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मध्य प्रदेश: 78 गांवों के किसानों का भोपाल मास्टर प्लान 2047 के खिलाफ हल्ला बोल, कृषि भूमि बचाने की मांग

गांव जंक्शन डेस्क, भोपाल Published by: Umashankar Mishra Updated Wed, 18 Nov 2026 07:31 PM IST
सार

भोपाल मास्टर प्लान 2047 के मसौदे के विरोध में 78 गांवों के किसानों ने प्रदर्शन कर उसकी प्रति जलाई। भारतीय किसान संघ ने कृषि भूमि का उपयोग नहीं बदलने और विकसित गांवों के आवासीय एवं व्यावसायिक क्षेत्रों को मान्यता देने की मांग की है।
 

78 गांवों की कृषि भूमि सुरक्षित रखने की मांग कर रहे किसान।
78 गांवों की कृषि भूमि सुरक्षित रखने की मांग कर रहे किसान। - फोटो : सोशल मीडिया
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विस्तार
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मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के मास्टर प्लान 2047 को लेकर किसानों का विरोध तेज हो गया है। मंगलवार को हुजूर तहसील कार्यालय में आपत्तियों की सुनवाई के दौरान शामिल नहीं किए जाने से नाराज किसानों ने मास्टर प्लान के मसौदे की प्रति जला दी। किसानों का दावा है कि योजना लागू होने से करीब पांच लाख किसानों पर असर पड़ेगा।

78 गांवों की कृषि भूमि सुरक्षित रखने की मांग
भारतीय किसान संघ (BKS) के महासचिव राहुल धूत ने कहा कि 78 गांवों के विकसित आवासीय क्षेत्रों को आवासीय और व्यावसायिक मान्यता दी जानी चाहिए, जबकि कृषि भूमि का उपयोग नहीं बदला जाना चाहिए।

बैरागढ़ कलां, भौंरी, भैंसाखेड़ी, बकानिया, जामोनिया, कोलूखेड़ी, खजूरी और फुंदा सहित कई गांवों के किसानों ने अपनी मांगें रखीं। किसानों का कहना है कि उनकी पुश्तैनी कृषि भूमि खेती के लिए ही सुरक्षित रहनी चाहिए।

मसौदे के खिलाफ 13,400 से अधिक आपत्तियां दर्ज कराई गई हैं। किसानों ने भोजताल संरक्षण क्षेत्र-1 और 2 को मसौदे से हटाने की भी मांग की है। उनका आरोप है कि 66 गांवों की उपजाऊ जमीन को रिवरफ्रंट, जंगल और ग्रीन बेल्ट जैसी श्रेणियों में बदलने का प्रस्ताव है।

मास्टर प्लान में सार्वजनिक परिवहन पर भी सवाल
कांग्रेस नेता रवि सक्सेना ने कहा कि मास्टर प्लान में सार्वजनिक परिवहन को मजबूत करने की स्पष्ट योजना नहीं है। भोपाल में करीब 54 फीसदी यात्राएं पैदल, साइकिल या ऑटो से होती हैं, लेकिन मसौदे में बस नेटवर्क, साइकिल ट्रैक और पैदल यात्रियों के लिए निर्धारित क्षेत्रों का स्पष्ट प्रावधान नहीं है।

 
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