उत्तर प्रदेश में गोसंरक्षण को किसानों की आमदनी, दुग्ध उत्पादन और ग्रामीण अर्थव्यवस्था से जोड़ने पर फोकस किया जा रहा है। प्रदेश सरकार का कहना है कि गोवंश को सुरक्षित रखने के साथ-साथ पशुपालकों की मदद, पशु चिकित्सा में सुधार और उन्नत देशी नस्ल की गायों को बढ़ावा देने के लिए कई स्तरों पर काम किया जा रहा है।
12 लाख से ज्यादा गोवंश को मिला आश्रय, किसानों को मिल रहे 1500 रुपये
सरकारी आंकड़ों के अनुसार, प्रदेश में कुल 7,500 से अधिक गो-आश्रय स्थलों के जरिए 12,38,181 गोवंश को सुरक्षित रखा गया है। इनमें 6,440 अस्थायी गो-आश्रय, 507 बड़े गोसंरक्षण केंद्र, 253 कांजी हाउस और 319 कान्हा गोशालाएं शामिल हैं। इसके अलावा, आम लोगों को गोसेवा से जोड़ने के लिए 'मुख्यमंत्री सहभागिता योजना' चलाई जा रही है। इस योजना के तहत इच्छुक किसानों और पशुपालकों को अब तक 1,82,231 गोवंश सौंपे जा चुके हैं। सरकार इन पशुओं के चारे-पानी के लिए पशुपालकों के खाते में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से हर महीने 1,500 रुपये प्रति गोवंश भेज रही है। वहीं, गोवंश के चारे की कमी को पूरा करने के लिए अवैध कब्जों से मुक्त कराई गई सरकारी जमीन पर नेपियर और अन्य हरा चारा भी उगाया जा रहा है।
घर बैठे मिल रही पशु चिकित्सा और नस्ल सुधार पर जोर
पशुओं के बेहतर स्वास्थ्य के लिए सरकार अब किसानों के दरवाजे तक इलाज पहुंचा रही है। प्रदेश में वर्तमान में 520 मोबाइल वेटरिनरी यूनिट (पशु चिकित्सा वैन) चल रही हैं। विभाग के मुताबिक, वर्ष 2025-26 में इन मोबाइल इकाइयों के जरिए 13.48 लाख पशुपालकों के करीब 26.93 लाख पशुओं को इलाज की सुविधा दी गई है। किसान टोल फ्री नंबर 1962 पर कॉल करके मुफ्त चिकित्सा सहायता ले सकते हैं। इसके साथ ही, प्रदेश में गायों की नस्ल सुधारने और दूध उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए 'मिशन मिलियन' के तहत 10 लाख पशुओं के कृत्रिम गर्भाधान का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें से अब तक 8,67,398 कृत्रिम गर्भाधान पूरे हो चुके हैं। पशु चिकित्सालयों को आधुनिक बनाने के लिए 'पंडित दीनदयाल उपाध्याय कायाकल्प योजना' भी चलाई जा रही है।
दुग्ध उत्पादन में देश में आगे यूपी, डेयरी खोलने पर 50 प्रतिशत अनुदान
उत्तर प्रदेश दुग्ध उत्पादन में देश का अग्रणी राज्य बना हुआ है। सरकारी रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2024-25 में प्रदेश में 388.15 लाख मीट्रिक टन दूध का उत्पादन हुआ, जो पूरे देश के कुल उत्पादन का 16.2 प्रतिशत है। पशुधन एवं दुग्ध विकास मंत्री धर्मपाल सिंह ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में उद्यम को बढ़ावा देने के लिए 'नंदिनी कृषक समृद्धि योजना' के तहत दुग्ध उत्पादन और डेयरी लगाने पर सरकार 50 प्रतिशत तक का अनुदान (सब्सिडी) दे रही है। सरकार के अनुसार, अब तक इस योजना में 72 इकाइयां, 'मिनी नंदिनी कृषक समृद्धि योजना' में 245 और 'मुख्यमंत्री स्वदेशी गोवंश संवर्धन योजना' के तहत 1,527 इकाइयां स्थापित की जा चुकी हैं। इन सब प्रयासों के लिए 'नंद बाबा दुग्ध मिशन' भी लागू किया गया है।
गो-उत्पादों से बढ़ रहे रोजगार के अवसर
गोसंरक्षण को अब रोजगार और ग्रामीण उद्यमिता से भी जोड़ा जा रहा है। सरकार का जोर है कि गो आधारित उत्पादों की बढ़ती मांग से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिले। बड़े कारोबारी भी अब इससे जुड़ रहे हैं और देशी गायों से बने उत्पाद अमेरिका व जापान जैसे देशों तक पहुंच रहे हैं। पशुपालन विभाग के अपर मुख्य सचिव मुकेश मेश्राम के मुताबिक, प्रदेश सरकार की यह व्यापक पहल गो-आश्रय स्थलों, पशु चिकित्सा, नस्ल सुधार और डेयरी निवेश को एक साथ जोड़कर चल रही है। इसका मुख्य उद्देश्य किसानों की भागीदारी बढ़ाना और पशुपालकों को आर्थिक व तकनीकी मदद देकर पशुपालन को रोजगार का एक बड़ा जरिया बनाना है।
