उत्तराखंड : पहाड़ों में ऊंचाई के हिसाब से तय होगी सब्जियों की बुआई, 24 फसलों की जैविक तकनीक तैयार

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उत्तराखंड के पहाड़ों में अब सब्जियों की बुआई का समय क्षेत्र की ऊंचाई और जलवायु के अनुसार तय होगा। रामनगर से मुक्तेश्वर और मुनस्यारी तक के क्षेत्रों के लिए अलग-अलग खेती कैलेंडर तैयार किया गया है। कृषि विज्ञान केंद्र काशीपुर और गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, पंतनगर के विशेषज्ञों ने पर्वतीय क्षेत्रों को चार कृषि जलवायु जोन में बांटकर 24 सब्जियों की जैविक उत्पादन तकनीक विकसित की है।

चार जोन में बंटे पर्वतीय क्षेत्र
विशेषज्ञों ने ऊंचाई के आधार पर चार जोन बनाए हैं। पहले जोन में 365 से 914 मीटर वाले रामनगर, कोटद्वार, ऋषिकेश और टनकपुर; दूसरे में 915 से 1,523 मीटर वाले भवाली-रामगढ़, अल्मोड़ा, बागेश्वर और चंपावत शामिल हैं। तीसरे जोन में 1,524 से 2,472 मीटर वाले मुक्तेश्वर, मुनस्यारी, धारचूला, मसूरी और चोपता, जबकि चौथे में 2,472 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले नीति-माणा और दारमा-ब्यास-जोहार जैसे क्षेत्र रखे गए हैं।

हर जोन के लिए बुआई और रोपाई का समय अलग तय किया गया है। उदाहरण के लिए, टमाटर की रोपाई पहले जोन में नवंबर और फरवरी, दूसरे में फरवरी-मार्च और मई-जून तथा तीसरे में अप्रैल-मई में करने की सलाह दी गई है।

24 सब्जियों की जैविक तकनीक तैयार
मार्गदर्शिका में टमाटर, बैंगन, मिर्च, शिमला मिर्च, मटर, फ्रेंचबीन, फूलगोभी, पत्तागोभी, खीरा, करेला, लौकी, कद्दू, भिंडी, मूली, गाजर, प्याज, लहसुन, आलू, अदरक, हल्दी, अरबी, पालक, मेथी और धनिया की जैविक खेती की तकनीक शामिल है। इसे डॉ. अनिल चंद्रा, डॉ. जितेंद्र क्वात्रा, डॉ. मनोज राघव और डॉ. रत्ना राय ने तैयार किया है।

नीमास्त्र और ट्राइकोडर्मा से होगा कीट-रोग नियंत्रण
रस चूसने वाले कीटों के लिए नीमास्त्र और नीम तेल, जड़ सड़न व फफूंदजनित रोगों के लिए ट्राइकोडर्मा और फल छेदक कीटों के नियंत्रण के लिए बीटी के इस्तेमाल की सलाह दी गई है। बीज उपचार के लिए बीजामृत और फसल की बढ़वार के लिए जीवामृत उपयोगी बताया गया है। इसके अलावा चिपचिपे व फेरोमोन ट्रैप और गेंदा जैसी ट्रैप फसलें लगाने का सुझाव दिया गया है।

20 हेक्टेयर के क्लस्टर से जैविक प्रमाणीकरण
विशेषज्ञों ने किसानों को 20 हेक्टेयर के क्लस्टर बनाकर जैविक प्रमाणीकरण कराने की सलाह दी है। परंपरागत कृषि विकास योजना के तहत तीन वर्षों में 31,500 रुपये प्रति हेक्टेयर की सहायता सीधे किसानों के खातों में देने का प्रावधान बताया गया है।

उद्यान वैज्ञानिक डॉ. अनिल चंद्रा के अनुसार, जैविक खेती के शुरुआती दो से तीन वर्षों में उत्पादन कुछ घट सकता है, लेकिन समय के साथ मिट्टी की सेहत सुधरने से इसमें बढ़ोतरी की संभावना है। उन्होंने स्थानीय पशुओं के गोबर और जंगल की पत्तियों से कंपोस्ट बनाने, सीढ़ीदार खेतों में पलवार बिछाने और मटर, फ्रेंचबीन व राजमा जैसी दलहनी फसलों को फसल चक्र में शामिल करने की सलाह दी है।