मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी की अध्यक्षता में ओडिशा कैबिनेट ने 13 प्रस्तावों को मंजूरी दी। इनमें खरीफ विपणन सीजन 2026-27 की धान खरीद नीति शामिल है, जिसमें किसानों को 3,100 रुपये प्रति क्विंटल मिलेंगे। कैबिनेट ने नुआपाड़ा और बलांगीर में सिंचाई परियोजनाओं, 4,708.64 करोड़ रुपये की पंप्ड स्टोरेज परियोजना और कॉलेज छात्रों के लिए मुफ्त वाई-फाई को भी मंजूरी दी।
भुवनेश्वर। मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी की अध्यक्षता में सोमवार को हुई ओडिशा कैबिनेट की बैठक में 13 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। कैबिनेट ने खरीफ विपणन सीजन (केएमएस) 2026-27 की खाद्य एवं धान खरीद नीति पास की, जिसमें 53 लाख मीट्रिक टन चावल की खरीद का लक्ष्य है।
यह करीब 78 लाख टन धान के बराबर है। नीति के तहत किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य और इनपुट सहायता मिलाकर 3,100 रुपये प्रति क्विंटल मिलेंगे। सरकार किसानों से कम से कम 78 लाख मीट्रिक टन धान इसी भाव पर खरीदेगी और भुगतान 24 से 48 घंटे के भीतर सीधे उनके बैंक खातों में भेजा जाएगा।
सूखा प्रभावित इलाकों में सिंचाई परियोजनाएं
सिंचाई और जल प्रबंधन के लिए कैबिनेट ने नुआपाड़ा जिले में 268.22 करोड़ रुपये की लागत से सात मेगा लिफ्ट सिंचाई योजनाओं को मंजूरी दी। इनसे 59 गांवों के 8,800 हेक्टेयर में सिंचाई क्षमता बनने की उम्मीद है।
बलांगीर जिले में पथारला गांव के पास करीब 99.99 करोड़ रुपये की इन-स्ट्रीम स्टोरेज परियोजना मंजूर हुई, जिसका मकसद 12 गांवों को पानी पहुंचाना और स्थानीय आजीविका को सहारा देना है।
बलांगीर में इंद्रा नदी पर 81.36 करोड़ रुपये की कुरसुद इन-स्ट्रीम स्टोरेज परियोजना को भी मंजूरी मिली, जिससे टिटिलागढ़ और बंगोमुंडा ब्लॉकों के 17 सूखा-संभावित गांवों को फायदा होगा। पीटीआई के अनुसार जल संसाधन विभाग के तीन प्रस्ताव कुल 450 करोड़ रुपये के हैं।
पशुपालन और बिजली के फैसले
पशुधन क्षेत्र में ओडिशा बोवाइन ब्रीडिंग (रेगुलेशन) बिल, 2026 मंजूर हुआ, जो प्रजनन सेवाओं की वैज्ञानिक व्यवस्था, गुणवत्ता और ट्रेसेबिलिटी का ढांचा बनाएगा और पशुधन की उत्पादकता सुधारने पर केंद्रित है। कैबिनेट ने कलाहांडी जिले के रानीबहाल में 600 मेगावाट की ऊपरी इंद्रावती पंप्ड स्टोरेज परियोजना को भी मंजूरी दी।
मुख्य सचिव अनु गर्ग के अनुसार राज्य कुल 4,708.64 करोड़ रुपये खर्च करेगा, जिसमें 3,371.88 करोड़ रुपये निर्माण पर होंगे। राज्य की अपनी तरह की इस पहली परियोजना को 2030-31 वित्त वर्ष तक चालू करने का लक्ष्य है और मेघा इंजीनियरिंग एंड इन्फ्रास्ट्रक्चर्स लिमिटेड को डेवलपर चुना गया है।
इससे सालाना करीब 1,040 मिलियन यूनिट पीक बिजली बनेगी। यह परियोजना ग्रिड स्तर की ऊर्जा भंडारण प्रणाली के रूप में काम करेगी, कम मांग के घंटों में अतिरिक्त बिजली सोखेगी और पीक मांग में बिजली देगी।
छात्रों और कर्मचारियों के लिए फैसले
ओडिशा शिक्षानेट योजना के तहत 393.62 करोड़ रुपये की लागत से 601 सरकारी और अनुदान प्राप्त कॉलेजों के छात्रों को मुफ्त वाई-फाई और प्रतिदिन 1 जीबी तक डेटा मिलेगा, जिससे करीब छह लाख छात्रों को लाभ होगा।
ओडिशा सिविल सेवा परीक्षा में प्रयासों की सीमा हटा दी गई है, यानी उम्मीदवार अपनी ऊपरी आयु सीमा तक परीक्षा दे सकेंगे। कैबिनेट ने ओपीएससी के जरिये 19 सहायक नगर नियोजकों की सीधी भर्ती के लिए संशोधन और पंचायत कार्यकारी अधिकारी संवर्ग के 3,294 पदों के पुनर्गठन को भी मंजूरी दी।
इसके अलावा करीब 5,000 निजी राशन (पीडीएस) दुकान डीलरों का कार्यकाल एक साल बढ़ाकर 30 सितंबर 2027 तक कर दिया गया।
