हिमाचल सरकार ने प्राकृतिक तरीके से उगने वाले अदरक की एमएसपी 30 रुपये प्रति किलो से बढ़ाकर 40 रुपये प्रति किलो करने का फैसला लिया है। सरकार का कहना है कि इस कदम से प्राकृतिक खेती करने वाले किसानों को उपज का लाभकारी दाम मिलेगा और प्रदेश में रसायन-मुक्त और पर्यावरण के अनुकूल खेती को बढ़ावा मिलेगा।
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शनिवार को शिमला में कहा कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और राज्य की आय का बड़ा हिस्सा गांवों में रहने वाले लोगों तक पहुंचाने के लिए ठोस प्रयास किए जा रहे हैं। सीएम के अनुसार, सरकार हिमाचल प्रदेश को प्राकृतिक और टिकाऊ खेती वाला एक आदर्श राज्य बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक अदरक का एमएसपी बढ़ाना एक और किसान-हितैषी पहल है, जिसका लक्ष्य किसानों को बेहतर आर्थिक लाभ दिलाना और उन्हें रसायन-मुक्त खेती अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना है।
पर्यावरण सुरक्षा और मिट्टी की सेहत के लिए प्राकृतिक खेती अहम
सीएम सुक्खू ने कहा कि प्राकृतिक खेती केवल खेती करने का एक तरीका नहीं है, बल्कि यह पर्यावरण की रक्षा, मिट्टी के स्वास्थ्य में सुधार, जैव विविधता के संरक्षण और आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित व पौष्टिक भोजन सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्राकृतिक खेती अपनाने वाले किसानों को नीतिगत सहयोग और आर्थिक प्रोत्साहन देना जारी रखेगी, ताकि खेती अधिक टिकाऊ और आर्थिक रूप से फायदेमंद बन सके। उन्होंने यह भी दोहराया कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना, किसानों की आय बढ़ाना और हिमाचल प्रदेश को प्राकृतिक खेती में अग्रणी राज्य बनाना सरकार की प्राथमिकता है।
राजीव गांधी प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना से मिल रहा बढ़ावा
राज्य सरकार के अनुसार, प्रदेश में टिकाऊ और रसायन-मुक्त खेती को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 'राजीव गांधी प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना' लागू की जा रही है। यह योजना किसानों को रासायनिक खाद (उर्वरकों) और कीटनाशकों पर अपनी निर्भरता धीरे-धीरे कम करने तथा पर्यावरण के अनुकूल खेती के तरीके अपनाने के लिए प्रोत्साहित करती है।
