यूपी सरकार बेसहारा गोवंश के संरक्षण को किसान आय, जैविक खेती और ग्रामीण अर्थव्यवस्था से जोड़ने के लिए चारे के बदले खाद नाम का मॉडल शुरू करने की तैयारी में है। इस योजना के तहत गोशालाएं किसी बाहरी भूसा-चारा सप्लायर के बजाय अपनी ही ग्राम पंचायत के किसानों से सीधे चारा खरीद सकेंगी। इसके लिए किसानों और गोआश्रय स्थलों के बीच सीधा सालाना अनुबंध किया जाएगा, जिसके तहत हरे-सूखे चारे और भूसे के बदले किसानों को जैविक खाद, गोबर और गोमूत्र उपलब्ध कराए जाएंगे।
पराली प्रबंधन का रास्ता खुलेगा
सरकार के मुताबिक, चारे के रूप में इस्तेमाल होने वाले फसल अवशेषों और पराली का उपयोग गोशालाओं में किए जाने से किसानों को इन्हें खेतों में जलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जिससे प्रदूषण कम करने में मदद मिलेगी। सरकार का कहना है कि मुख्यमंत्री योगी के विजन के अनुरूप इस पहल से गोआश्रय स्थलों में साल भर चारे की बेहतर ,सप्लाई बनी रहेगी। इस तरह पंचायत स्तर पर किसानों को आर्थिक लाभ मिलेगा और गोसंरक्षण की व्यवस्था आत्मनिर्भर बन सकेगी।
गोआश्रय स्थलों को जैविक खाद और प्राकृतिक खेती से जोड़ने की पहल
प्रदेश सरकार अपने गोवंश संरक्षण मॉडल को लंबे समय तक चलने के लिए उसे आर्थिक रूप से मजबूत करने पर जोर दे रही है। सरकार का कहना है इसी कड़ी में गोआश्रय स्थलों को केवल निराश्रित गोवंश रखने का केंद्र न बनाकर, जैविक खाद बनाने और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने वाली इकाई के रूप में भी विकसित करने की दिशा में कदम बढ़ाया जा रहा है। सरकार का मानना है कि चारे के बदले खाद उपलब्ध कराने की व्यवस्था से गोवंश संरक्षण में किसानों की सक्रिय भागीदारी बढ़ेगी और गोबर व गोमूत्र का उपयोग जैविक खाद तैयार करने में किया जा सकेगा।
किसानों को खाद बनाने और इस्तेमाल की मिलेगी तकनीकी ट्रेनिंग
सरकार के अनुसार, इस योजना के तहत किसानों को गो-आधारित प्राकृतिक खेती के लिए विशेष प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। इसमें किसानों को गोबर और गोमूत्र से अच्छी गुणवत्ता वाली जैविक खाद तैयार करने का तरीका सिखाया जाएगा, साथ ही प्राकृतिक खेती में इसके वैज्ञानिक और तकनीकी इस्तेमाल की पूरी जानकारी भी दी जाएगी। सरकार ने स्पष्ट किया है कि इसका उद्देश्य किसानों को केवल जैविक खाद देने तक सीमित रखना नहीं है, बल्कि उन्हें खाद बनाने, उसकी गुणवत्ता परखने और खेतों में सही तरीके से उपयोग करने की तकनीक समझाना है। इससे प्राकृतिक खेती को बढ़ावा मिलने के साथ खेती में गोवंश की उपयोगिता को फिर से स्थापित किया जा सकेगा।
7,700 से अधिक गोआश्रय स्थलों को आत्मनिर्भर बनाने पर जोर
सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, योगी सरकार के प्रयासों से प्रदेश में गोवंश संरक्षण के लिए एक बड़ी व्यवस्था तैयार की गई है। आंकड़ों के अनुसार, प्रदेश में 7,700 से अधिक गोआश्रय स्थलों के माध्यम से 16 लाख से ज्यादा निराश्रित गोवंश को संरक्षित किया गया है। सरकार का कहना है कि अब इस व्यवस्था को और मजबूत बनाने के साथ ही इसके संचालन को आत्मनिर्भर बनाने पर जोर दिया जा रहा है और ‘चारा के बदले खाद’ मॉडल इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है।
पशुधन एवं दुग्ध विकास मंत्री धर्मपाल सिंह ने बताया कि योगी सरकार निराश्रित गोवंश के संरक्षण के लिए लगातार प्रयास कर रही है। उनके अनुसार, सरकार का उद्देश्य गोवंश के संरक्षण के साथ ऐसी व्यवस्थाएं विकसित करना है, जिनसे यह अभियान लगातार और असरदार तरीके से चल सके। वहीं, पशुपालन विभाग के अपर मुख्य सचिव मुकेश मेश्राम ने बताया कि प्रदेश में गो संरक्षण की व्यवस्था अब बड़ा रूप ले रही है। उनके मुताबिक, इस नई पहल के माध्यम से गोआश्रय स्थलों, किसानों और प्राकृतिक खेती को एक-दूसरे से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है, जिससे गो संरक्षण को जनभागीदारी और खेती की उपयोगिता से जोड़ने में मदद मिलेगी।