केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शनिवार को ओडिशा के बलांगीर में प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (PMAY-G) के राज्य स्तरीय कार्यक्रम में कई बड़ी घोषणाएं कीं। मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी की मौजूदगी में उन्होंने कहा कि राज्य के गरीब परिवारों को जल्द 5 लाख पक्के मकान दिए जाएंगे। इसके साथ ही महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने, कृषि शिक्षा को बढ़ावा देने और गांवों में विकास कार्यों के लिए भी कई योजनाओं की जानकारी दी।
पात्र परिवारों को मिलेगा पक्का मकान
शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि ओडिशा में ऐसे गरीब परिवार, जो पात्र होने के बावजूद प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं ले पाए थे, उन्हें भी अब पक्का मकान दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार के कार्यकाल में हुई अनियमितताओं के कारण कई पात्र परिवार योजना से वंचित रह गए थे। अब उन्हें आवास उपलब्ध कराकर उनके साथ हुए अन्याय की भरपाई की जाएगी।
गौरतलब है कि ओडिशा में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर पाने के लिए 37 लाख से अधिक लोगों ने आवेदन किया था। इनमें से करीब 28 लाख आवेदनों को जिला अपीलीय समिति ने मंजूरी दी थी। इसके बाद पात्र आवेदनों की सूची केंद्र सरकार को भेजी गई। केंद्र ने पहले चरण में करीब 4 लाख आवास मंजूर किए हैं। बाकी पात्र परिवारों को भी अगले चरणों में योजना का लाभ मिलने की उम्मीद है।
बलांगीर में बनेगा नया कृषि कॉलेज
कार्यक्रम के दौरान बलांगीर में नए कृषि कॉलेज की आधारशिला भी रखी गई। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार, कृषि विभाग और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR) की मदद से इस कॉलेज को देश के प्रमुख कृषि शिक्षण संस्थानों में शामिल करने का प्रयास किया जाएगा।
उन्होंने बताया कि देश के बड़े कृषि वैज्ञानिक भी कॉलेज के विकास में सहयोग करेंगे। इससे क्षेत्र के युवाओं को कृषि शिक्षा और शोध के बेहतर अवसर मिल सकेंगे। साथ ही खेती में नई तकनीकों और वैज्ञानिक तरीकों को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी।
महिलाओं को हर साल 10 हजार रुपये की मदद
महिलाओं के आर्थिक सशक्तीकरण पर बात करते हुए शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि ओडिशा में सुभद्रा योजना के तहत महिलाओं को हर साल 10 हजार रुपये की आर्थिक सहायता दी जा रही है। इससे महिलाओं की आर्थिक स्थिति मजबूत होने के साथ परिवार में उनका सम्मान भी बढ़ा है।
उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी के नेतृत्व में राज्य ने लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य तय समय से एक साल पहले ही हासिल कर लिया है। ओडिशा में 27 लाख महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा गया था, जबकि अब तक 29 लाख महिलाएं इस लक्ष्य को पार कर चुकी हैं।
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि अगले पांच वर्षों में देशभर की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए बैंकों के माध्यम से 10 लाख करोड़ रुपये का कर्ज उपलब्ध कराने की योजना है। पहले मुख्य रूप से स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं को कर्ज मिलता था, लेकिन अब अकेले अपना कारोबार या रोजगार शुरू करने की इच्छुक महिलाओं को भी आसानी से ऋण उपलब्ध कराया जाएगा।
पंचायतों को विकास के लिए मिलेंगे 50 लाख रुपये तक
शिवराज सिंह चौहान ने 'विकसित भारत-जी राम जी' योजना का जिक्र करते हुए कहा कि इसके तहत इस साल ओडिशा को करीब 4,000 करोड़ रुपये मिलेंगे। इस राशि से राज्य की प्रत्येक पंचायत को विकास कार्यों के लिए सालाना 25 लाख से 50 लाख रुपये तक दिए जाएंगे।
उन्होंने बताया कि पांच साल में छोटी पंचायतों को करीब 1 करोड़ रुपये और बड़ी पंचायतों को 2 करोड़ रुपये तक मिल सकते हैं। इस राशि से गांवों में सड़क, नाली, स्कूल और पंचायत भवन जैसे बुनियादी ढांचे का विकास किया जाएगा। इसके अलावा किसानों के खेतों तक सड़क पहुंचाने और जल संरक्षण के लिए तालाब बनाने जैसे काम भी कराए जाएंगे।
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
