केंद्र सरकार ने कच्ची चीनी के आयात के लिए आवेदनी की प्रक्रिया को दोबार शुरू किया है। इस कदम के बाद चीनी मिलों और रिफाइनरों बिना शुल्क कच्ची चीनी के आयात की मंजूरी मिलेगी। नए आवंटन में 2,15,043.859 मीट्रिक टन कच्ची चीनी उपलब्ध कराई गई है, जिसके लिए पात्र कारोबारी 27 नवंबर तक विदेश व्यापार महानिदेशाल की वेबसाइट पर आवेदन कर सकते हैं।
10 लाख टन से बची हुई मात्रा का हुआ आवंटन
अधिसूचना के मुताबिक, सरकार ने इससे पहले 20 अगस्त 2026 को एक अधिसूचना जारी कर कुल 10 लाख मीट्रिक टन कच्ची चीनी के शुल्क आयात की अनुमति दी थी। इस कुल तय सीमा में से 8,12,450 मीट्रिक टन चीनी का आवंटन पहले ही चीनी मिलों और रिफाइनरों को किया जा चुका था। सरकार के अनुसार कुल 10 लाख मीट्रिक टन की सीमा में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है, बल्कि केवल बची और लौटाई गई मात्रा को ही दोबारा उपलब्ध कराया गया है। वर्तमान में उपलब्ध 2,15,043.859 मीट्रिक टन के कोटे में 1,87,550 मीट्रिक टन वह हिस्सा है जो पहले आवंटित नहीं हो सका था, जबकि 27,493.859 मीट्रिक टन कोटा उन व्यवसायों द्वारा वापस लौटाया गया है जिन्हें यह पहले आवंटित किया गया था।
प्रसंस्करण सुविधा रखने वाली इकाइयां ही होंगी पात्र
डीजीएफटी के नियमों के अनुसार, कच्ची चीनी आयात के इस कोटे के लिए सभी कारोबारी आवेदन नहीं कर सकते हैं। इस सुविधा का लाभ केवल वही चीनी मिलें और रिफाइनर उठा सकते हैं, जिनके पास आयातित कच्ची चीनी को सफेद या परिष्कृत चीनी में बदलने के लिए अपनी स्वयं की कार्यरत प्रसंस्करण इकाइयां मौजूद हैं। सरकार ने स्पष्ट किया है कि कोई भी व्यावसायिक प्रतिष्ठान केवल कच्ची चीनी का आयात कर उसे सीधे बाजार में बेचने के उद्देश्य से आवेदन नहीं कर सकता है, बल्कि उसके पास कच्ची चीनी को रिफाइन करने के आवश्यक संयंत्र और कार्यशील साधन होना अनिवार्य है।
आयात कोटे की वैधता 31 दिसंबर तक बढ़ी
सरकार के फैसले के मुताबिक, कच्ची चीनी के आयात कोटे की उपयोग अवधि को भी बढ़ा दिया गया है। पूर्व में 31 दिसंबर 2023 तक मान्य रही इस व्यवस्था की वैधता को अब बढ़ाकर 31 दिसंबर 2026 कर दिया गया है, जिससे कोटा पाने वाली कंपनियों को आयात पूरा करने और उसका उपयोग करने के लिए अतिरिक्त समय मिल सकेगा। इसके साथ ही विदेश व्यापार महानिदेशालय ने स्पष्ट किया है कि वह विदेश व्यापार नीति और लागू कानूनों के तहत सार्वजनिक सूचना के प्रावधानों में संशोधन करने, छूट देने या उन्हें वापस लेने का पूरा अधिकार सुरक्षित रखता है।