांच कराने की मांग की है।

बागवान संगठनों के अनुसार, वर्ष 2024-25 में हिमाचल प्रदेश के चार स्वीकृत पोस्ट एंट्री क्वारंटीन सेंटरों के माध्यम से 3,13,825 फलदार पौधे आयात किए गए। इतनी बड़ी संख्या में पौधे आने के बावजूद उनके निरीक्षण, लैब टेस्ट और क्वारंटीन प्रक्रिया का पूरा रिकॉर्ड सार्वजनिक नहीं किया गया है। इससे बागवानों की चिंता बढ़ गई है।

चार सेंटरों से आए 3.13 लाख से ज्यादा पौधे
बागवान संगठनों ने नौणी विश्वविद्यालय के पादप रोग विज्ञान विभाग के दस्तावेजों का हवाला देते हुए बताया कि वर्ष 2024-25 में अलग-अलग सेंटरों से बड़ी संख्या में फलदार पौधे आयात किए गए। इनमें नालागढ़ सेंटर से 1.75 लाख, जुब्बल से 78,225, बजौरा (कुल्लू) से 50 हजार और नेरवा सेंटर से 10,600 पौधे आयात किए गए। संगठनों ने मांग की है कि इन आंकड़ों का मौके पर मौजूद वास्तविक स्थिति से मिलान कराया जाए। साथ ही चारों सेंटरों पर आए पौधों की पूरी जानकारी सार्वजनिक की जाए।

दूसरे राज्यों की नर्सरियों की भी हो जांच
बागवान संगठनों ने केवल हिमाचल के क्वारंटीन सेंटरों की जांच तक मामला सीमित नहीं रखने की मांग की है। उनका कहना है कि हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड, जम्मू-कश्मीर और राजस्थान की संबंधित नर्सरियों और क्वारंटीन सेंटरों की कार्यप्रणाली की भी जांच होनी चाहिए।

उन्होंने नौणी विश्वविद्यालय के विशेषज्ञों के साथ संयुक्त जांच कराने की मांग की है। इसके अलावा हर खेप के बारे में यह जानकारी सार्वजनिक करने को कहा है कि पौधे किस देश से आए, किस नर्सरी में तैयार हुए और उनका पंजीकरण हुआ था या नहीं। साथ ही प्रयोगशाला जांच की रिपोर्ट भी सार्वजनिक करने की मांग उठाई है।

पौधों की गुणवत्ता पर उठ रहे सवाल
प्रगतिशील बागवानों का आरोप है कि आयातित पौधों की गुणवत्ता के नाम पर लगातार धोखा हो रहा है। उनका कहना है कि इस मुद्दे को नौणी विश्वविद्यालय की बैठकों में कई बार उठाया जा चुका है। वर्ष 2017 में भी तत्कालीन उद्यान निदेशक कार्यालय के बाहर इस मामले को लेकर धरना दिया गया था। इसके बावजूद व्यवस्था में पारदर्शिता नहीं आई है।

हिमाचल प्रदेश संयुक्त किसान मोर्चा के प्रदेश सह-संयोजक संजय चौहान ने आरोप लगाया कि कुछ एजेंसियां सरकारी तंत्र के साथ मिलकर प्रदेश के बागवानी उद्योग को नुकसान पहुंचा रही हैं। उन्होंने कहा कि बागवानी क्षेत्र में बीमारियों और वायरस के मामले बढ़ रहे हैं। इनके पीछे आयातित पौधों की गुणवत्ता और क्वारंटीन व्यवस्था की खामियां एक संभावित वजह हो सकती हैं। उन्होंने इस मामले में सभी संबंधित पक्षों की जवाबदेही तय करने की मांग की।

पौधों की आवाजाही का पूरा ब्योरा सार्वजनिक हो
हिमाचल प्रदेश फल, फूल एवं सब्जी उत्पादक संघ के अध्यक्ष और संयुक्त किसान मोर्चा के प्रदेश संयोजक हरीश चौहान ने हिमाचल के चारों क्वारंटीन सेंटरों और दूसरे राज्यों की संबंधित नर्सरियों की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है।

उन्होंने कहा कि सरकार को स्पष्ट करना चाहिए कि विदेशी पौधे किन देशों से आयात किए जा रहे हैं और किन राज्यों के सेंटरों से होते हुए हिमाचल पहुंच रहे हैं। हरियाणा, पंजाब और उत्तराखंड में पौधों की आवाजाही और क्वारंटीन व्यवस्था का पूरा ब्योरा भी सार्वजनिक किया जाना चाहिए।

बागवान संगठनों का कहना है कि पौधों के आयात से लेकर उनकी जांच और किसानों तक पहुंचने की पूरी प्रक्रिया पारदर्शी होनी चाहिए, ताकि प्रदेश की बागवानी को संभावित बीमारियों और नुकसान से बचाया जा सके।