चाय किसानों के लिए MSP लागू करने की सिफारिश : उत्पादन लागत और बिक्री कीमत के बीच अंतर कम करने की तैयारी

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देश में चाय उत्पादकों और छोटे चाय किसानों को उनकी उपज का बेहतर दाम दिलाने के लिए न्यूनतम टिकाऊ मूल्य (Minimum Sustainable Price) लागू करने की सिफारिश की गई है। भारतीय चाय बोर्ड की ओर से गठित 10 सदस्यीय समिति ने यह सुझाव दिया है। इसका मकसद चाय की खेती और उत्पादन पर बढ़ती लागत के मुकाबले बाजार में मिलने वाली कीमतों के बीच अंतर को कम करना है।

इस सिफारिश का इंडियन टी एसोसिएशन (ITA), टी एसोसिएशन ऑफ इंडिया (TAI), यूनाइटेड प्लांटर्स एसोसिएशन ऑफ सदर्न इंडिया (UPASI), कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन स्मॉल टी ग्रोअर्स एसोसिएशन (CISTA) और फेडरेशन ऑफ इंडियन टी मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन (FITMA) ने स्वागत किया है।

इन संगठनों का कहना है कि चाय उद्योग को आर्थिक रूप से मजबूत बनाए रखने के लिए ऐसी मूल्य व्यवस्था जरूरी है, जिससे उत्पादकों को लागत के हिसाब से उचित दाम मिल सकें। इससे छोटे चाय किसानों के हितों की रक्षा होगी और उद्योग को लंबे समय तक टिकाऊ बनाए रखने में मदद मिलेगी।

उत्पादन लागत तेजी से बढ़ी, लेकिन चाय की कीमतों में कम बढ़ोतरी
भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा चाय उत्पादक देश है। यहां हर साल करीब 1,350 से 1,400 मिलियन किलोग्राम चाय का उत्पादन होता है। इसमें छोटे चाय किसानों की हिस्सेदारी करीब 55 फीसदी है।हालांकि, पिछले कुछ वर्षों में चाय उत्पादन की लागत तेजी से बढ़ी है, जबकि बाजार में चाय की कीमतों में उतनी बढ़ोतरी नहीं हुई है। आंकड़ों के मुताबिक, चाय की कीमतों में सालाना औसतन 2 से 3 फीसदी की चक्रवृद्धि दर से बढ़ोतरी हुई है।

इसके मुकाबले खाद, मजदूरी और अन्य कृषि संसाधनों की लागत में करीब 10 से 14 फीसदी की दर से इजाफा हुआ है। इस अंतर के कारण चाय उत्पादकों की कमाई पर दबाव बढ़ रहा है। उनके लिए बागानों का रखरखाव, पुराने पौधों की जगह नए पौधे लगाना, उत्पादन बढ़ाना और चाय की गुणवत्ता बनाए रखना मुश्किल हो रहा है।

मजदूरी बढ़ने से और बढ़ सकता है लागत का बोझ
धुनेरी टी एंड इंडस्ट्रीज के चेयरमैन सीके धनुका के मुताबिक, चाय उद्योग पहले से ही बढ़ती उत्पादन लागत और सीमित कमाई की समस्या से जूझ रहा है। आने वाले समय में वेतन संहिता (Code on Wages) लागू होने के बाद मजदूरी बढ़ने की संभावना है। इससे चाय उत्पादकों पर आर्थिक दबाव और बढ़ सकता है।

चाय उत्पादन की कुल लागत में करीब 60 फीसदी हिस्सा मजदूरी का होता है। ऐसे में केंद्र और राज्य सरकारों की ओर से न्यूनतम वेतन तय किए जाने के बाद चाय बागानों का खर्च और बढ़ सकता है। इसी को देखते हुए समिति ने न्यूनतम टिकाऊ मूल्य लागू करने की सिफारिश की है। इससे उत्पादकों को उत्पादन लागत के अनुरूप कीमत मिल सकेगी और वे मजदूरी बढ़ने के बाद भी अपना कारोबार जारी रख सकेंगे।

मजदूरी और महंगाई के आधार पर तय होगा न्यूनतम मूल्य
समिति ने चाय का न्यूनतम टिकाऊ मूल्य तय करने के लिए एक संयुक्त सूचकांक (Composite Index) तैयार करने का सुझाव दिया है। इसमें मजदूरी में होने वाले बदलाव और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) यानी महंगाई को आधार बनाया जाएगा। इसके अलावा न्यूनतम मूल्य की समय-समय पर समीक्षा करने की भी सिफारिश की गई है, ताकि उत्पादन लागत और महंगाई में होने वाले बदलाव के अनुसार कीमतों में संशोधन किया जा सके।

इस व्यवस्था से चाय उत्पादकों को बेहतर और स्थिर आमदनी मिलने की उम्मीद है। साथ ही, बागानों में काम करने वाले मजदूरों के वेतन में बढ़ोतरी का खर्च उठाने में भी उद्योग को मदद मिल सकती है।

छोटे चाय किसानों को मिलेगा फायदा
देश के कुल चाय उत्पादन में छोटे किसानों की हिस्सेदारी करीब 55 फीसदी है। ये किसान चाय की ताजी पत्तियां यानी हरी पत्ती (Green Leaf) बेचकर कमाई करते हैं। वहीं, बॉट लीफ फैक्ट्रियां (BLF) इन किसानों से हरी पत्तियां खरीदकर उनसे तैयार चाय बनाती हैं और बाजार में बेचती हैं।

समस्या तब पैदा होती है, जब तैयार चाय की बिक्री से मिलने वाली कीमत इतनी नहीं होती कि फैक्ट्रियां अपनी प्रसंस्करण लागत निकालने के साथ किसानों को हरी पत्तियों का अच्छा दाम दे सकें। इसका सीधा असर छोटे चाय किसानों की कमाई पर पड़ता है।

फेडरेशन ऑफ इंडियन टी मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के चेयरमैन देवन सिंह के मुताबिक, बॉट लीफ फैक्ट्रियां छोटे चाय किसानों को बाजार उपलब्ध कराने में अहम भूमिका निभाती हैं। इसलिए न्यूनतम टिकाऊ मूल्य तय करते समय इन फैक्ट्रियों की उत्पादन और प्रसंस्करण लागत का भी ध्यान रखना जरूरी है। इससे पूरी चाय आपूर्ति व्यवस्था को आर्थिक रूप से मजबूत बनाया जा सकेगा।

अलग-अलग राज्यों की लागत को भी ध्यान में रखने की मांग
चाय की खेती देश के अलग-अलग क्षेत्रों में होती है। हर क्षेत्र की जलवायु, खेती का तरीका, उत्पादन क्षमता और मजदूरी की लागत अलग-अलग है। ऐसे में सभी राज्यों के लिए एक जैसी मूल्य व्यवस्था लागू करना व्यावहारिक नहीं हो सकता।

टी एसोसिएशन ऑफ इंडिया की अध्यक्ष शैलजा मेहता और UPASI के महासचिव संजीत आर. नायर ने भी कहा है कि न्यूनतम टिकाऊ मूल्य तय करते समय अलग-अलग चाय उत्पादक क्षेत्रों की आर्थिक परिस्थितियों को ध्यान में रखना चाहिए। उनके मुताबिक, बेहतर कीमत मिलने से चाय उत्पादक गुणवत्ता सुधारने, आधुनिक तकनीक अपनाने और उत्पादन बढ़ाने में निवेश कर सकेंगे। इससे अंतरराष्ट्रीय बाजार में भारतीय चाय की प्रतिस्पर्धा भी मजबूत होगी।

वाणिज्य मंत्रालय से जल्द फैसले की उम्मीद
चाय उद्योग से जुड़े संगठनों ने वाणिज्य मंत्रालय से समिति की सिफारिशों पर सकारात्मक फैसला लेने और जल्द से जल्द चाय के लिए न्यूनतम टिकाऊ मूल्य अधिसूचित करने की मांग की है। उद्योग संगठनों का मानना है कि इससे छोटे चाय किसानों, चाय बागानों और प्रसंस्करण इकाइयों को राहत मिल सकती है। साथ ही, चाय उत्पादन और कारोबार को लंबे समय तक आर्थिक रूप से मजबूत बनाए रखने में मदद मिलेगी।