विज्ञापन
Home› Khabar Junction› Small Tea Farmers In Bengal Need Government Support Demands Have Been Raised For Their Inclusion In Crop Insu

बंगाल के छोटे चाय किसानों को चाहिए सरकारी मदद : फसल बीमा और सिंचाई योजना में शामिल करने की मांग उठी...

गांव जंक्शन डेस्क, नई दिल्ली Published by: Devesh Saraswat Updated Thu, 19 Nov 2026 08:31 AM IST
सार

  • पश्चिम बंगाल के छोटे चाय उत्पादकों ने सीएम शुभेंदु अधिकारी को पत्र लिखकर सरकारी योजनाओं का लाभ देने की मांग की।
  • उत्पादकों को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से जोड़ने की अपील।
  • किसान पोर्टल की फार्मर्स रजिस्ट्री में छोटे चाय उत्पादकों के पंजीकरण की मांग।
  •  उत्तरी बंगाल के 50 हजार से अधिक छोटे उत्पादक राज्य के कुल चाय उत्पादन में 68% योगदान देते हैं।
  • चाय उद्योग से राज्य के करीब 25 लाख लोगों की आजीविका जुड़ी है।

बंगाल के छोटे चाय किसान सरकारी योजनाओं का हिस्सा बनना चाहते हैं।
बंगाल के छोटे चाय किसान सरकारी योजनाओं का हिस्सा बनना चाहते हैं। - फोटो : गांव जंक्शन
विज्ञापन

विस्तार
वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें

पश्चिम बंगाल के छोटे चाय उत्पादकों ने सीएम शुभेंदु अधिकारी को पत्र लिखकर केंद्र सरकार की सिंचाई और फसल बीमा योजनाओं में शामिल किए जाने का आग्रह किया है। कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन स्मॉल टी ग्रोअर्स एसोसिएशंस (सिस्टा) ने राज्य सरकार से छोटे चाय उत्पादकों को किसान पोर्टल की फार्मर्स रजिस्ट्री में पंजीकृत करने की भी मांग की है।

जलवायु परिवर्तन और मौसम की मार से चाय उत्पादन प्रभावित
एसोसिएशन के अनुसार, उत्तरी बंगाल के छोटे चाय उत्पादक इस समय जलवायु परिवर्तन, अनियमित बारिश, लंबे सूखे, बढ़ते तापमान और अप्रत्याशित मौसम का भारी सामना कर रहे हैं। इन प्रतिकूल मौसमी परिस्थितियों के कारण चाय के कुल उत्पादन में लगातार बाधाएं उत्पन्न हो रही हैं।

अनियमित बारिश और कीटों के प्रकोप से गहराया वित्तीय संकट
सिस्टा के अध्यक्ष विजय गोपाल चक्रवर्ती के अनुसार, अनियमित और कम बारिश के कारण नमी का भारी संकट, लंबा सूखा, बढ़ता तापमान, असमय भारी बारिश और जलभराव अब आम बात हो गई है। उन्होंने बताया कि इसके साथ ही फसलों में कीटों और बीमारियों का प्रकोप भी काफी बढ़ गया है। इस वजह से हरी चाय पत्ती के उत्पादन में भारी उतार-चढ़ाव आ रहा है और पत्ती की गुणवत्ता गिर रही है, जिससे किसानों की कृषि आय अनिश्चित हो गई है और उनकी आर्थिक स्थिति बिगड़ रही है।

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (PMKSY) से जोड़ने की अपील
सिस्टा के अध्यक्ष ने मुख्यमंत्री से हस्तक्षेप की अपील करते हुए मांग की है कि पात्र छोटे चाय उत्पादकों को 'प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना' और इसके जल-प्रबंधन घटकों के दायरे में लाया जाए। एसोसिएशन के अनुसार, इस योजना का मुख्य उद्देश्य सिंचाई सुविधाओं का विकास करना, सिंचित रकबे को बढ़ाना और जल स्रोतों का बेहतर एकीकरण करना है, जिससे बागानों को पानी की कमी से बचाया जा सके।

फसल बीमा योजना (PMFBY) के दायरे में चाय की खेती को लाने की मांग
एसोसिएशन ने छोटे चाय उत्पादकों को 'प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना' के तहत सुरक्षा कवर प्रदान करने की भी मांग की है। संगठन के मुताबिक, जरूरी नीतिगत और बीमा प्रावधान तय करके चाय की खेती को इस योजना में एक पात्र फसल के रूप में शामिल किया जाना चाहिए, ताकि मौसम के जोखिम से होने वाले नुकसान की भरपाई हो सके।

असम की तर्ज पर उत्पादकों को 'किसान' के रूप में मान्यता देने का आग्रह
विजय गोपाल चक्रवर्ती के अनुसार, पश्चिम बंगाल सरकार को असम का उदाहरण अपनाते हुए एक प्रगतिशील कदम उठाना चाहिए। उन्होंने उम्मीद जताई कि राज्य सरकार छोटे चाय उत्पादकों को औपचारिक रूप से किसान के रूप में मान्यता देगी और उन्हें पीएमकेएसवाई, पीएमएफबीवाई तथा अन्य सभी किसान कल्याणकारी योजनाओं का पूरा लाभ दिलाएगी।

राज्य के कुल चाय उत्पादन में 68 प्रतिशत की बड़ी हिस्सेदारी
एसोसिएशन के आंकड़ों के अनुसार, उत्तरी बंगाल में 50,000 से अधिक छोटे चाय उत्पादक कार्यरत हैं। ये छोटे उत्पादक मिलकर पश्चिम बंगाल के कुल चाय उत्पादन में लगभग 68 प्रतिशत का भारी योगदान देते हैं, जो राज्य के चाय उद्योग की रीढ़ हैं।

क्षेत्र के 25 लाख लोगों की आजीविका चाय उद्योग से जुड़ी
संगठन के मुताबिक, छोटा चाय उत्पादक क्षेत्र राज्य में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से लगभग 25 लाख लोगों की आजीविका चलाता है। इस पूरे तंत्र से चाय उत्पादक, कृषि मजदूर, हरी पत्ती ढोने वाले ट्रांसपोर्टर, छोटे व्यापारी और बॉट लीफ फैक्ट्रियों (BLF) में काम करने वाले श्रमिक सीधे तौर पर अपनी रोजी-रोटी के लिए जुड़े हुए हैं।


विज्ञापन
विज्ञापन