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Punjab Sugar Mill Sealed: गन्ना किसानों के ₹27 करोड़ बकाया, पंजाब सरकार ने फगवाड़ा शुगर मिल को किया सील

गांव जंक्शन डेस्क, नई दिल्ली Published by: Mohammad Aamil Updated Mon, 16 Nov 2026 04:19 PM IST
सार

पंजाब में गन्ना किसानों के 27.74 करोड़ रुपये बकाया होने पर भगवंत मान सरकार ने फगवाड़ा की गोल्डन संधार शुगर मिल को सील कर दिया। जानें चार साल पुराने भुगतान विवाद और सरकार की कार्रवाई की पूरी कहानी।

सांकेतिक तस्वीर
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : सोशल मीडिया
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विस्तार
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पंजाब में गन्ना किसानों के बकाया भुगतान को लेकर भगवंत मान सरकार ने सख्त कदम उठाया है। किसानों का करीब 27.74 करोड़ रुपये का भुगतान लंबित रहने पर प्रशासन ने फगवाड़ा स्थित गोल्डन संधार शुगर मिल को सील कर दिया है। यह कार्रवाई 15 नवंबर 2026 को की गई। मिल पर वर्ष 2021-22 से किसानों का भुगतान बकाया है। पंजाब सरकार ने मिल प्रबंधन को किसानों की पूरी रकम चुकाने का निर्देश दिया है। सरकार ने साफ कहा है कि किसानों से गन्ना खरीदने के बाद उसका भुगतान करना मिल की जिम्मेदारी है। इसमें लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

मिल के सभी 9 गेट किए गए सील
पंजाब के कैबिनेट मंत्री लाल चंद कटारूचक ने वीडियो जारी कर कार्रवाई की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि फगवाड़ा की गोल्डन संधार शुगर मिल का संचालन फिलहाल राणा ग्रुप कर रहा है। प्रशासन ने 15 नवंबर को मिल परिसर के सभी 9 गेट बंद कर सील कर दिए। कार्रवाई के दौरान पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी कराई गई। साथ ही मिल परिसर में मौजूद मशीनों और वाहनों की सूची भी तैयार की गई। इस सूची में तीन ट्रक, तीन कन्वेयर मशीन, चार ट्रैक्टर, एक कृषि मशीन, पांच बोलेरो गाड़ियां और एक पानी का टैंकर शामिल हैं।

चार साल से चल रहा है गन्ना भुगतान का विवाद
फगवाड़ा शुगर मिल पर गन्ना किसानों का बकाया भुगतान लंबे समय से विवाद का विषय रहा है। सितंबर 2022 में प्रशासन ने करीब 50.33 करोड़ रुपये की वसूली के लिए मिल की संपत्तियां अटैच करने की प्रक्रिया शुरू की थी।

इसके बाद वर्ष 2023 में भारतीय किसान यूनियन (दोड़ाबा) ने बकाया भुगतान की मांग को लेकर मिल के बाहर अनिश्चितकालीन धरना दिया। नवंबर 2023 में बातचीत के बाद मिल के ताले खोल दिए गए, लेकिन किसानों को पूरा भुगतान नहीं मिला। सितंबर 2024 में किसानों ने एक बार फिर मिल का मुख्य गेट बंद कर प्रदर्शन किया। अब 15 नवंबर 2026 को मिल सील किए जाने से पहले किसान संगठनों ने सरकार को 18 नवंबर तक बकाया भुगतान का समाधान निकालने का अल्टीमेटम दिया था।

बिना लाइसेंस गन्ने की पेराई करने का भी आरोप
पंजाब के गन्ना आयुक्त तरनजीत सिंह गिल ने बताया कि मिल ने वर्ष 2025-26 के पेराई सत्र में जरूरी लाइसेंस के बिना गन्ने की पेराई की थी। इसके अलावा किसानों का पुराना भुगतान भी नहीं किया गया। इस वजह से किसानों को मिलने वाली राज्य सरकार की सब्सिडी का भुगतान भी अटक गया। इससे जुड़ी करीब 18.9 करोड़ रुपये की राशि प्रभावित हुई है।

राणा ग्रुप ने पुराने प्रबंधन पर डाली जिम्मेदारी
दूसरी ओर, मिल का संचालन कर रहे राणा ग्रुप ने बकाया भुगतान के लिए पिछली प्रबंधन व्यवस्था को जिम्मेदार बताया है। ग्रुप का दावा है कि मिल के पिछले प्रबंधन पर चार वर्षों के दौरान करीब 40.71 करोड़ रुपये की देनदारी थी।

राणा ग्रुप के मुताबिक, मिल का संचालन संभालने के बाद समझौते के तहत करीब 16 करोड़ रुपये का भुगतान किया जा चुका है। बाकी रकम का भुगतान पिछली प्रबंधन व्यवस्था की अटैच संपत्तियों की बिक्री पूरी नहीं होने के कारण अटका हुआ है। मिल प्रबंधन ने बिना लाइसेंस गन्ने की पेराई करने के आरोप को भी खारिज किया है।

सरकार ने कहा- किसानों का भुगतान करना ही होगा
खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्री लाल चंद कटारूचक ने मिल प्रबंधन से 27.74 करोड़ रुपये का बकाया तत्काल जारी करने को कहा है। उन्होंने कहा कि किसानों से गन्ना खरीदने के बाद समय पर भुगतान करना मिल प्रबंधन की जिम्मेदारी है।

मंत्री ने चेतावनी दी कि नियमों का उल्लंघन करने वाली मिलों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। भगवंत मान सरकार किसानों के हितों से कोई समझौता नहीं करेगी और उनका बकाया भुगतान हर हाल में सुनिश्चित किया जाएगा।
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