महाराष्ट्र : मवेशियों के साथ सड़कों पर उतरे हजारों डेयरी किसान, Gokul Dairy पर सरकारी फैसले का विरोध

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महाराष्ट्र के कोल्हापुर में गोकुल डेयरी के प्रबंधन बोर्ड में राज्य सरकार की दखलंदाजी के खिलाफ हजारों डेयरी किसान सड़कों पर उतर आए। सोमवार को किसानों ने अपने मवेशियों के साथ जिला कलेक्ट्रेट तक मार्च निकाला। वे राज्य सरकार के उस अध्यादेश का विरोध कर रहे हैं, जिसके जरिए गोकुल डेयरी के 25 सदस्यीय निदेशक मंडल में सत्तारूढ़ महायुति गठबंधन का प्रतिनिधित्व 12 से बढ़ाकर 16 करने का रास्ता साफ हुआ है।

गोकुल डेयरी कोल्हापुर डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव मिल्क प्रोड्यूसर्स यूनियन के नाम से जानी जाती है। इसका सालाना कारोबार 4,000 करोड़ रुपये से अधिक है। किसानों और विपक्षी दलों का आरोप है कि सरकार इस फैसले के जरिए डेयरी के प्रबंधन पर अपना नियंत्रण बढ़ाना चाहती है।

क्या है सरकार का फैसला?
पिछले सप्ताह महाराष्ट्र कैबिनेट ने एक प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। इसके तहत जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों को छोड़कर 500 करोड़ रुपये से अधिक सालाना कारोबार वाली सहकारी संस्थाओं की प्रबंधन समितियों में सरकार पांच सदस्यों को नामित कर सकेगी। इनमें से चार सदस्यों को निदेशक मंडल की बैठकों में मतदान का अधिकार भी मिलेगा। इस फैसले का असर गोकुल डेयरी के 25 सदस्यीय बोर्ड पर पड़ रहा है। इससे सत्तारूढ़ गठबंधन के समर्थक सदस्यों की संख्या 12 से बढ़कर 16 हो सकती है। इसी फैसले को लेकर डेयरी किसानों और विपक्षी दलों में नाराजगी है।

चुनाव में विपक्षी गठबंधन ने जीती थीं 13 सीटें
इस विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व कांग्रेस एमएलसी सतेज पाटिल के नेतृत्व वाली राजर्षि शाहू शेतकरी समविचारी अघाड़ी कर रही है। इस गठबंधन ने 19 अक्टूबर को हुए गोकुल डेयरी के बोर्ड चुनाव में 25 में से 13 सीटों पर जीत हासिल की थी। वहीं, महायुति समर्थित पैनल को 12 सीटें मिली थीं। इस चुनाव में भाजपा के नेतृत्व वाले सत्तारूढ़ गठबंधन को झटका लगा था। इसके बाद सरकार के नए फैसले से विपक्षी गठबंधन और डेयरी किसानों में नाराजगी बढ़ गई है।

मवेशियों के साथ मार्च में शामिल हुए किसान और नेता
सोमवार को कोल्हापुर जिले के अलग-अलग इलाकों से बड़ी संख्या में डेयरी किसान प्रदर्शन में पहुंचे। कई किसान अपने मवेशियों को भी साथ लेकर आए। कांग्रेस नेताओं, सांसदों और स्थानीय वकीलों ने भी काले झंडे और बैनर लेकर मार्च में हिस्सा लिया। वकीलों का कहना था कि वे सहकारी संस्थाओं में लोकतांत्रिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए इस आंदोलन का समर्थन कर रहे हैं। प्रदर्शन को देखते हुए मार्च के रास्ते और जिला कलेक्ट्रेट के आसपास भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया था।

मार्च से पहले सतेज पाटिल, सांसद विशाल पाटिल, धैर्यशील मोहिते-पाटिल और स्वाभिमानी शेतकरी संगठन के प्रमुख राजू शेट्टी ने पाटिल के अजिंक्यतारा कार्यालय में बैठक की। इसमें आंदोलन की आगे की रणनीति पर चर्चा की गई।

बॉम्बे हाई कोर्ट पहुंचा मामला
राजर्षि शाहू शेतकरी समविचारी अघाड़ी ने महाराष्ट्र सरकार के अध्यादेश को बॉम्बे हाई कोर्ट में चुनौती दी है। गठबंधन ने अदालत से इस फैसले को रद्द करने की मांग की है। इस मामले की सुनवाई सोमवार को छत्रपति संभाजीनगर स्थित हाई कोर्ट की पीठ के सामने सूचीबद्ध की गई। बताया गया कि छुट्टी के कारण कोल्हापुर पीठ बंद थी, इसलिए मामले को संभाजीनगर पीठ के सामने रखा गया।

राहुल गांधी ने भी सरकार के फैसले पर उठाए सवाल
इस मामले को लेकर लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने भी महाराष्ट्र सरकार की आलोचना की है। उन्होंने आरोप लगाया कि गोकुल डेयरी के चुनाव में दूध उत्पादकों ने भाजपा को समर्थन नहीं दिया, इसलिए चुनाव के बाद नियमों में बदलाव किया गया। राहुल गांधी ने कहा कि सरकार ने चार निदेशकों को जोड़कर बोर्ड में 12 से 16 सदस्यों तक अपना प्रभाव बढ़ाने की कोशिश की है। उन्होंने इसे दूध उत्पादकों के वोट और जनादेश का अपमान बताया।

उन्होंने यह भी कहा कि सत्ता बनाए रखने के लिए भाजपा हर जगह किसी भी हद तक जा रही है। राहुल ने चेतावनी देते हुए कहा कि किसानों के वोटों की अनदेखी करने वालों को याद रखना चाहिए कि किसान अपना अपमान नहीं भूलते।

वहीं, कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दिपके ने भी सोशल मीडिया पर कोल्हापुर के किसानों के प्रदर्शन का समर्थन किया। उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव में हार के बाद सरकार जनादेश का सम्मान करने के बजाय सहकारी संस्था पर नियंत्रण पाने की कोशिश कर रही है।