एसबीआई रिसर्च (SBI Research) के एक विश्लेषण में ग्रामीण भारत में खाना पकाने के लिए एलपीजी के इस्तेमाल में बड़ा अंतर देखने को मिला है। रिपोर्ट के आंकड़े बताते हैं कि एक तरफ तेलंगाना (95.3%), आंध्र प्रदेश (86.9%), पंजाब (84.1%), कर्नाटक (81.5%) और तमिलनाडु (81.4%) जैसे राज्यों के गांवों में बड़ी आबादी खाना बनाने के लिए एलपीजी पर निर्भर है, वहीं दूसरी ओर कई राज्यों के ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छ ईंधन की पहुंच अभी भी बहुत सीमित है।
छत्तीसगढ़, ओडिशा, झारखंड और राजस्थान के गांवों में बेहद कम है एलपीजी का उपयोग
एसबीआई रिसर्च की रिपोर्ट से पता चलता है कि देश के कई राज्यों में ग्रामीण परिवारों के बीच रसोई गैस का इस्तेमाल काफी कम स्तर पर बना हुआ है। रिपोर्ट के आंकड़ों के अनुसार, ग्रामीण एलपीजी उपयोग के मामले में छत्तीसगढ़ में यह आंकड़ा महज 15.3 प्रतिशत, ओडिशा में 16.8 प्रतिशत, झारखंड में 17.2 प्रतिशत और राजस्थान में 22.9 प्रतिशत दर्ज किया गया है। रिपोर्ट में बताया गया है कि राज्यों के बीच यह भारी अंतर देश भर में स्वच्छ खाना पकाने के ईंधन को अपनाने की असमान स्थिति को दर्शाता है।
2,61,953 ग्रामीण और शहरी परिवारों के सरकारी सर्वे पर आधारित है विश्लेषण
रिपोर्ट के अनुसार, ये निष्कर्ष राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) के 'घरेलू उपभोग व्यय सर्वेक्षण (एचसीईएस) 2023-24' पर एसबीआई रिसर्च द्वारा किए गए विश्लेषण से सामने आए हैं। यह सर्वेक्षण अगस्त 2023 से जुलाई 2024 के बीच किया गया था। इस विश्लेषण में देश के ग्रामीण और शहरी हिस्सों के कुल 2,61,953 परिवारों को शामिल किया गया था।
शामिल राज्यों में ग्रामीण तेलंगाना शीर्ष पर, शहरों से ज्यादा गांवों में हो रहा इस्तेमाल
रिपोर्ट में शामिल किए गए राज्यों में 95.3 प्रतिशत ग्रामीण उपयोग के साथ तेलंगाना देश में सबसे ऊपर रहा है। आंकड़ों के मुताबिक, तेलंगाना में एलपीजी का कुल उपयोग 84.4 प्रतिशत रहा, जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों में 95.3 प्रतिशत और शहरी क्षेत्रों में 73 प्रतिशत हिस्सेदारी दर्ज की गई। रिपोर्ट में इसे बेहद खास बताया गया है, क्योंकि तेलंगाना उन चुनिंदा राज्यों में शामिल है जहां शहरी परिवारों की तुलना में ग्रामीण परिवारों ने एलपीजी का काफी अधिक इस्तेमाल दर्ज कराया है।
सरकारी योजनाओं और सीएसआर पहलों से ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ी रसोई गैस की पहुंच
उद्योग प्रतिनिधियों ने बताया है कि तेलंगाना में एलपीजी की इस ऊंची पहुंच के पीछे राज्य और केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई कल्याणकारी योजनाओं के साथ-साथ कॉरपोरेट सामाजिक जिम्मेदारी से जुड़ी पहलों की भूमिका रही है, जिन्होंने खासकर गांवों में रसोई गैस की उपलब्धता बढ़ाई है।