NAFED का भंडारण अभियान : किसानों की उपज को सुरक्षित और मूल्यवान बनाने की दिशा में बड़ा कदम

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भारत जैसे कृषि प्रधान देश में फसल कटाई के बाद उपज के सुरक्षित भंडारण की समस्या लंबे समय से एक बड़ी चुनौती रही है। किसानों को अक्सर उचित भंडारण सुविधा न होने के कारण अपनी उपज को कम कीमत पर बेचने के लिए मजबूर होना पड़ता है। इसी समस्या के समाधान के लिए सहकारिता मंत्रालय द्वारा ‘भंडारण योजना (Bhandaran Yojana)’ शुरू की गई है। 

इस योजना का उद्देश्य प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (PACS) स्तर पर विकेन्द्रीकृत और वैज्ञानिक गोदामों की स्थापना करना है, ताकि किसानों को अपनी उपज के लिए उचित मूल्य मिल सके और फसल के बाद के नुकसान को कम किया जा सके।

NAFED को इस पहल के तहत कई रणनीतिक जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं, जिनमें- उपयुक्त PACS की पहचान करना, विशेषकर उन क्षेत्रों में जहाँ कृषि उपज की खरीद होती है। चयनित समितियों को 7 वर्ष के लिए Hiring Assurance Letters जारी करना। विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR) तैयार करने में पंजीयक सहकारी समितियां (RCS) और जिला केंद्रीय सहकारी बैंक (DCCBs) के साथ समन्वय करना। e-WHR (इलेक्ट्रॉनिक वेयरहाउस रिसीट) और WDRA मान्यता की सुविधा प्रदान करना। साथ ही, मूल्य संवर्धन (Value Addition) और रिटेल फ्रेंचाइज़ मॉडल को बढ़ावा देकर सहकारी समितियों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना।

अब तक इस योजना के तहत 441 PACS की पहचान की जा चुकी है, 214 Hiring Letters जारी किए गए हैं, और 745 पुराने गोदामों को योजना में कन्वर्जेंस के तहत शामिल किया गया है। इसके अलावा, कर्नाटक के PACS एकाम्बा में एक पायलट परियोजना शुरू की गई है। साथ ही चयनित PACS के लिए रिटेल सर्टिफिकेट पहल भी प्रारंभ की गई है, जिससे सहकारी समितियों को खुदरा व्यापार में भी सशक्त बनाया जा सके।