महाराष्ट्र : सूखे से जूझ रहे किसानों की मदद को आगे आए IAS-IPS अधिकारी, एक दिन का देंगे वेतन

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महाराष्ट्र के कई हिस्सों में पानी की भारी कमी और सूखे के कारण किसान आर्थिक संकट का सामना कर रहे हैं। ऐसे में राज्य के वरिष्ठ IAS और IPS अधिकारियों ने किसानों की मदद के लिए पहल की है। अधिकारी अक्टूबर 2026 के एक दिन का वेतन मुख्यमंत्री राहत कोष में जमा करेंगे। इससे सूखा प्रभावित किसानों को राहत पहुंचाने में मदद मिलेगी।

राज्य के राहत एवं पुनर्वास विभाग ने 14 अक्टूबर 2026 को 305 तालुकाओं (तहसीलों) को सूखा प्रभावित घोषित किया था। इसके बाद सरकार ने इन क्षेत्रों के किसानों को राहत देने के लिए कई रियायतों का एलान किया है।

किसानों को मिलेंगी ये राहतें
सरकार की ओर से घोषित राहत उपायों के तहत सूखा प्रभावित क्षेत्रों के किसानों को जमीन के राजस्व से पूरी छूट दी जाएगी। इसके अलावा, किसानों के फसल ऋणों के भुगतान की शर्तों में बदलाव किया जाएगा और सभी तरह के कृषि ऋणों की वसूली पर तत्काल रोक लगा दी गई है। कृषि पंपों के बिजली बिलों में भी विशेष रियायतें दी जाएंगी। वहीं, सूखा प्रभावित क्षेत्रों के विद्यार्थियों की परीक्षा फीस माफ की जाएगी, ताकि आर्थिक तंगी के कारण उनकी पढ़ाई प्रभावित न हो।

जनप्रतिनिधि भी मदद के लिए आए आगे
वरिष्ठ अधिकारियों के संगठन ने अपने एक दिन के वेतन को सूखा राहत कोष में जमा कराने के संबंध में राज्य सरकार को आधिकारिक पत्र सौंपा है। वहीं, जनप्रतिनिधियों ने भी राहत कार्यों में योगदान देना शुरू कर दिया है। चिपलून-संगमेश्वर विधानसभा क्षेत्र के विधायक शेखर निकम ने उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार को अपने एक महीने के मूल वेतन का चेक सौंपा है।

दूसरी ओर, विधायक रोहित पवार ने सरकार से सूखा प्रभावित किसानों को प्रति हेक्टेयर कम से कम 50,000 रुपये की तत्काल आर्थिक सहायता देने की मांग की है। उन्होंने कृषि मजदूरों को भी 25,000 रुपये की सहायता देने का आग्रह किया है।