हिमाचल प्रदेश के गांवों और दूरदराज के इलाकों तक अब हाई-स्पीड इंटरनेट, ब्रॉडबैंड, केबल टीवी और टेलीकॉम सेवाएं पहुंचाना आसान होगा। इसके लिए राज्य बिजली बोर्ड ने नई पोल पॉलिसी-2026 लागू की है। इसके तहत निजी कंपनियां बिजली के लो टेंशन (एलटी) खंभों का इस्तेमाल इंटरनेट और केबल नेटवर्क बिछाने के लिए कर सकेंगी। बोर्ड ने एक खंभे का सालाना किराया 100 रुपये तय किया है। इस पहल से दूरदराज के क्षेत्रों में डिजिटल कनेक्टिविटी बढ़ने के साथ बिजली बोर्ड की कमाई भी होगी।
बिजली बोर्ड के निदेशक मंडल ने 30 सितंबर 2026 को हुई बैठक में इस नीति को मंजूरी दी थी। अब इसे सभी ऑपरेशन जोन में लागू करने के निर्देश दिए गए हैं। कंपनियों को बिजली के खंभे पांच साल के लिए किराये पर दिए जाएंगे। इसके लिए प्रति खंभा पांच साल का 500 रुपये अग्रिम किराया जमा करना होगा। इसके अलावा जीएसटी और अन्य लागू कर अलग से देने होंगे। एक विद्युत मंडल में कम से कम 50 खंभे किराये पर लेना अनिवार्य होगा।
एक खंभे पर लगेंगी अधिकतम चार केबल
नई नीति के तहत एक बिजली के खंभे पर अधिकतम चार ऑप्टिकल फाइबर केबल (ओएफसी) लगाने की अनुमति होगी। इन केबल का वजन प्रति खंभा पांच किलोग्राम से कम होना चाहिए। वहीं, प्रति किलोमीटर केबल का वजन 150 किलोग्राम से अधिक नहीं हो सकेगा। कंपनियां केबल लगाने के लिए जरूरी क्लैंप और ऑप्टिकल ज्वाइंट क्लोजर ही लगा सकेंगी। खंभों पर जंक्शन बॉक्स लगाने की अनुमति नहीं होगी। इसके अलावा हाई टेंशन (एचटी) और एचटी-कम-एलटी खंभों का इस्तेमाल भी पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा।
सड़क के ऊपर 5.8 मीटर ऊंचाई पर बिछानी होगी केबल
बिजली बोर्ड ने केबल बिछाने के लिए सुरक्षा मानक भी तय किए हैं। इसके अनुसार जमीन से केबल की न्यूनतम ऊंचाई 3.05 मीटर और बिजली के तारों से कम से कम 1.2 मीटर की दूरी रखनी होगी। सड़कों के ऊपर से गुजरने वाली केबल की ऊंचाई कम से कम 5.8 मीटर होनी जरूरी है। यदि किसी स्थान पर यह व्यवस्था संभव नहीं है तो अनुमति लेकर केबल को जमीन के नीचे बिछाना होगा। कंपनियों को हर वित्तीय वर्ष में केबल और दूसरे उपकरणों की जांच करवानी होगी। साथ ही विद्युत निरीक्षक से सुरक्षा प्रमाणपत्र लेना भी अनिवार्य होगा।
बिना अनुमति खंभे इस्तेमाल करने पर 5,000 रुपये जुर्माना
बिजली बोर्ड की अनुमति के बिना खंभों पर केबल लगाने पर प्रति खंभा 5,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। नोटिस मिलने के पांच दिन के भीतर कंपनी को केबल हटानी होगी। ऐसा नहीं करने पर उसकी जमा सिक्योरिटी जब्त कर उसे ब्लैकलिस्ट किया जा सकता है।
केबल बिछाने के दौरान बिजली बोर्ड की संपत्ति को नुकसान पहुंचने या बिजली आपूर्ति बाधित होने पर संबंधित कंपनी को इसकी भरपाई करनी होगी। इसके अलावा केबल टीवी कंपनियों को अपने नेटवर्क पर प्राइम टाइम के दौरान रोजाना 60 सेकंड तक बिजली बोर्ड के विज्ञापन और संदेश मुफ्त दिखाने होंगे।
कंपनियों के लिए लाइसेंस और दस्तावेज जरूरी
पोल किराये पर लेने के लिए कंपनियों के पास दूरसंचार विभाग या संबंधित नियामक का वैध लाइसेंस होना जरूरी है। वहीं, केबल ऑपरेटरों को वैध पोस्टल लाइसेंस देना होगा। आवेदन के साथ जीएसटी, पैन, पिछले तीन साल के आयकर रिटर्न और चार्टर्ड अकाउंटेंट (सीए) से प्रमाणित वित्तीय दस्तावेज जमा कराने होंगे। कंपनी को यह प्रमाण भी देना होगा कि उसे किसी सरकारी विभाग ने ब्लैकलिस्ट नहीं किया है।
बिजली बोर्ड के वरिष्ठ अधिशासी अभियंता या प्रोजेक्ट मैनेजर खंभों की मजबूती और सुरक्षा जांचने के बाद पहले आओ-पहले पाओ के आधार पर अनुमति देंगे। अनुमति मिलने के 15 दिन के भीतर कंपनियों को 100 रुपये के स्टांप पेपर पर अनुबंध करना होगा और तय अग्रिम राशि जमा करानी होगी। ऐसा नहीं करने पर सिक्योरिटी जब्त करने और कंपनी को ब्लैकलिस्ट करने का प्रावधान है।
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