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Robbery Of Poor Ration 2500 Tons Of Government Rice Black Marketed Rice Mill Owner Family Arrested
गरीबों के राशन पर डाका: 2500 टन सरकारी चावल की कालाबाजारी, राइस मिल मालिक परिवार गिरफ्तार
गांव जंक्शन डेस्क, नई दिल्ली
Published by: Mohammad Aamil
Updated Wed, 18 Nov 2026 02:15 PM IST
सार
तमिलनाडु में 22 करोड़ रुपये के सरकारी राशन चावल की कालाबाजारी का आरोप लगा है। करीब 2,500 टन चावल खुले बाजार में बेचने के मामले में राइस मिल मालिक, पत्नी और बेटे को गिरफ्तार किया गया है।
तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली जिले में गरीबों को राशन दुकानों के जरिए मिलने वाले सरकारी चावल की बड़े पैमाने पर कालाबाजारी का मामला सामने आया है। आरोप है कि एक राइस मिल संचालक परिवार ने करीब 2,500 टन सरकारी चावल की हेराफेरी कर उसे खुले बाजार में बेच दिया। इस चावल की कीमत करीब 22 करोड़ रुपये बताई जा रही है। पुलिस ने मामले में राइस मिल मालिक, उसकी पत्नी और बेटे को गिरफ्तार किया है।
सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) के तहत सरकार गरीब परिवारों को रियायती दरों पर या मुफ्त राशन उपलब्ध कराती है। ऐसे में सरकारी चावल की इस कथित हेराफेरी ने राशन वितरण व्यवस्था की निगरानी पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि इस गड़बड़ी में राइस मिल संचालक परिवार के अलावा दूसरे लोग भी शामिल हैं या नहीं।
पुलिस के मुताबिक, गिरफ्तार आरोपियों की पहचान 57 वर्षीय शनमुगम, उनकी पत्नी डी. वनिता और 26 वर्षीय बेटे एस. रंगराजन के रूप में हुई है। शनमुगम मनप्पराई इलाके में एक राइस मिल चलाते हैं। उनकी पत्नी भी इस मिल की संयुक्त मालिक हैं।
पुलिस ने तीनों के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 7 और भारतीय न्याय संहिता (BNS) की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। गिरफ्तारी के बाद आरोपियों को मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया, जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। जांच एजेंसियों के अनुसार, आरोपियों पर सरकारी चावल की हेराफेरी कर उसे बाजार में बेचने का आरोप है। पुलिस अब चावल की खरीद, मिलिंग और बिक्री से जुड़े रिकॉर्ड की जांच कर रही है।
पुलिस की शुरुआती जांच में पता चला है कि सरकारी चावल की कथित हेराफेरी मुख्य रूप से वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान हुई। हालांकि, जांच एजेंसियां यह भी पता लगा रही हैं कि इस गड़बड़ी का सिलसिला कहीं वर्ष 2022 से तो नहीं चल रहा था।
बताया गया है कि शनमुगम को इसी साल धान की मिलिंग का ठेका मिला था। पुलिस यह जांच कर रही है कि सरकारी चावल मिल तक कैसे पहुंचा और उसे खुले बाजार में बेचने के लिए किन लोगों की मदद ली गई। इसके अलावा यह भी पता लगाया जा रहा है कि क्या इस मामले में इलाके की दूसरी राइस मिलें भी शामिल हैं या इसके पीछे कोई बड़ा नेटवर्क काम कर रहा था।
सरकारी चावल की कालाबाजारी के मामले में प्रशासन ने भी कार्रवाई की है। तमिलनाडु सिविल सप्लाई कॉरपोरेशन (TNCSC) के क्षेत्रीय प्रबंधक के. कुमारवेल को निलंबित कर दिया गया है। उनके खिलाफ विभागीय जांच भी शुरू की गई है।
पुलिस अधीक्षक डोंगरे प्रवीण उमेश के मुताबिक, मामले की जांच जारी है। पुलिस चावल की हेराफेरी में शामिल अन्य लोगों की भूमिका का भी पता लगा रही है। जांच में यह भी देखा जा रहा है कि सरकारी चावल के भंडारण और मिलिंग के दौरान निगरानी में कहां चूक हुई।
इस बीच, तमिलनाडु सरकार ने चावल और दालों की बढ़ती कीमतों पर नियंत्रण रखने के लिए इनके भंडारण की अधिकतम सीमा भी तय की है। इसके तहत धान, चावल, अरहर और उड़द दाल का तय मात्रा से अधिक स्टॉक रखने पर रोक लगाई गई है। सरकार के नए नियमों के मुताबिक, थोक व्यापारी अधिकतम 2,000 टन धान या चावल का भंडारण कर सकते हैं। वहीं, खुदरा दुकानदारों के लिए यह सीमा 8 टन तय की गई है।
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