बिहार : पराली जलाने वाले किसानों पर होगी सख्ती, तीन साल तक रद्द हो सकता है पंजीयन

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बिहार के पश्चिम चंपारण जिले में पराली जलाने वाले किसानों के खिलाफ प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। खेतों में फसल अवशेष जलाने वाले किसानों को तीन साल के लिए ब्लैकलिस्ट किया जा सकता है। साथ ही उनका किसान पंजीयन भी तीन साल के लिए रद्द किया जा सकता है। प्रशासन ने पराली जलाने की घटनाओं पर रोक लगाने के लिए सैटेलाइट से निगरानी शुरू कर दी है।

क्षेत्रफल के लिहाज से पश्चिम चंपारण बिहार का सबसे बड़ा जिला है। यहां मुख्य रूप से धान, गेहूं और गन्ने की खेती होती है। जिले की बड़ी आबादी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृषि पर निर्भर है। वर्ष 2026 में यहां करीब 1.31 लाख हेक्टेयर में धान की खेती हुई, जबकि गन्ने का रकबा लगभग 1.49 लाख हेक्टेयर है।

तीन साल तक ब्लैकलिस्ट हो सकते हैं किसान
इन दिनों जिले के ज्यादातर प्रखंडों में धान की कटाई चल रही है। फसल कटने के बाद कई किसान खेत साफ करने के लिए पराली जला देते हैं। इससे मिट्टी की गुणवत्ता प्रभावित होती है और वायु प्रदूषण भी बढ़ता है। 

इसी को देखते हुए जिला प्रशासन ने पराली जलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। विभाग से मिली जानकारी के अनुसार, पराली जलाने वाले किसानों को तीन साल के लिए ब्लैकलिस्ट किया जा सकता है। उनका किसान पंजीयन भी इसी अवधि के लिए रद्द हो सकता है।

पंजीयन रद्द होने की स्थिति में किसानों को कृषि और अन्य विभागों की विभिन्न सरकारी अनुदान योजनाओं का लाभ भी नहीं मिल सकेगा।

मिट्टी की सेहत और पर्यावरण को नुकसान
विशेषज्ञों के अनुसार, पराली जलाने से खेत की मिट्टी की उर्वराशक्ति और गुणवत्ता प्रभावित होती है। इसका असर आगे की फसलों के उत्पादन पर भी पड़ सकता है। इसके अलावा पराली के धुएं से वायु प्रदूषण बढ़ता है और ग्रीनहाउस गैसों का उत्सर्जन होता है। इससे जलवायु परिवर्तन की समस्या गंभीर हो सकती है। पराली जलाने से निकलने वाला धुआं इंसानों और पशु-पक्षियों के स्वास्थ्य के लिए भी नुकसानदायक है।

सैटेलाइट से निगरानी, गांवों में जागरूकता अभियान
पराली जलाने की घटनाओं पर रोक लगाने के लिए प्रशासन सैटेलाइट के माध्यम से लगातार निगरानी कर रहा है। इसके साथ ही कृषि विभाग के कर्मचारियों को किसानों के बीच जागरूकता अभियान चलाने की जिम्मेदारी दी गई है। किसानों को किसान पाठशाला, किसान गोष्ठी, किसान चौपाल और बैठकों के जरिए फसल अवशेष नहीं जलाने के लिए जागरूक किया जा रहा है। उन्हें पराली के बेहतर प्रबंधन के वैकल्पिक तरीकों की जानकारी भी दी जा रही है।

कृषि यंत्रों की खरीद पर 75 से 80 प्रतिशत अनुदान
प्रशासन की ओर से किसानों को पराली के उचित प्रबंधन के लिए प्रोत्साहित भी किया जा रहा है। इसके तहत फसल अवशेष प्रबंधन से जुड़े कृषि यंत्रों की खरीद पर सरकार 75 से 80 प्रतिशत तक अनुदान दे रही है। इसका उद्देश्य किसानों को पराली जलाने के बजाय आधुनिक कृषि यंत्रों की मदद से फसल अवशेषों का उचित प्रबंधन करने के लिए प्रोत्साहित करना है।