सूखे से बेहाल महाराष्ट्र के किसान : सांसद महाडिक ने अमित शाह से मांगा विशेष राहत पैकेज, मिला सकारात्मक जवाब

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महाराष्ट्र में सूखे से प्रभावित किसानों, चीनी मिलों और पशुपालकों को राहत देने के लिए राज्यसभा सांसद धनंजय महाडिक ने केंद्र सरकार से विशेष आर्थिक पैकेज देने की मांग की है। उन्होंने केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर सूखा प्रभावित चीनी मिलों को प्रति टन गन्ना पेराई पर 500 से 700 रुपये की आर्थिक सहायता देने की मांग की है। महाडिक के मुताबिक, अमित शाह ने उनकी मांगों पर सकारात्मक प्रतिक्रिया दी है।

महाडिक ने अपने पत्र में बताया कि महाराष्ट्र के सोलापुर जिले सहित कई इलाकों में कम और अनियमित बारिश के कारण खेती पर बुरा असर पड़ा है। लंबे समय तक बारिश नहीं होने से खेतों में नमी कम हो गई है। इसका असर फसलों की बढ़वार, रबी फसलों की बुवाई और पशुपालन पर भी पड़ा है।

कम बारिश के कारण गन्ने की गुणवत्ता प्रभावित 
उन्होंने कहा कि कम बारिश के कारण गन्ने की लंबाई, वजन और गुणवत्ता प्रभावित हुई है। ऐसे में चालू पेराई सीजन में सोलापुर मंडल की चीनी मिलों में चीनी की रिकवरी दर 7.5 से 7.7 फीसदी के बीच रहने का अनुमान है। इससे चीनी का उत्पादन घटने के साथ मिलों की आर्थिक स्थिति पर भी असर पड़ सकता है।

महाडिक के अनुसार, कम गन्ना उत्पादन से किसानों को नुकसान हो रहा है। वहीं, चीनी की कम रिकवरी के कारण मिलों को भी कम उत्पादन मिल रहा है। इसके बावजूद मिलों को तय नियमों और समझौतों के अनुसार किसानों को गन्ने का भुगतान करना होता है। ऐसे में कम रिकवरी से होने वाले आर्थिक नुकसान का पूरा बोझ किसानों और चीनी मिलों पर नहीं डाला जाना चाहिए।

उन्होंने केंद्र से मांग की है कि प्रभावित चीनी मिलों को प्रति टन गन्ना पेराई पर 500 से 700 रुपये की सहायता दी जाए। इससे मिलों को आर्थिक संकट से उबरने और किसानों को समय पर गन्ने का भुगतान करने में मदद मिलेगी। साथ ही, सहायता राशि सही मिलों तक पहुंचाने के लिए पारदर्शी व्यवस्था बनाने की भी मांग की गई है।

चारे की कमी से पशुपालक परेशान
महाडिक ने सूखा प्रभावित इलाकों में पशुओं के लिए चारे और पीने के पानी की कमी का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने कहा कि कई पशुपालकों के सामने अपने पशुओं को पालना मुश्किल हो रहा है। चारे और पानी की कमी के कारण कुछ किसानों को अपने पशु बेचने तक पड़ रहे हैं।

उन्होंने केंद्र सरकार से प्रभावित जिलों में फसल नुकसान का जल्द आकलन कराने, विशेष सूखा राहत पैकेज देने और फसल बीमा के लंबित दावों का तेजी से भुगतान करने की मांग की है। इसके अलावा, प्रभावित इलाकों में गन्ना किसानों को प्रति हेक्टेयर आर्थिक सहायता देने की भी मांग उठाई है।

अन्य मांगों में जरूरत के अनुसार चारा डिपो और पशु शिविर खोलना, चारा खरीदने के लिए आर्थिक मदद देना और पशुओं के लिए पीने के पानी की व्यवस्था करना शामिल है। उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार के बीच बेहतर तालमेल बनाने पर भी जोर दिया है। महाडिक ने कहा कि सूखे का असर केवल खेती तक सीमित नहीं है। इससे चीनी उद्योग, ग्रामीण रोजगार, खेतिहर मजदूरों और परिवहन से जुड़े लोगों की आजीविका भी प्रभावित हो रही है। इसलिए किसानों, पशुपालकों और चीनी उद्योग को राहत देने के लिए केंद्र सरकार को जल्द कदम उठाने चाहिए।