कनाडा ने विश्व व्यापार संगठन यानी WTO में भारत के सरकारी भंडार से चावल को इथेनॉल कारखानों को दिए जाने पर सफाई मांगी है। कनाडा ने भारत से 2020-21 से अब तक सरकारी भंडार से इथेनॉल उत्पादकों को दिए गए चावल की मात्रा बताने को कहा है। इसके अलावा उसने यह भी पूछा है कि क्या चावल का इस तरह इस्तेमाल डब्ल्यूटीओ के खाद्य सुरक्षा के उद्देश्यों के मुताबिक है। इन सवालों पर इस महीने के आखिर में होने वाली डब्ल्यूटीओ की कृषि समिति की बैठक में चर्चा की जाएगी।
चावल खरीद के लक्ष्य और एमएसपी के ब्योरे पर सवाल
कनाडा ने यह सवाल भी उठाया है कि क्या भारत के सरकारी भंडारण कार्यक्रमों के तहत चावल खरीद के लक्ष्य तय करते समय इथेनॉल उत्पादकों की संभावित मांग को ध्यान में रखा जाता है। इसके अलावा, कनाडा ने यह जानकारी भी मांगी है कि भारतीय खाद्य निगम के भंडार का चावल डिस्टिलरियों को किस कीमत पर बेचा गया और इससे जुड़े न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के समर्थन की जानकारी डब्ल्यूटीओ को किस तरह दी जाती है। बता दें कि इथेनॉल कारखानों को सरकार काफी कम कीमत पर भारतीय खाद्य निगम के भंडार से चावल की सप्लाई करती है।
सितंबर में अमेरिका भी जता चुका है इसी तरह की चिंता
रिपोर्ट के अनुसार, कनाडा के ये सवाल सितंबर में अमेरिका द्वारा उठाई गई इसी तरह की चिंताओं के बाद आए हैं। अमेरिका ने आरोप लगाया था कि भारत ने अपनी खाद्य सुरक्षा की जरूरतों से ज्यादा चावल की खरीद की और बाद में इस अतिरिक्त भंडार को इथेनॉल बनाने समेत गैर-खाद्य कामों के लिए लागत से कम कीमत पर जारी कर दिया। अमेरिका ने यह भी दावा किया था कि 2025-26 के दौरान चावल का भंडार बढ़ने की वजह से भारत ने इथेनॉल बनाने वालों को एफसीआई के चावल का आवंटन बढ़ा दिया था।
