ग्रामीण परिवारों के खान-पान और खर्च करने के तरीके में पिछले 24 सालों के दौरान बड़ा बदलाव आया है। अब ग्रामीण परिवार अपने बजट का पहले से ज्यादा हिस्सा पैकेज्ड और प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों पर खर्च कर रहे हैं। भारतीय प्रबंधन संस्थान, अहमदाबाद और खेतिका फाउंडेशन की ओर से जारी इंडिया क्लीन फूड रिपोर्ट 2026 के मुताबिक, साल 1999-2000 से 2023-24 के बीच ग्रामीण परिवारों के कुल बजट में प्रोसेस्ड फूड की हिस्सेदारी 2.35 गुना बढ़ गई है। रिपोर्ट के अनुसार, पेय पदार्थ, अल्पाहार और प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों पर खर्च अब अनाज, दूध और हरी सब्जियों जैसी बुनियादी खाद्य सामग्रियों से भी आगे निकल गया है।
ग्रामीण परिवारों के बजट में प्रोसेस्ड फूड की हिस्सेदारी बढ़ी
रिपोर्ट के आंकड़ों के मुताबिक, वर्ष 1999-2000 में ग्रामीण परिवारों के कुल खर्च में प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों की हिस्सेदारी 4.19 प्रतिशत थी। वर्ष 2023-24 में यह बढ़कर 9.84 प्रतिशत हो गई। यानी 24 वर्षों में इसमें 2.35 गुना की बढ़ोतरी हुई है। वहीं, शहरी परिवारों के कुल बजट में प्रोसेस्ड फूड की हिस्सेदारी भी बढ़ी है। वर्ष 1999-2000 में यह 6.35 प्रतिशत थी, जो 2023-24 में बढ़कर 11.09 प्रतिशत हो गई। इस अवधि में शहरी परिवारों का इन खाद्य पदार्थों पर खर्च 1.75 गुना बढ़ा।
रिपोर्ट के अनुसार, ग्रामीण परिवार अपने कुल मासिक खर्च का लगभग 47 प्रतिशत हिस्सा भोजन पर खर्च करते हैं। वहीं, शहरी परिवारों के कुल मासिक खर्च में भोजन की हिस्सेदारी 39.68 प्रतिशत है। इस रिपोर्ट को आईआईएमए में आयोजित 'इंडिया क्लीन फूड समिट 2026' में पेश किया गया। इसमें सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI) के घरेलू उपभोग व्यय सर्वेक्षण 2023-24 के आंकड़ों का विश्लेषण किया गया है।
अनाज, दूध और सब्जियों से आगे निकला पैकेज्ड भोजन पर खर्च
रिपोर्ट में बताया गया है कि ग्रामीण और शहरी, दोनों क्षेत्रों में लोगों के खान-पान की टोकरी में पेय पदार्थ, अल्पाहार और प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों पर खर्च सबसे बड़ी श्रेणी बन गया है।इन खाद्य पदार्थों पर अब अनाज, दूध और हरी सब्जियों जैसी पारंपरिक खाद्य सामग्रियों के मुकाबले ज्यादा खर्च किया जा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक, पैकेज्ड और प्रसंस्कृत भोजन अब अलग-अलग आय वर्गों के लोगों के रोजमर्रा के खान-पान का अहम हिस्सा बन चुका है।
खाद्य पदार्थों को चार श्रेणियों में बांटा
रिपोर्ट के मसौदे में भारत के खाद्य बाजार को गुणवत्ता और सुरक्षा के आधार पर चार श्रेणियों में बांटा गया है। पहला टियर असुरक्षित और मिलावटी भोजन, दूसरा टियर पारंपरिक अत्यधिक प्रसंस्कृत भोजन, तीसरा टियर क्लीन लेबल वाले खाद्य पदार्थ और चौथा टियर प्रमाणित स्वच्छ भोजन का है।
आईआईएमए में कृषि प्रबंधन केंद्र के अध्यक्ष प्रोफेसर रंजन कुमार घोष के अनुसार, इस पहल का उद्देश्य ऐसा ढांचा तैयार करना है, जिससे उपभोक्ता खाद्य उत्पादों के लेबल और उनमें इस्तेमाल की गई सामग्री को बेहतर तरीके से समझ सकें।