पंजाब : धान खरीद ने पकड़ी रफ्तार, किसानों को 24 घंटे में भुगतान- सीएम भगवंत मान

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पंजाब में धान की सरकारी खरीद तेजी से चल रही है। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि किसानों को फसल बेचने के 24 घंटे के भीतर भुगतान किया जा रहा है। मंडियों में धान की आवक और खरीद को सुचारु बनाए रखने के लिए विशेष ट्रेनें चलाई जा रही हैं। साथ ही, चावल मिलों में भंडारण की जगह से जुड़ी समस्याओं को दूर करने के लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं।

मुख्यमंत्री शुक्रवार को राजपुरा की अनाज मंडी पहुंचे और धान खरीद की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने किसानों, आढ़तियों और खरीद प्रक्रिया से जुड़े अन्य लोगों से बातचीत की। उन्होंने कहा कि सभी पक्षों के बीच तालमेल से खरीद से जुड़ी प्रमुख समस्याओं को सुलझाया गया है और प्रक्रिया सुचारु रूप से चल रही है।

60.50 लाख टन धान की खरीद
मुख्यमंत्री के मुताबिक, गुरुवार तक पंजाब की मंडियों में 62.07 लाख मीट्रिक टन धान पहुंच चुका था। इसमें से 60.50 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद की जा चुकी थी। किसानों को इसके बदले 12,969.01 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया है।

मान ने कहा कि जिन मंडियों में धान पहुंच रहा है, वहां बिना देरी के खरीद की जा रही है। उन्होंने दावा किया कि खरीद प्रक्रिया में शामिल सभी पक्षों के बीच बेहतर तालमेल है और किसानों को परेशानी न हो, इसके लिए सरकार लगातार काम कर रही है।

बासमती किसानों को मिल रहे अच्छे दाम
मुख्यमंत्री ने कहा कि इस साल धान की फसल अच्छी हुई है और फसल में नमी भी कम है। फरीदकोट, संगरूर और गुरदासपुर जैसे क्षेत्रों में बासमती का उत्पादन अच्छा रहा है। उनके मुताबिक, बासमती उगाने वाले किसानों को बाजार में अच्छे दाम मिल रहे हैं, जिससे उनकी आमदनी बढ़ी है।

नहरी पानी से भूजल बचाने पर जोर
मान ने नहरी सिंचाई के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि नहरों का पानी खेतों की मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने में मदद करता है। सरकार का प्रयास है कि नहरी पानी हर खेत तक पहुंचे, ताकि खेती में भूजल पर निर्भरता कम हो सके।

उन्होंने कहा कि इस साल कम बारिश होने के बावजूद नहरी पानी की पर्याप्त उपलब्धता के कारण भूजल का इस्तेमाल कम हुआ है। मुख्यमंत्री ने इसे पंजाब के लिए अच्छी बात बताते हुए भूजल संरक्षण की जरूरत पर जोर दिया।

भंडारण की समस्या दूर करने के लिए प्रयास
मुख्यमंत्री ने बताया कि धान खरीद के लिए जरूरी नकदी ऋण सीमा (कैश क्रेडिट लिमिट यानी CCL) के तहत धनराशि मिल चुकी है। राज्य सरकार भारतीय खाद्य निगम (FCI) और अन्य संबंधित एजेंसियों के संपर्क में है, ताकि चावल मिलों में भंडारण की जगह से जुड़ी समस्याओं को दूर किया जा सके। उन्होंने कहा कि पंजाब से अनाज की ढुलाई तेज करने और मंडियों में खरीद जारी रखने के लिए विशेष ट्रेनें चलाई जा रही हैं। सरकार का प्रयास है कि मंडियों में अनाज जमा होने से खरीद प्रक्रिया प्रभावित न हो।

दिवाली पर किसानों को बेहतर आमदनी की उम्मीद
मुख्यमंत्री ने उम्मीद जताई कि अच्छी फसल और बेहतर आमदनी के कारण इस बार किसानों की दिवाली खुशहाल रहेगी। उन्होंने कहा कि किसान, आढ़ती, चावल मिल संचालक और परिवहन से जुड़े लोग मिलकर काम कर रहे हैं। सरकार का लक्ष्य है कि किसानों को उनकी उपज का पूरा मूल्य मिले और खरीद प्रक्रिया में किसी को परेशानी न हो।