विज्ञापन
Home› Khabar Junction› Stubble Burning Flares Up Again In Punjab Cases Near 6 000 Breaking The Downward Trend Seen Since 2020

पंजाब में फिर भड़की पराली की आग : 6,000 के करीब पहुंचे मामले, टूटा 2020 से जारी गिरावट का दौर...

गांव जंक्शन डेस्क, चंडीगढ़ Published by: Devesh Saraswat Updated Mon, 16 Nov 2026 04:01 PM IST
सार

  • साल 2020 से पंजाब में पराली जलाने के मामलों में गिरावट का दौर 2026 में टूटता दिख रहा है।
  • 15 नवंबर तक पराली जलाने के 5,972 मामले दर्ज किए गए, जो साल 2025 से 16.8 प्रतिशत ज्यादा हैं।
  • आगामी एक हफ्ते तक पराली जलाने के मामले सामने आ सकते हैं।
  • चालू कटाई सीजन में फिरोजपुर परली जलाने का हॉटस्पॉट बना हुआ है।

पराली जलाने के मामलों में गिरावट का दौर 2026 में टूट चुका है।
पराली जलाने के मामलों में गिरावट का दौर 2026 में टूट चुका है। - फोटो : गांव जंक्शन
विज्ञापन

विस्तार
वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें

पंजाब में पराली जलाने के मामले 6 हजार के करीब पहुंच गए हैं। 15 नवंबर तक पराली जलाने के 5,972 मामले दर्ज किए गए, जो साल 2025 के पूरे धान कटाई सीजन के 5,114 मामलों से 16.8 प्रतिशत ज्यादा है। इस तेजी के साथ साल 2020 से पराली जलाने के मामलों में गिरावट का दौर टूट गया है। इन सालों में पराली जलाने के मामले 80 हजार से गिरकर 5,114 पर आ गए थे।

फिरोजपुर हॉटस्पॉट, मालवा और सीमावर्ती जिलों में सर्वाधिक मामले
वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग की ताजा रिपोर्ट के अनुसार, पराली जलाने की घटनाओं में मालवा क्षेत्र और उससे सटे सीमावर्ती जिलों की हिस्सेदारी सबसे ज्यादा बनी हुई है। आंकड़ों के मुताबिक, 817 घटनाओं के साथ फिरोजपुर राज्य का सबसे अधिक प्रभावित जिला है। इसके बाद तरनतारन में 700, संगरूर में 689, बठिंडा में 528 और पटियाला में 396 मामले दर्ज किए गए हैं।

देर से पकने वाली धान और धीमी खरीद के कारण जारी है पराली जलाना
प्रदेश में करीब 98.5 प्रतिशत कटाई पूरी हो गई है, लेकिन किसान रबी सीजन को देखते हुए खेत खाली करने के लिए पराली जला रहे हैं। जानकारों का कहना है कि आगमी एक हफ्ते तक पराली जलाने का सिलसिला जारी रह सकता है। वहीं, देर से पकने वाली धान किस्मों की कटाई और मंडियों में धीमी खरीद और उठान के कारण गेहूं की बुवाई पर बुरा असर पड़ रहा है। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, 15 नवंबर को दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 'खराब' श्रेणी में 290 दर्ज किया गया, जो एक दिन पहले 367 था।

1,859 FIR, जमीन में 2,046 रेड एंट्री और 1.1 करोड़ का जुर्माना
रिपोर्ट में बताया गया है कि प्रशासन ने सख्ती दिखाते हुए भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 (लोक सेवक के आदेश की अवहेलना) के तहत 1,859 एफआईआर दर्ज की हैं, जिसमें छह महीने तक की जेल की सजा हो सकती है। इसके अलावा, 2,046 किसानों के जमीन रिकॉर्ड में रेड एंट्री की गई है, जिससे वे चिह्नित जमीन को बेच या गिरवी नहीं रख पाएंगे। कुल 5,972 मामलों में से 5,616 जगहों की जांच कर 2,478 स्थानों पर पराली जलाने की पुष्टि हुई है। वहीं, 2,219 मामलों में 1.1 करोड़ रुपये का पर्यावरणीय मुआवजा (जुर्माना) लगाया गया है, जिसमें से 40.55 लाख रुपये की वसूली हो चुकी है। सीएक्यूएम अधिनियम की धारा 14 के तहत 35 नोडल और पर्यवेक्षी अधिकारियों के खिलाफ भी कानूनी कार्यवाही दर्ज की गई है, हालांकि उन पर अभी चार्जशीट या निलंबन की कार्रवाई नहीं हुई है।


विज्ञापन
विज्ञापन