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कृषि साझेदारी: नेपाल के PM बालेंद्र शाह की भारत यात्रा में खाद, बीज व पशुपालन सहयोग पर चर्चा की उम्मीद

गांव जंक्शन डेस्क, नई दिल्ली/काठमांडू Published by: Umashankar Mishra Updated Wed, 18 Nov 2026 03:58 PM IST
सार

नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह की प्रस्तावित भारत यात्रा के दौरान खाद आपूर्ति, पशुपालन, मत्स्य पालन, बीज और कृषि अनुसंधान में सहयोग पर चर्चा हो सकती है। नेपाल घरेलू स्तर पर ग्रीन यूरिया संयंत्र लगाने की संभावनाएं भी तलाश रहा है।

बालेंद्र शाह की प्रस्तावित भारत यात्रा के दौरान कृषि क्षेत्र पर सहयोग को लेकर हो सकती है चर्चा।
बालेंद्र शाह की प्रस्तावित भारत यात्रा के दौरान कृषि क्षेत्र पर सहयोग को लेकर हो सकती है चर्चा। - फोटो : गांव जंक्शन
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विस्तार
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नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह की प्रस्तावित भारत यात्रा के दौरान कृषि क्षेत्र को प्रमुख एजेंडे में शामिल किया जा सकता है। खबर है कि नेपाल के कृषि मंत्रालय ने भारत के साथ बातचीत के लिए उर्वरक आपूर्ति, पशुपालन, मत्स्य पालन, बीज और अनुसंधान से जुड़े प्रस्ताव भेजे हैं। बता दें कि नेपाल के किसानों को रासायनिक खाद की कमी, कमजोर शोध व्यवस्था और उन्नत बीजों की सीमित उपलब्धता जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है।

पशुपालन और मत्स्य पालन पर समझौते की तैयारी
नेपाल के कृषि मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी के हवाले से नेपाली मीडिया की रिपोर्ट्स में बताया गया है कि भारत के साथ पशुपालन और मत्स्य पालन के विकास के लिए समझौता ज्ञापन (MoU) करने पर विचार किया जा रहा है। इसमें पशु नस्ल सुधार, रोग नियंत्रण, तकनीकी आदान-प्रदान और बाजार तक पहुंच जैसे विषय शामिल हो सकते हैं। हालांकि, अंतिम एजेंडे पर कैबिनेट की मंजूरी बाकी है।

ग्रीन यूरिया संयंत्र लगाने की तैयारी
रासायनिक खाद की कमी को देखते हुए नेपाल सरकार घरेलू स्तर पर ग्रीन टेक्नोलॉजी आधारित यूरिया संयंत्र स्थापित करने की संभावनाएं तलाश रही है। इसमें निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्राथमिकता देने पर विचार है। कृषि मंत्रालय ने बाजार से संयंत्र लगाने की लागत, निवेशकों की क्षमता और संभावित उत्पादन मॉडल की जानकारी मांगी है। प्रस्तावित संयंत्र की सालाना उत्पादन क्षमता करीब पांच लाख मीट्रिक टन ग्रीन यूरिया रखने की संभावना पर विचार हो रहा है।

सरकार जमीन, सीमा शुल्क में छूट और आयकर रियायत जैसे प्रोत्साहनों पर भी सुझाव मांग रही है। संयंत्र सरकारी, सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) या पूरी तरह निजी मॉडल पर हो सकता है।

बीज और कृषि अनुसंधान भी एजेंडे में
नेपाल भारत के साथ कृषि अनुसंधान, उन्नत किस्मों और जर्मप्लाज्म यानी बीज सामग्री तक पहुंच बढ़ाने पर भी बातचीत करना चाहता है। कृषि उत्पादों के व्यापार को लेकर भी चर्चा हो सकती है। हालांकि, इन प्रस्तावों पर अंतिम फैसला कैबिनेट की मंजूरी और दोनों देशों के बीच बातचीत के बाद ही होगा।
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