मंडियों में कम पहुंच रहा धान : सरकारी खरीद 19 लाख टन घटी, हरियाणा-तमिलनाडु में सबसे ज्यादा गिरावट

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खरीफ विपणन सीजन 2026-27 में धान की सरकारी खरीद धीमी चल रही है। 1 अक्टूबर से शुरू हुए नए सीजन के पहले महीने में सरकार ने करीब 104 लाख टन धान की खरीद की है, जबकि पिछले साल इसी अवधि में यह आंकड़ा 123 लाख टन से अधिक था। धान की मंडियों में कम आवक को इसकी मुख्य वजह बताया जा रहा है।

सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, पंजाब में धान की खरीद पिछले साल के लगभग बराबर है, लेकिन हरियाणा, तमिलनाडु और उत्तराखंड में खरीद में बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। किसानों का कहना है कि इस बार फसल कम होने और प्रति एकड़ पैदावार घटने के कारण मंडियों में धान की आवक कम है।

धान की सरकारी खरीद आधिकारिक तौर पर 1 अक्टूबर से शुरू हुई थी। हालांकि, हरियाणा और तमिलनाडु को कुछ सप्ताह पहले ही खरीद शुरू करने की अनुमति दे दी गई थी। केंद्र सरकार ने सितंबर-अक्टूबर के दौरान 11 राज्यों को न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर धान खरीदने की मंजूरी दी थी। बाकी राज्यों में फसल कटाई के समय के अनुसार अलग-अलग चरणों में खरीद शुरू की जा रही है।

पंजाब में खरीद लगभग स्थिर, हरियाणा में बड़ी गिरावट
पंजाब केंद्रीय पूल के लिए धान का सबसे बड़ा योगदान देने वाला राज्य है। यहां 31 अक्टूबर तक 73.52 लाख टन धान की खरीद हुई है, जबकि पिछले साल इसी अवधि में 72.98 लाख टन खरीद हुई थी।वहीं, हरियाणा में खरीद का आंकड़ा घटकर 26.25 लाख टन रह गया है। पिछले साल इसी अवधि में राज्य में 38.79 लाख टन धान खरीदा गया था।

तमिलनाडु में भी सरकारी खरीद की स्थिति कमजोर है। यहां 1 सितंबर से खरीद शुरू हुई थी, लेकिन अब तक केवल 2.87 लाख टन धान खरीदा गया है। पिछले साल इसी अवधि में यह आंकड़ा 7.51 लाख टन था। उत्तराखंड में भी खरीद में गिरावट दर्ज की गई है। राज्य में अब तक 90 हजार टन से अधिक धान खरीदा गया है, जबकि पिछले साल इसी अवधि में 3.07 लाख टन खरीद हुई थी।

दूसरे राज्यों से कितनी हुई धान की खरीद?
केंद्रीय पूल में दूसरे राज्यों का योगदान भी पिछले साल की तुलना में मिला-जुला रहा है।

• उत्तर प्रदेश: 9,879 टन खरीद, पिछले साल 70,214 टन।
• जम्मू-कश्मीर: 8,357 टन खरीद, पिछले साल 8,286 टन।
• हिमाचल प्रदेश: 10,082 टन खरीद, पिछले साल 7,851 टन।

केंद्र सरकार ने खरीफ विपणन सीजन 2026-27 के लिए कुल 715.22 लाख टन धान खरीदने का लक्ष्य रखा है। यह खरीद अक्टूबर से सितंबर तक चलने वाले विपणन सीजन के दौरान की जाएगी।

चावल की गुणवत्ता के नियमों में भी बदलाव
इस बार सरकार ने धान से चावल तैयार करने के नियमों में भी बदलाव किया है। चावल में टूटे हुए दानों (Broken Rice) की अधिकतम सीमा पहले 25 फीसदी थी, जिसे घटाकर अब 15 फीसदी कर दिया गया है। पहले धान से चावल तैयार होने की दर यानी कन्वर्जन रेशियो 67 फीसदी तय थी। इसमें टूटे हुए चावल की मात्रा 25 फीसदी तक शामिल थी। नए नियमों के अनुसार, टूटे चावल की सीमा घटाए जाने के बाद सरकार ने पिछले सीजन 2025-26 की चावल खरीद के आंकड़े को भी संशोधित कर 394.05 लाख टन कर दिया है।

कम पैदावार से मंडियों में घट रही धान की आवक
अधिकारियों के मुताबिक, जिन राज्यों में सरकारी खरीद शुरू हो चुकी है, वहां मंडियों में धान की आवक पिछले साल के मुकाबले कम है। किसान इसकी वजह फसल का कम उत्पादन और प्रति एकड़ पैदावार में गिरावट बता रहे हैं।

छत्तीसगढ़, ओडिशा, बिहार, असम, कर्नाटक और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में 1 नवंबर से धान खरीद शुरू करने की अनुमति दी गई है। ये सभी राज्य केंद्रीय पूल में चावल का अहम योगदान देते हैं। वहीं, गुजरात में 16 नवंबर से सरकारी खरीद शुरू करने की मंजूरी दी गई है।

इस बार घटा धान की खेती का रकबा
कृषि मंत्रालय ने अभी खरीफ सीजन के उत्पादन का अनुमान जारी नहीं किया है। इसके इस महीने के आखिर तक जारी होने की संभावना है। हालांकि, धान की खेती के रकबे में इस बार कमी आई है। 2 अक्टूबर तक देश में धान की बुवाई 433.62 लाख हेक्टेयर में हुई थी, जबकि पिछले साल इसी अवधि में यह रकबा 449.18 लाख हेक्टेयर था। इस तरह धान की खेती का रकबा पिछले साल के मुकाबले करीब 15.56 लाख हेक्टेयर कम रहा। कम रकबे और पैदावार में गिरावट का असर आने वाले दिनों में सरकारी खरीद पर भी दिखाई दे सकता है।