बाजार में चावल की उपलब्धता पर बेहतर नजर रखने और बढ़ती कीमतों पर लगाम लगाने के लिए केंद्र सरकार ने देशभर में चावल स्टॉक पोर्टल शुरू कर दिया है। उपभोक्ता मामले मंत्रालय ने जानकारी दी कि फूड स्टॉक डिक्लेरेशन पोर्टल को चालू कर दिया गया है। इस व्यवस्था के तहत व्यापारियों, खुदरा विक्रेताओं, थोक विक्रेताओं, प्रोसेसर्स और मिल मालिकों को अपने पास मौजूद चावल के भंडार की जानकारी देना जरूरी होगा।
हर शुक्रवार को छह श्रेणियों में देनी होगी स्टॉक की जानकारी
सरकारी आदेश के अनुसार, देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सभी व्यापारियों, थोक विक्रेताओं, खुदरा विक्रेताओं, बड़ी रिटेल चेन, प्रोसेसर्स और मिल मालिकों को चावल की छह श्रेणियों के तहत अपने स्टॉक का ब्योरा देना होगा। इनमें बासमती चावल, गैर-बासमती प्रीमियम चावल, गैर-बासमती चावल, पारबॉइल्ड चावल, टूटा चावल और धान शामिल हैं। आदेश के मुताबिक, स्टॉक रखने वाली हर इकाई को हर शुक्रवार को फूड स्टॉक पोर्टल (foodstock.dfpd.gov.in) पर जानकारी अपडेट करनी होगी। जो इकाइयां पोर्टल पर पंजीकृत नहीं होंगी या स्टॉक सीमा का उल्लंघन करेंगी, उनके खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 6 और 7 के तहत कार्रवाई की जाएगी।
चावल की खुदरा महंगाई और कीमतों में बढ़ोतरी के बाद फैसला
स्टॉक की जानकारी अनिवार्य करने का यह कदम ऐसे समय उठाया गया है जब चावल की खुदरा महंगाई दर में तेजी आई है। रिपोर्ट में दिए गए आंकड़ों के अनुसार, सितंबर में चावल की खुदरा महंगाई सालाना आधार पर बढ़कर 8.25 प्रतिशत हो गई, जो अगस्त में 5.89 प्रतिशत थी। इन आंकड़ों के मुताबिक, चावल की औसत खुदरा कीमत लगभग 48.23 रुपये प्रति किलोग्राम रही, जो एक साल पहले की तुलना में करीब 12 प्रतिशत अधिक है।
'भारत राइस' के लिए अतिरिक्त आवंटन और ई-नीलामी का लक्ष्य दोगुना
कीमतों को नियंत्रित करने के लिए केंद्र सरकार 'भारत राइस' के तहत बिक्री करने हेतु नेफेड, एनसीसीएफ और केंद्रीय भंडार को अतिरिक्त चावल का स्टॉक भी आवंटित कर रही है। सरकार ने इन एजेंसियों से खासकर दक्षिणी राज्यों में वितरण के सभी संभावित माध्यम तलाशने को कहा है। इसके अलावा, सरकार ने 2026-27 के लिए ओपन मार्केट सेल स्कीम (घरेलू) के तहत ई-नीलामी के जरिए चावल बिक्री का लक्ष्य 25 लाख टन से दोगुना करके 50 लाख टन कर दिया है। आंकड़ों के अनुसार, 31 अक्टूबर तक निजी खरीदारों को लगभग 25 लाख टन चावल बेचा जा चुका है, जबकि पिछले साल इसी अवधि में 11 लाख टन चावल की बिक्री हुई थी।
कम बारिश से धान का रकबा और उत्पादन घटने का अनुमान
आपूर्ति प्रबंधन के ये कदम खरीफ धान की बुवाई के रकबे में आई गिरावट के बीच उठाए गए हैं। आंकड़ों के अनुसार, 2026-27 में खरीफ धान का रकबा लगभग 4 प्रतिशत घटकर 4.268 करोड़ हेक्टेयर रह गया है, जिसके पीछे कम बारिश को एक कारण बताया गया है। व्यापारिक अनुमानों के मुताबिक, इस बार चावल का उत्पादन लगभग 14.7 करोड़ टन रहने की संभावना है, जो 2025-26 के 15.4 करोड़ टन के रिकॉर्ड उत्पादन से कम है। स्टॉक पोर्टल की शुरुआत, 'भारत राइस' के लिए अतिरिक्त आवंटन और ई-नीलामी का विस्तार असमान आपूर्ति तथा ऊंची कीमतों से निपटने के लिए केंद्र सरकार की तात्कालिक पहल का हिस्सा हैं।
