अखिल भारतीय किसान सभा (AIKS) ने 10.25 प्रतिशत चीनी रिकवरी दर पर केंद्र सरकार से गन्ना FRP को बढ़ाकर 6,500 रुपये प्रति टन करने की मांग की है। संगठन का आरोप है कि गन्ने की कीमत तय करने का मौजूदा फॉर्मूला किसानों की वास्तविक उत्पादन लागत को पूरी तरह शामिल करने में सफल नहीं रहा है। किसान सभा के एक प्रतिनिधिमंडल ने 19 नवंबर को नई दिल्ली में प्रो. रमेश चंद की अध्यक्षता वाली गन्ना किसानों और चीनी उद्योग क्षेत्र के मुद्दों पर केंद्र सरकार की समिति' को 17 प्रमुख सिफारिशों वाला एक ज्ञापन सौंपा।
CACP के कामकाज पर उठाए सवाल
संगठन ने समिति को द शुगरकेन प्राइस, डिकोडेड शीर्षक से एक विश्लेषण नोट भी सौंपा, जिसमें कृषि लागत और मूल्य आयोग द्वारा गन्ने का एफआरपी तय करने के लिए अपनाए जाने वाले तरीकों को चुनौती दी गई है।
किसान संगठन ने 5 मई 2026 को केंद्र सरकार द्वारा घोषित 3,650 रुपेय प्रति टन के एफआरपी पर सवाल उठाते हुए कहा कि इसकी गणना केवल 1,820 रुपये प्रति टन की ए2+एफएल उत्पादन लागत के आधार पर की गई है। संगठन ने सरकार के उस दावे को खारिज कर दिया कि किसानों को लागत के मुकाबले 100.5 प्रतिशत मुनाफा मिल रहा है। किसान सभा के अनुसार, इस सरकारी गणना में गन्ने के बीज की लागत सहित खेती के कई महत्वपूर्ण खर्चों को शामिल नहीं किया गया है।
FRP तय करने में पुराने सूचकांक के उपयोग और राज्यों में घाटे का दावा
किसान सभा ने सीएसीपी के मूल्य तय करने के फॉर्मूले में दस प्रमुख कमियां गिनाई हैं। संगठन के अनुसार, थोक मूल्य सूचकांक की 2023-24 की नई श्रृंखला लागू होने के बावजूद आयोग अभी भी 2011-12 के पुराने आधार वर्ष का इस्तेमाल कर रहा है और खेती की बढ़ती लागतों को नजरअंदाज कर रहा है। संगठन का दावा है कि मौजूदा एफआरपी तमिलनाडु में गन्ने की खेती की लागत भी पूरी नहीं कर पा रहा है और उत्तर प्रदेश में किसानों को 8 प्रतिशत से भी कम रिटर्न मिल रहा है।
इथेनॉल और उप-उत्पादों की कमाई में 75 प्रतिशत हिस्सेदारी की मांग
अपने प्रस्तावित फॉर्मूले के तहत अखिल भारतीय किसान सभा ने 10.25 प्रतिशत चीनी रिकवरी पर न्यूनतम एफआरपी 5,750 प्रति टन तय करने की मांग की है। इसके साथ ही संगठन ने चीनी मिलों के उप-उत्पादों, इथेनॉल और सह-उत्पादन से बनने वाली बिजली से प्राप्त होने वाले राजस्व को मूल्य तंत्र में शामिल कर उसका 75 प्रतिशत हिस्सा गन्ना किसानों को देने की मांग की है। संगठन के मुताबिक, इससे 10.25 प्रतिशत रिकवरी पर गन्ने का प्रभावी मूल्य कम से कम ₹6,500 प्रति टन और 12.5 प्रतिशत रिकवरी पर ₹7,900 प्रति टन तक पहुंच जाएगा।
ज्ञापन के अनुसार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब जैसे राज्यों में जहां राज्य परामर्श मूल्य लागू होता है, वहां राज्य की असल उत्पादन लागत के आधार पर गन्ने का मूल्य 6,500 और 7,900 प्रति टन तय करने की मांग की गई है। इसके अलावा संगठन ने चीनी का न्यूनतम विक्रय मूल्य (MSP) बढ़ाने की भी मांग उठाई है, जो फरवरी 2019 से 31 रुपये प्रति किलोग्राम पर स्थिर बना हुआ है।
औद्योगिक खरीदारों के लिए अलग दाम और राशन प्रणाली से सस्ती चीनी का सुझाव
किसान सभा ने चीनी की बिक्री के लिए दोहरी मूल्य व्यवस्था लागू करने का प्रस्ताव रखा है। इस सुझाव के तहत, बड़े औद्योगिक खरीदारों के लिए चीनी की कीमत 55 से 60 रुपये प्रति किलोग्राम तय की जानी चाहिए, जबकि आम उपभोक्ताओं को सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के माध्यम से किफायती दामों पर चीनी उपलब्ध कराई जानी चाहिए।
तौल में पारदर्शिता और भुगतान में देरी पर 15 प्रतिशत ब्याज की सिफारिश
संगठन द्वारा सौंपी गई अन्य प्रमुख सिफारिशों में चीनी रिकवरी की स्वतंत्र जांच कराना, कंप्यूटरीकृत धर्मकांटों का उपयोग करना और किसानों को मोबाइल आधारित तौल रसीदें देना शामिल है। इसके साथ ही, मशीनों से काटे जाने वाले गन्ने के दाम में होने वाली कटौती को समाप्त करने और गन्ना भुगतान में देरी होने पर मिलों से कम से कम 15 प्रतिशत ब्याज वसूलकर किसानों को देने की मांग की गई है।
समिति में प्रतिनिधित्व और 30 नवंबर से पहले रिपोर्ट देने की मांग
अखिल भारतीय किसान सभा ने मांग की है कि सरकारी समिति में किसान संगठनों को केवल गवाह के रूप में बुलाने के बजाय समिति का पूर्ण सदस्य बनाया जाए। संगठन ने यह भी आग्रह किया कि वर्ष 2026-27 के पेराई सत्र को देखते हुए समिति अपनी अंतिम रिपोर्ट 30 नवंबर से पहले सरकार को सौंप दे।