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Sugarcane Farmers: गन्ना किसानों को अतिरिक्त मदद दे कर्नाटक सरकार, केंद्रीय मंत्री ने CM को लिखा पत्र

गांव जंक्शन डेस्क, नई दिल्ली Published by: Mohammad Aamil Updated Wed, 18 Nov 2026 04:05 PM IST
सार

कर्नाटक के गन्ना किसानों को FRP के अलावा अतिरिक्त आर्थिक मदद देने की मांग उठी है। केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशी ने मुख्यमंत्री से SAP घोषित करने या अनुदान देने का आग्रह किया है।

केंद्रीय खाद्य एवं उपभोक्ता मामलों के मंत्री प्रल्हाद जोशी
केंद्रीय खाद्य एवं उपभोक्ता मामलों के मंत्री प्रल्हाद जोशी - फोटो : सोशल मीडिया
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विस्तार
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केंद्रीय खाद्य एवं उपभोक्ता मामलों के मंत्री प्रल्हाद जोशी ने कर्नाटक सरकार से गन्ना किसानों को अतिरिक्त आर्थिक मदद देने की अपील की है। उन्होंने मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार को पत्र लिखकर गन्ने का राज्य परामर्शित मूल्य (SAP) घोषित करने या राज्य सरकार की ओर से अनुदान और प्रोत्साहन योजनाओं के जरिए किसानों को आर्थिक सहायता देने का आग्रह किया है।

डेक्कन हेराल्ड की रिपोर्ट के मुताबिक, जोशी ने पत्र में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ हाल ही में हुई बैठक का भी जिक्र किया। इस बैठक में किसानों ने गन्ने की खेती की बढ़ती लागत और उचित दाम नहीं मिलने से जुड़ी समस्याएं उठाई थीं। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार को बजट की कमी का हवाला देने के बजाय किसानों को राहत देने के लिए जल्द जरूरी कदम उठाने चाहिए।

केंद्र ने गन्ने का FRP बढ़ाकर 365 रुपये किया
प्रल्हाद जोशी ने कहा कि केंद्र सरकार गन्ना किसानों, चीनी मिलों और उपभोक्ताओं के हितों को ध्यान में रखकर फैसले ले रही है। कृषि लागत एवं मूल्य आयोग (CACP) की सिफारिश और कर्नाटक समेत विभिन्न पक्षों से बातचीत के बाद चालू सीजन के लिए गन्ने का उचित एवं लाभकारी मूल्य (FRP) 355 रुपये से बढ़ाकर 365 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया है।

उन्होंने कहा कि कई राज्य किसानों को FRP के अलावा राज्य परामर्शित मूल्य (SAP) या दूसरी योजनाओं के जरिए अतिरिक्त आर्थिक सहायता दे रहे हैं। कर्नाटक में गन्ने की खेती की लागत अधिक होने के कारण राज्य सरकार को भी किसानों के लिए ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए।

चीनी की कीमत MSP से काफी ज्यादा
चीनी के न्यूनतम बिक्री मूल्य (MSP) को बढ़ाने की मांग पर जोशी ने कहा कि फिलहाल चीनी मिलों से निकलने वाली चीनी की कीमत 48 से 50 रुपये प्रति किलो के बीच है। जबकि चीनी का मौजूदा MSP 31 रुपये प्रति किलो है।

उन्होंने बताया कि एथेनॉल उत्पादन में चीनी के इस्तेमाल और निर्यात को बढ़ावा देने वाली सरकारी नीतियों से चीनी की कीमतों को समर्थन मिला है। कर्नाटक की चीनी मिलों को भी एथेनॉल उत्पादन के लिए चीनी का इस्तेमाल करने से अतिरिक्त आमदनी हुई है। इससे मिलों को किसानों का बकाया भुगतान करने में मदद मिली है। केंद्रीय मंत्री के अनुसार, देशभर में पिछले सीजन के गन्ना किसानों के बकाये का करीब 99.6 प्रतिशत भुगतान किया जा चुका है।

गन्ना उद्योग की समस्याओं की जांच कर रही समिति
जोशी ने बताया कि प्रोफेसर रमेश चंद की अध्यक्षता में एक उच्चस्तरीय समिति बनाई गई है। यह समिति चीनी उद्योग से जुड़ी पुरानी और बड़ी समस्याओं की जांच कर रही है। इसके लिए किसानों, चीनी मिलों और राज्य सरकारों से बातचीत भी शुरू कर दी गई है।

उन्होंने कर्नाटक सरकार से चीनी मिलों में गन्ने से चीनी बनने की मात्रा (रिकवरी) की सही जांच कराने और गन्ने का वजन करने की प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करने को कहा है। इससे किसानों को उनके गन्ने का सही वजन और भुगतान मिल सकेगा।

कटाई-ढुलाई की लागत घटाने और मिलों में पेराई शुरू कराने की मांग
केंद्रीय मंत्री ने गन्ने की कटाई और मिलों तक ढुलाई पर आने वाली बढ़ती लागत का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने कहा कि स्थानीय करों के कारण किसानों और मिलों पर अतिरिक्त बोझ पड़ रहा है। राज्य सरकार को इसका समाधान निकालना चाहिए।

इसके अलावा उन्होंने महाराष्ट्र की तर्ज पर चीनी मिलों में बिजली उत्पादन को बढ़ावा देने का सुझाव दिया। इसके तहत सह-उत्पादन (Co-generation) से बनने वाली बिजली खरीदने के लिए बिजली खरीद समझौते (PPA) किए जा सकते हैं। इससे चीनी मिलों को अतिरिक्त आय का रास्ता मिलेगा।

जोशी ने यह भी बताया कि कर्नाटक की कुछ चीनी मिलों में अभी तक गन्ने की पेराई शुरू नहीं हुई है। उन्होंने राज्य सरकार से किसानों और मिल प्रबंधन के बीच लंबित विवादों और दूसरे मुद्दों का जल्द समाधान कराने की अपील की, ताकि किसानों को समय पर भुगतान मिल सके।
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