हिमाचल प्रदेश के किसानों के लिए अच्छी खबर है। प्रदेश का कृषि विभाग वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 11 नवंबर से अपना एग्री-मशीनरी पोर्टल फिर से खोलने जा रहा है। सरकार की इस पहल के माध्यम से राज्य भर के किसान सब्सिडी वाली कृषि मशीनरी और उपकरणों के लिए आसानी से ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे।
पहाड़ी क्षेत्रों में खेती को आसान बनाने की पहल
सरकार के अनुसार, इस पहल का मुख्य उद्देश्य राज्य के कठिन पहाड़ी क्षेत्रों में कृषि यंत्रीकरण (मशीनीकरण) को बढ़ावा देना है। इसके तहत किसानों को आधुनिक मशीनरी और नए विकसित कृषि उपकरणों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। कृषि विभाग के इंजीनियरिंग कार्यक्रमों के तहत किसानों को पावर टिलर, पावर वीडर और खेती के अन्य जरूरी उपकरण सब्सिडी दरों पर उपलब्ध कराए जाते हैं। विभाग का मानना है कि इन मशीनों के उपयोग से खेती में लगने वाली किसानों की शारीरिक मेहनत कम होगी और कृषि पैदावार में काफी सुधार आएगा।
महिलाओं और छोटे किसानों को मिलेगी 50 प्रतिशत सब्सिडी
योजना के तहत मिलने वाली छूट के नियमों के अनुसार, छोटे और सीमांत किसानों को इस पहल का विशेष लाभ मिलेगा। इसके साथ ही अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी) वर्ग के किसानों और महिला किसानों को पात्र कृषि उपकरणों की खरीद पर 50 प्रतिशत तक की भारी सब्सिडी दी जाएगी।
16 नवंबर तक करें आवेदन, 17 को निकलेगी लॉटरी
कृषि विभाग के अनुसार, सब्सिडी का लाभ लेने के इच्छुक पात्र किसान विभाग के डीबीटी पोर्टल agrimachinery.nic.in के माध्यम से अपना आवेदन जमा कर सकते हैं। यह आवेदन विंडो 11 नवंबर से 16 नवंबर, 2026 तक खुली रहेगी। मशीनरी के वितरण में पूरी तरह से पारदर्शिता बनाए रखने के लिए, 17 नवंबर को लॉटरी सिस्टम के जरिए लाभार्थियों का चयन किया जाएगा।
पंजीकृत कंपनियों से ही मशीनें खरीदने की सलाह
कृषि विभाग ने इस बात पर जोर दिया है कि आवेदन करने से लेकर लाभार्थियों के चयन तक की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से बेहद पारदर्शी तरीके से पूरी की जाएगी। इसके साथ ही, विभाग ने किसानों को विशेष रूप से सलाह दी है कि वे केवल भारत सरकार द्वारा पंजीकृत कंपनियों के मान्यता प्राप्त मशीनरी मॉडल ही खरीदें। ऐसा करने से किसानों को सब्सिडी या इससे जुड़े अन्य लाभ प्राप्त करने में भविष्य में किसी भी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा।
