महाराष्ट्र सरकार सूखाग्रस्त तहसीलों की सूची में 10 नाम और शामिल कर सकती है। इस प्रस्ताव में पश्चिमी महाराष्ट्र और कोंकण क्षेत्र की कुछ तहसीलें शामिल हैं। किसानों और आम लोगों की मांग को देखते हुए सूखा राहत पर गठित कैबिनेट उप-समिति की बैठक में यह अहम पैसला लिया जा सकता है बता दें कि प्रदेश सरकार पहले ही 304 तहसीलों को आधिकारिक तौर पर सूखाग्रस्त घोषित कर चुकी है।
पड़ोसी इलाकों की अनदेखी से उपजे असंतोष को दूर करने की कवायद
सरकारी अधिकारियों के हवाले से बताया जा रहा है कि प्रदेश के कई जिलों में पड़ोसी क्षेत्रों को सूखाग्रस्त सूची में शामिल किए जाने और कुछ तहसीलों को छोड़ दिए जाने के कारण स्थानीय किसानों और आम लोग खुश नहीं हैं।
मौसम की मार झेलने वाले किसान अपने इलाके को भी सूखा राहत के दायरे में लाने के लिए सांसद-विधायक पर दबाव बना रहे हैं। 10 नई तहसीलों को शामिल करने के कदम से खासतौर से कोल्हापुर जिले और कोंकण क्षेत्र के किसानों की शिकायतों और मांगों का समाधान होने की उम्मीद है।
एक करोड़ किसानों को 5,000 रुपये की अग्रिम सहायता राशि जारी
राहत एवं पुनर्वास विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव विनीता वेद सिंघल के अनुसार, सूखा राहत के रूप में प्रदेश सरकार द्वारा घोषित 5,000 रुपये की पहली अग्रिम वित्तीय सहायता अब तक लगभग एक करोड़ किसानों को दी जा चुकी है। सरकार ने पूर्व में घोषित 304 सूखाग्रस्त तालुकाओं के करीब 1.10 करोड़ किसानों को यह सहायता राशि वितरित करने की योजना तैयार की थी। लाभार्थियों का यह डेटाबेस किसान ऋण खातों, 'नमो शेतकरी महा सम्मान योजना' के खातों, किसान पहचान संख्या और राजस्व रिकॉर्ड के मिलान से तैयार किया गया था।
ई-केवाईसी और बैंक विवरण में गड़बड़ी से 10 लाख किसानों का भुगतान लंबित
अतिरिक्त मुख्य सचिव विनीता वेद सिंघल ने बताया कि बैंक और लाभार्थी रिकॉर्ड में अंतर के कारण लगभग 10 लाख किसानों का भुगतान अभी भी अटका हुआ है। अधिकारियों के मुताबिक, जिन किसानों की मृत्यु हो चुकी है और उनके उत्तराधिकार से संबंधित रिकॉर्ड अपडेट नहीं किए गए हैं, उनके भुगतान रोक दिए गए हैं। इसके अलावा संयुक्त बैंक खातों में जहां सिर्फ एक खाताधारक ही भुगतान का पात्र है, तथा जिन किसानों ने बीते एक वर्ष में ई-केवाईसी (e-KYC) की औपचारिकताएं पूरी नहीं की हैं, उनके खातों में भी सहायता राशि स्थानांतरित नहीं हो सकी है।
एक दिन बरसे बादल, तहसीलों को सूखाग्रस्त सूची से बाहर किया
अधिकारियों ने फसलों के नुकसान के आकलन के लिए अपनाई जा रही मौजूदा प्रक्रिया में तकनीकी खामियों को भी जिक्र किया है। अधिकारियों के अनुसार, कई तहसीलों में मानसून के दौरान लगातार 30 से अधिक दिनों तक बारिश की भारी कमी देखी गई थी। लेकिन, उस पूरी अवधि के दौरान बीच में महज एक बार हुई बारिश के कारण तकनीकी आधार पर उन तहसीलों को सूखाग्रस्त सूची से बाहर कर दिया गया था, जिसके चलते अब असंतोष की स्थिति बनी है।