पंजाब में खरीफ विपणन सत्र में बंपर धान की आवक ने राज्य सरकार को केंद्र से अतिरिक्त नकद ऋण सीमा मांगने पर मजबूर कर दिया है। अब तक प्रदेश की मंडियों में 185 लाख मीट्रिक टन धान की आवक दर्ज की गई है, जिसमें से MSP पर 14 नवंबर तक कुल 181.3 लाख मीट्रिक टन धान खरीदा गया, जो तय लक्ष्य से 1.3 लाख मीट्रिक टन ज्यादा है। ऐसे में एमएसपी पर खरीद को आगे बढ़ाने और किसानों को भुगतान करने के लिए राज्य सरकार केंद्र से अतिरिक्त नकद ऋण सीमा मांगेगी।
खरीद में संगरूर पहले पायदान पर, पठानकोट में सबसे कम आवक
सरकारी आंकड़े बताते हैं कि, जिलों में धान की खरीद के मामले में संगरूर पहले पायदान पर रहा है, यहां सबसे ज्यादा 14.5 लाख मीट्रिक टन धान खरीदा गया है। इसके बाद पटियाला में 14 लाख मीट्रिक टन से अधिक और बठिंडा में 12.8 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद की गई है। वहीं दूसरी तरफ, सबसे कम खरीद पठानकोट जिले में लगभग 1.1 लाख मीट्रिक टन दर्ज की गई है। इसके अलावा रोपड़ जिले में 1.9 लाख मीट्रिक टन और मोहाली में 2.3 लाख मीट्रिक टन धान खरीदा गया है।
80.9 प्रतिशत धान का उठाव, 14 नवंबर तक 185.23 लाख टन आवक
मंडियों से उठान के हालात पर नजर डालें तो अब तक खरीदे गए कुल 181.3 लाख मीट्रिक टन धान में से 146.6 लाख मीट्रिक टन का उठाव हो चुका है। लेकिन, लगभग 34.62 लाख मीट्रिक टन खरीदा गया धान अभी भी मंडियों से उठाए जाने का इंतजार कर रहा है। प्रदेश में 14 नवंबर तक कुल 185.23 लाख मीट्रिक टन धान की आवक दर्ज की गई।
अतिरिक्त नकद ऋण सीमा के लिए केंद्रीय मंत्रालय से बात करेगी सरकार
प्रदेश सरकार के तय खरीद लक्ष्य (180 लाख मीट्रिक टन) को ध्यान में रखते हुए 42,786.68 करोड़ रुपये की नकद ऋण सीमा मंजूरी दी गई थी। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री लाल चंद कटारूचक ने बताया कि इस सीजन में धान की कुल आवक 200 लाख मीट्रिक टन के आंकड़े को छू सकती है। उन्होंने साफ किया कि खरीद सीमा बढ़ने पर पैसों की जरूरत होगी। मंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार कोटा बढ़ाने और अतिरिक्त ऋण सीमा की व्यवस्था के लिए केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय से बात करेगी।
नहरी पानी से बढ़ी पैदावार, पूरी फसल खरीदने का भरोसा
मुख्यमंत्री भगवंत मान ने शुक्रवार को कहा कि राज्य में इस बार धान की बंपर फसल हुई है और कुल खरीद 200 लाख मीट्रिक टन तक पहुंचने की संभावना है। मुख्यमंत्री ने भरोसा दिलाया कि राज्य सरकार किसानों की पूरी फसल खरीदेगी।
