कर्नाटक में गन्ना किसानों की मांगों को लेकर किसान संगठनों ने बड़े आंदोलन की चेतावनी दी है। कर्नाटक राज्य रैयत संघ और हसिरु सेना ने कहा है कि अगर सरकार ने किसानों की समस्याओं का समाधान नहीं किया तो 2 दिसंबर से बेलगावी में शुरू होने वाले विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान बड़ा प्रदर्शन किया जाएगा।
संगठन के प्रदेश अध्यक्ष कोडिहल्ली चंद्रशेखर ने शुक्रवार को राज्य सरकार पर किसानों के हितों की अनदेखी करने और चीनी मिल मालिकों का पक्ष लेने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि सरकार को गन्ना किसानों की मांगों पर मिल मालिकों के दबाव में आए बिना निष्पक्ष बातचीत के जरिए फैसला करना चाहिए।
दरअसल, मुख्यमंत्री सिद्धारमैया, मंत्रियों, किसान प्रतिनिधियों और चीनी मिल मालिकों के बीच कई दौर की बातचीत के बाद गन्ने का पहला भुगतान 3,600 रुपये प्रति टन तय किया गया था। हालांकि, इस समझौते को लागू करने पर सवाल उठ रहे हैं। कुछ चीनी मिलों ने किसानों को 3,500 रुपये प्रति टन का भुगतान पहले और बाकी 100 रुपये पेराई सीजन खत्म होने के बाद देने की बात कही है। किसान संगठन गन्ने के मुनाफे में हिस्सेदारी के आधार पर अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि देने और सरकार की ओर से किए गए वादों को स्पष्ट करने की भी मांग कर रहे हैं।
चंद्रशेखर ने सूखे से हुए नुकसान का मुद्दा उठाते हुए कहा कि कर्नाटक में सूखे के कारण करीब 62 हजार करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है, लेकिन प्रभावित किसानों को पर्याप्त मुआवजा नहीं मिला। उन्होंने फसल बर्बाद होने वाले किसानों को 25 हजार रुपये प्रति एकड़ मुआवजा देने की मांग की। उनका कहना है कि फिलहाल दी जा रही 2,500 रुपये की सहायता नुकसान की तुलना में बहुत कम है।
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