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Report: महंगा गन्ना और इथेनॉल पर पाबंदी, चीनी मिलों के मुनाफे में गिरावट के आसार, चीनी आयात की नौबत संभव...

गांव जंक्शन डेस्क, लखनऊ Published by: Devesh Saraswat Updated Tue, 10 Nov 2026 07:23 PM IST
सार

  • देश की चीनी मिलों का ऑपरेटिंग मार्जिन चालू वित्त वर्ष में घटकर करीब 6 प्रतिशत रह सकता है।
  • क्रिसिल रेटिंग्स के अनुसार, गन्ने की बढ़ती कीमतें और एथेनॉल उत्पादन पर पाबंदी इसकी मुख्य वजह हैं।
  • चीनी सीजन 2027 में देश का उत्पादन घटकर 2.9 करोड़ टन रहने का अनुमान है।
  • करीब एक दशक बाद भारत को चीनी की घरेलू आपूर्ति बनाए रखने के लिए आयात की अनुमति देनी पड़ी है।

चीनी मिलों के मुनाफे में गिरावट के आसार।
चीनी मिलों के मुनाफे में गिरावट के आसार। - फोटो : सोशल मीडिया
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विस्तार
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क्रिसिल रेटिंग्स की ताजा रिपोर्ट के अनुसार, चालू वित्त वर्ष में भारतीय चीनी मिलों के मुनाफा यानी ऑपरेटिंग मार्जिन में 1.40 से 1.60 प्रतिशत की गिरावट आ सकती है। गन्ने से इथेनॉल बनाने पर लगी सरकारी पाबंदी और गन्ने की बढ़ती कीमतों के कारण मिलों का मुनाफा घटकर लगभग 6 प्रतिशत रहने का अनुमान है। क्रिसिल का यह विश्लेषण देश की 55 चीनी मिलों के आंकड़ों पर आधारित है, जो भारत के कुल चीनी उत्पादन का लगभग एक चौथाई हिस्सा तैयार करती हैं।

इथेनॉल उत्पादन पर पाबंदी और महंगा गन्ना बनी मुख्य वजह
रिपोर्ट के अनुसार, चीनी मिलों के मुनाफे में कमी का सबसे बड़ा कारण सरकारी नीतियों में हुआ बदलाव है। इथेनॉल आपूर्ति वर्ष (ईएसवाई) 2027 के लिए गन्ने से इथेनॉल बनाने को केवल 'सी-हैवी शीरा' (C-heavy molasses) तक सीमित कर दिया गया है। पहले मिलें अपने कुल चीनी उत्पादन का लगभग 10 प्रतिशत हिस्सा अधिक मुनाफे वाले इथेनॉल बनाने में लगाती थीं। इसके अलावा, केंद्र सरकार ने चीनी सीजन 2027 के लिए गन्ने का उचित और लाभकारी मूल्य (FRP) लगभग 3 प्रतिशत बढ़ाकर 365 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक, अगर उत्तर प्रदेश सरकार भी अपने राज्य परामर्श मूल्य (SAP) में कोई वृद्धि करती है, तो मिलों पर लागत का बोझ और ज्यादा बढ़ जाएगा। वहीं, पिछले सीजन में निर्यात पर लगी रोक के कारण भी मिलें विदेशी बाजारों का लाभ नहीं उठा सकी हैं।

चीनी उत्पादन घटने का अनुमान, एक दशक बाद आयात की अनुमति
क्रिसिल के अनुसार, चीनी सीजन 2027 में देश का कुल चीनी उत्पादन घटकर 29 मिलियन (2.9 करोड़) टन रहने का अनुमान है, जो पिछले साल 31.1 मिलियन टन था। उत्पादन में यह कमी मुख्य रूप से खराब मौसम के कारण प्रमुख उत्पादक राज्यों में गन्ने की पैदावार प्रभावित होने से आएगी। देश में चीनी की मांग और आपूर्ति लगभग बराबर रहने की उम्मीद है, जिससे बाजार में चीनी की उपलब्धता सीमित (टाइट) रहेगी। सरकार ने बाजार में चीनी की आपूर्ति बनाए रखने और कीमतों को बढ़ने से रोकने के लिए अगस्त से दिसंबर 2026 के बीच 1 मिलियन (10 लाख) टन चीनी आयात करने की अनुमति दी है। रिपोर्ट के अनुसार, लगभग एक दशक के बाद भारत को चीनी का आयात करना पड़ रहा है।

वित्तीय दबाव बढ़ा, कर्ज चुकाने की क्षमता पर पड़ेगा असर
क्रिसिल रेटिंग्स के वरिष्ठ निदेशक अनुज सेठी के अनुसार, चीनी मिलों की कमाई के ढांचे में बड़ा बदलाव आ रहा है। महंगी चीनी से होने वाली कमाई इथेनॉल के कारण होने वाले नुकसान और गन्ने की बढ़ती लागत की पूरी भरपाई नहीं कर पाएगी। एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल (ईएनए) की बिक्री बढ़ने के बावजूद इसका मार्जिन कम होने से कुल मुनाफे पर असर पड़ेगा। वहीं, क्रिसिल रेटिंग्स की निदेशक पूनम उपाध्याय का कहना है कि मुनाफे में कमी और कर्ज की लागत बढ़ने से मिलों पर वित्तीय दबाव बढ़ेगा। मिलों की कर्ज चुकाने की क्षमता (इंटरेस्ट कवरेज) पिछले वित्त वर्ष के 3.7 गुना से घटकर इस साल 2.7 गुना रह जाने की आशंका है। स्टॉक का मूल्य बढ़ने से मिलों को अपना काम चलाने के लिए ज्यादा कर्ज लेना पड़ेगा, जिससे ब्याज का बोझ भी बढ़ेगा।

भविष्य की स्थिति मौसम और नीतियों पर रहेगी निर्भर
रिपोर्ट में कहा गया है कि भले ही इस वित्त वर्ष में मिलों की कमाई (ऑपरेटिंग इनकम) में 4 से 5 प्रतिशत की बढ़ोतरी का अनुमान है, लेकिन लागत और ब्याज का बढ़ता बोझ इस फायदे को बेअसर कर देगा। 'सी-हैवी' शीरे से इथेनॉल बनाने पर भी राहत सीमित मिलेगी क्योंकि पिछले तीन सालों से इसके दाम नहीं बदले गए हैं। रिपोर्ट के अनुसार, वित्त वर्ष 2028 के लिए चीनी उद्योग की स्थिति बहुत हद तक इस बात पर निर्भर करेगी कि गन्ने की लागत के मुकाबले चीनी की कीमतें क्या रहती हैं। इसके अलावा, इथेनॉल की कीमतों में होने वाले बदलाव और अच्छे मानसून से ही यह तय होगा कि चीनी मिलों की आर्थिक स्थिति में कितना सुधार आता है।


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