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मध्य प्रदेश: सूखा प्रभावित किसानों को मिलेगा मुआवजा, CM मोहन यादव ने फसल नुकसान के सर्वे का दिया आदेश

गांव जंक्शन डेस्क, नई दिल्ली Published by: Mohammad Aamil Updated Mon, 16 Nov 2026 11:44 AM IST
सार

मध्य प्रदेश के अलीराजपुर में 51 फीसदी कम बारिश से फसलें प्रभावित हुई हैं। CM मोहन यादव ने फसल नुकसान का सर्वे कराकर किसानों को आर्थिक सहायता देने का ऐलान किया है।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव - फोटो : सोशल मीडिया
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मध्य प्रदेश के सूखा प्रभावित किसानों के लिए राहत की खबर है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने राज्य के सबसे कम बारिश वाले जिले अलीराजपुर में फसल नुकसान का सर्वे कराने और प्रभावित किसानों को आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। उन्होंने जिला कलेक्टर को सर्वे कराने के निर्देश भी दिए हैं, ताकि नुकसान झेलने वाले किसानों को राहत मिल सके।

मुख्यमंत्री रविवार को अलीराजपुर जिले के जोबट में भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि राज्य सरकार किसानों को राहत देने के साथ जिले में सिंचाई की सुविधाएं भी बढ़ाएगी, ताकि खेतों तक पानी पहुंचाया जा सके।

अलीराजपुर में सामान्य से 51 फीसदी कम बारिश
इस साल मध्य प्रदेश के अलीराजपुर जिले में बारिश की भारी कमी दर्ज की गई है। 1 जून से 30 सितंबर के बीच जिले में सामान्य से 51 फीसदी कम बारिश हुई। इसके चलते अलीराजपुर प्रदेश का सबसे कम बारिश वाला जिला रहा।

बारिश की कमी से खरीफ सीजन में फसल बोने वाले किसानों को नुकसान हुआ है। वहीं, अब रबी फसलों की सिंचाई के लिए भी पानी की उपलब्धता को लेकर चिंता बढ़ गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रभावित किसानों को आर्थिक सहायता देने के लिए फसल नुकसान का सर्वे कराया जाएगा। इसके आधार पर पात्र किसानों को राहत दी जाएगी।

नए कुएं खोदे जाएंगे, पुराने तालाब होंगे गहरे
मुख्यमंत्री ने जिले में पानी की उपलब्धता बढ़ाने के लिए विकास भारत-जी राम जी योजना के तहत जल संरक्षण के काम कराने की भी घोषणा की। इसके तहत नए कुएं खोदे जाएंगे और पहले से मौजूद तालाबों और बावड़ियों को गहरा किया जाएगा।

इन कामों से एक तरफ सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी, वहीं दूसरी तरफ स्थानीय लोगों को रोजगार भी मिलेगा। मोहन यादव ने कहा कि राज्य सरकार जिले के सिंचाई ढांचे को मजबूत करेगी, ताकि हर खेत तक पानी पहुंचाया जा सके और किसानों को बारिश पर निर्भर न रहना पड़े।
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