कर्नाटक के बागलकोट जिले में गन्ना किसानों ने अपना आंदोलन खत्म करने का फैसला किया है। चीनी मिलें वर्ष 2026-27 के पेराई सीजन के लिए गन्ने का आधार मूल्य 3,800 रुपये प्रति टन देने पर सहमत हो गई हैं। इसके बाद किसानों ने अपना विरोध प्रदर्शन वापस लेने का ऐलान किया। किसान नेताओं ने शुक्रवार को मुधोल में इसकी जानकारी दी। हालांकि, किसानों ने मिलों के प्रस्ताव को कुछ शर्तों के साथ स्वीकार किया है।
किसानों की प्रमुख शर्तों में चीनी मिलों से मिलने वाले सह-उत्पादों की बिक्री के मुनाफे में हिस्सेदारी और मिलों के कामकाज में पारदर्शिता शामिल है। इसके अलावा किसान चाहते हैं कि गन्ने के भुगतान को लेकर किसानों, चीनी मिलों और राज्य सरकार के बीच त्रिपक्षीय समझौता हो। किसानों ने यह भी मांग की है कि पेराई सीजन खत्म होने से पहले 3,800 रुपये प्रति टन का अग्रिम भुगतान किया जाए और बाकी अतिरिक्त राशि का समय पर भुगतान हो।
तीन दौर की बातचीत के बाद निकला समाधान
किसानों और चीनी मिलों के बीच यह समझौता उप आयुक्त संगप्पा, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ गोयल और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों की मध्यस्थता में हुई तीन दौर की बातचीत के बाद हुआ। बातचीत का आखिरी दौर गुरुवार को आयोजित किया गया था।
समझौते के लिए किसानों ने अपनी शुरुआती मांग 5,500 रुपये प्रति टन से घटाकर 3,800 रुपये कर दी। वहीं, चीनी मिलों ने भी अपना प्रस्ताव बढ़ाकर 3,800 रुपये प्रति टन कर दिया। निरानी समूह की कंपनियों ने सबसे पहले इस नई दर पर सहमति जताई। इसके बाद गोदावरी शुगर्स, प्रभुलिंगेश्वर, आईसीपीएल समेत अन्य चीनी मिलें भी इसके लिए तैयार हो गईं।
पिछले साल से 500 रुपये ज्यादा मिलेगा गन्ने का भाव
नई दर पड़ोसी बेलगावी जिले की चीनी मिलों की ओर से तय किए गए 3,600 रुपये प्रति टन के भाव से 200 रुपये ज्यादा है। वहीं, पिछले साल किसानों को मिले औसत मूल्य के मुकाबले इस बार 500 रुपये प्रति टन अधिक भुगतान मिलेगा।
इससे पहले किसानों ने 3,600 रुपये प्रति टन के प्रस्ताव को खारिज कर दिया था। यह प्रस्ताव बेलगावी में मंत्री सतीश जरकीहोली की अध्यक्षता में हुई बैठक के दौरान दिया गया था। इसके बाद बागलकोट, मुधोल और जमखंडी में किसान एक सप्ताह से ज्यादा समय तक आंदोलन करते रहे।
खेती की लागत के हिसाब से भाव तय करने की मांग
किसान नेता ईरप्पा हंचिनाल ने कहा कि पहले मिलों की ओर से दिए गए प्रस्ताव में खेती की बढ़ती लागत और जीवनयापन के खर्च को पर्याप्त महत्व नहीं दिया गया था। उन्होंने सी. रंगराजन और एम.एस. स्वामीनाथन समितियों की सिफारिशों को सही तरीके से लागू करने की मांग भी उठाई। अधिकारियों के मुताबिक, समझौता होने के बाद जिले की 13 चीनी मिलों में से ज्यादातर के जल्द ही गन्ने की पेराई शुरू करने की उम्मीद है।
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