बिहार में खरीफ विपणन सत्र (2026-27) के तहत MSP पर धान खरीद शुरू हो चुकी है। सहकारिता मंत्री राम कृपाल यादव ने जिला अधिकारियों को 48 घंटे के अंदर धान किसानों को भुगतान तय करने का निर्देश दिया है। सरकार ने इस सत्र में किसानों से 35 लाख टन धान खरीद का लक्ष्य तय किया है।
अब तक 3,666 टन धान की खरीद
आंकड़ों के मुताबिक, राज्य में अब तक 72,767 किसानों ने अपनी उपज बेचने के लिए आधिकारिक पोर्टल पर पंजीकरण करा लिया है। वहीं राज्य की 4,643 सरकारी समितियों के माध्यम से अब तक 3,666 टन धान की खरीद पूरी की जा चुकी है। सहकारिता विभाग प्राथमिक कृषि साख समितियों और व्यापार मंडलों के नेटवर्क के जरिए पूरी अधिप्राप्ति व्यवस्था को तेजी से आगे बढ़ाने में जुटा है, ताकि निर्धारित समय-सीमा के भीतर अधिक से अधिक किसानों को इसका लाभ मिल सके।
सहकारिता विभाग के अनुसार, उत्तर बिहार के जिलों में 1 नवंबर से ही प्राथमिक कृषि साख समितियों और व्यापार मंडलों के जरिए खरीद कार्य जारी है। वहीं दक्षिण बिहार के सभी जिलों में 15 नवंबर से धान अधिप्राप्ति का कार्य औपचारिक रूप से आरंभ कर दिया गया है। विभाग का प्रयास है कि तय कार्यक्रम के तहत सभी योग्य किसानों से समय पर फसल खरीदी जाए।
राज्य सरकार के फैसले के अनुसार, चालू सीजन के दौरान धान की दो श्रेणियों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य तय किया गया है। इसके तहत सामान्य श्रेणी के धान के लिए 2,441 रुपये प्रति क्विंटल की दर निर्धारित की गई है, जबकि ग्रेड-ए श्रेणी के धान के लिए किसानों को 2,461 रुपये प्रति क्विंटल की दर से भुगतान किया जाएगा। सहकारिता मंत्री के अनुसार, सरकार किसानों को उनकी मेहनत का पारदर्शी और उचित मूल्य दिलाने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है।
ऑनलाइन पोर्टल पर पंजीकरण अनिवार्य
सहकारिता विभाग के अधिकारियों के अनुसार, धान खरीद की पूरी व्यवस्था को पारदर्शी बनाए रखने के लिए प्रक्रिया को पूरी तरह ऑनलाइन रखा गया है। विभाग के आधिकारिक पोर्टल esahkari.bihar.gov.in पर दर्ज विवरण ही खरीद और भुगतान के लिए पूरी तरह मान्य होगा। विभाग ने किसानों से अपील की है कि वे न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना का लाभ उठाने के लिए इस आधिकारिक पोर्टल पर अपना निबंधन पंजीकऱण समय रहते करा लें।