रबी फसलों के लिए केंद्र सरकार द्वारा घोषित की गई नई सब्सिडी दरों के बाद डाई-अमोनियम फॉस्फेट (डीएपी) और कॉम्प्लेक्स खादों की बिक्री में सुधार आने की उम्मीद है। रबी सीजन के पहले महीने यानी अक्टूबर में मांग के मुकाबले इन खादों की बिक्री काफी धीमी रही थी। खाद कंपनियां सरकार द्वारा तय 1,350 रुपये प्रति बोरी की दर पर डीएपी बेचने में झिझक रही थीं, वहीं कॉम्प्लेक्स खादों पर अधिकतम मूल्य की कोई सीमा तय न होने के कारण उनके दाम 1,800 से 2,300 रुपये प्रति बोरी तक पहुंच गए थे।
अक्टूबर में मांग की तुलना में कम रही खादों की बिक्री
सरकारी आंकड़ों के अनुसार, अक्टूबर के पहले पखवाड़े में देश भर में 15.08 लाख टन यूरिया, 9.81 लाख टन डीएपी, 1.21 लाख टन एमओपी, 4.48 लाख टन कॉम्प्लेक्स खाद और 3.05 लाख टन एसएसपी की बिक्री दर्ज की गई। जबकि पूरे अक्टूबर महीने के लिए मांग का अनुमान यूरिया 38.24 लाख टन, डीएपी 19.01 लाख टन, एमओपी 3.33 लाख टन, कॉम्प्लेक्स 18.51 लाख टन और एसएसपी 9.24 लाख टन का था।
अधिकारियों का कहना है कि डीएपी की उपलब्धता संबंधी दिक्कतों और कॉम्प्लेक्स के ऊंचे दामों के अलावा, सरसों और चने की बुवाई में कमी आने से भी शुरुआती मांग घटी है। हालांकि, गेहूं की बुवाई नवंबर के पहले हफ्ते से शुरू होकर दिसंबर के मध्य तक रफ्तार पकड़ती है, जिससे आने वाले दिनों में मांग बढ़ने की संभावना है।
मौसम की बेरुखी और जमीन आधारित बिक्री से घटा उठाव
जानकार कहते हैं कि आमतौर पर किसान बुवाई से पहले ही अग्रिम रूप से खाद खरीद लेते हैं, लेकिन कमजोर बारिश और खेतों में कम नमी के चलते इस बार खाद की बिक्री प्रभावित हुई है। इसके अलावा, सरकार द्वारा जमीन के रकबे और चुनी गई फसल के आधार पर सब्सिडी वाली खाद देने के नए वितरण मॉडल से भी बिक्री घटने की एक मुख्य वजह रही है। उन्होंने उम्मीद जताई कि सब्सिडी बढ़ने के बाद कॉम्प्लेक्स खादों की कीमतों में कमी आएगी।
खाद उद्योग के अधिकारियों के मुताबिक, खरीफ सीजन 2026 में भी 30 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 222 जिलों में 'फ्रेमवर्क फॉर फर्टिलाइजर्स सेल्स' (FFS) व्यवस्था लागू की गई थी। इसके तहत किसानों को जमीन और फसल के अनुसार खाद दी गई, जिससे बिक्री में 30 प्रतिशत से अधिक की गिरावट आई और सरकार को 2,320 करोड़ रुपये की बचत हुई, जिसमें मध्य प्रदेश से 850 करोड़ रुपये शामिल हैं। मध्य प्रदेश के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि खरीद पर कोई रोक नहीं थी, लेकिन जरूरत से ज्यादा खाद खरीदने वालों के घर पहुंचकर निगरानी की गई जिससे अनावश्यक खरीदारी रुकी।
देश में पिछले साल से ज्यादा खाद का भंडार
केंद्र सरकार ने 11 नवंबर को साफ किया कि देश में खाद का वर्तमान भंडार पिछले साल की तुलना में काफी बेहतर है और घरेलू उत्पादन व आयात के चलते रबी सीजन के दौरान खादों की कोई कमी नहीं होगी। सरकारी आंकड़ों के अनुसार, 10 नवंबर 2026 तक देश में कुल 235.21 लाख टन खाद उपलब्ध थी, जो पिछले साल इसी समय 173.46 लाख टन थी। इसमें यूरिया का भंडार 72.14 लाख टन से बढ़कर 103.12 लाख टन, डीएपी 24.86 लाख टन से बढ़कर 28.65 लाख टन, कॉम्प्लेक्स खाद 42.44 लाख टन से बढ़कर 60.87 लाख टन और एमओपी लगभग दोगुना होकर 10.78 लाख टन से बढ़कर 20.08 लाख टन पर पहुंच गया है। केवल एसएसपी का भंडार मामूली घटकर 22.49 लाख टन रहा है।
कैबिनेट ने बढ़ाई पोषक तत्व आधारित सब्सिडी दरें
राज्यों से मिले फीडबैक के आधार पर केंद्र सरकार ने मौजूदा रबी सीजन में कुल 380.96 लाख टन खाद की मांग का अनुमान लगाया है। इसमें 199.27 लाख टन यूरिया, 55.07 लाख टन डीएपी, 79.12 लाख टन कॉम्प्लेक्स, 31.10 लाख टन एसएसपी और 16.4 लाख टन एमओपी की आवश्यकता शामिल है।
मांग को बनाए रखने और किसानों को राहत देने के लिए कैबिनेट ने रबी सीजन के लिए पोषक तत्व आधारित सब्सिडी में बढ़ोतरी की है। सरकार के फैसले के अनुसार, नाइट्रोजन पर सब्सिडी 94.21 रुपये प्रति किलो, फास्फोरस पर 66.11 रुपये प्रति किलो और सल्फर पर 10.42 रुपये प्रति किलो तय की गई है। वहीं पोटाश (K) पर सब्सिडी को पिछले सत्रों की तरह ही 2.38 रुपये प्रति किलो पर स्थिर रखा गया है।
