महाराष्ट्र में सूखे की मार झेलने वाले किसानों को आर्थिक सहायता और दूसरे लाभ हासिल करने के लिए जल्द ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी करनी होगी और किसान पहचान पत्र भी बनवाना होगा। राहत एवं पुनर्वास विभाग ने किसानों से यह प्रक्रिया जल्द पूरी करने की अपील की है। विभाग के अनुसार, केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ पात्र किसानों तक सीधे पहुंचाने के लिए उनका पंजीकरण और सत्यापन जरूरी है। किसानों को एग्रीस्टैक पोर्टल पर अपना रिकॉर्ड अपडेट कराना होगा, ताकि सरकारी सहायता राशि उनके बैंक खातों में सीधे भेजी जा सके।
दिवाली से पहले आर्थिक सहायता देने के फैसले के बाद विभाग की अपील
राहत एवं पुनर्वास विभाग के अनुसार, राज्य सरकार ने दिवाली से पहले सूखा प्रभावित किसानों को अग्रिम आर्थिक सहायता देने का फैसला किया है। इसी के मद्देनजर किसानों से ई-केवाईसी और फार्मर आईडी बनवाने की प्रक्रिया जल्द पूरी करने को कहा गया है। विभाग ने स्पष्ट किया कि पात्र किसानों के बैंक खातों में सरकारी सहायता की राशि सीधे ट्रांसफर करने के लिए जरूरी पंजीकरण और सत्यापन पूरा होना चाहिए।
विभाग के मुताबिक, सरकार ने बाढ़ प्रभावित किसानों के लिए 291.91 करोड़ रुपये की राहत राशि भी मंजूर की है। इसके अलावा सूखा निवारण समिति का गठन किया गया है। विभाग ने बताया कि राज्य सरकार पहले भी अलग-अलग संकटों के दौरान किसानों को आर्थिक सहायता देती रही है। सब्सिडी और अन्य कल्याणकारी योजनाओं के जरिए भी किसानों को सहयोग दिया जा रहा है।
एग्रीस्टैक पोर्टल पर अपडेट करना होगा किसानों का रिकॉर्ड
राहत एवं पुनर्वास विभाग के अनुसार, किसानों को एग्रीस्टैक प्लेटफॉर्म पर अपनी जानकारी दर्ज कराने के साथ उसे अपडेट भी रखना होगा। यह डिजिटल प्लेटफॉर्म किसानों का सही और अद्यतन रिकॉर्ड सुरक्षित रखने के लिए बनाया गया है। विभाग के मुताबिक, इससे कृषि और दूसरी सरकारी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पात्र किसानों तक पहुंचाने में पारदर्शिता बनी रहेगी।
सरकार ने किसानों से फार्मर आईडी बनवाने के लिए अपने नजदीकी सीएससी पर जाने की अपील की है। विभाग के अनुसार, किसान वहां आधार कार्ड और आधार से जुड़े मोबाइल नंबर की मदद से पंजीकरण की प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं।
पंजीकरण में परेशानी आने पर किसानों की मदद करेगी सरकार
राज्य सरकार ने किसानों को भरोसा दिलाया है कि ई-केवाईसी और फार्मर आईडी बनवाने के दौरान किसी तरह की तकनीकी या अन्य परेशानी आने पर उन्हें जरूरी सहायता दी जाएगी। विभाग ने किसानों को सलाह दी है कि पंजीकरण के समय कोई समस्या आने पर आवेदन अधूरा छोड़ने के बजाय संबंधित अधिकारियों से संपर्क करें।
विभाग के अनुसार, किसानों का रिकॉर्ड अपडेट होने और सत्यापन पूरा होने से सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने की प्रक्रिया आसान होगी। इससे पात्र किसानों के बैंक खातों में सहायता राशि सीधे और समय पर भेजने में मदद मिलेगी। सरकार ने विशेष रूप से सूखा प्रभावित किसानों से बिना देरी किए ई-केवाईसी और फार्मर आईडी की प्रक्रिया पूरी करने की अपील की है।
