महाराष्ट्र : परियोजनाओं में जमीन गई तो रोजगार भी मिलेगा, पालघर के आदिवासियों से फडणवीस का वादा

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विकास की बड़ी परियोजनाएं नए रास्ते खोलती हैं, लेकिन उनके लिए अपनी जमीन छोड़ने वाले परिवारों के जीवन में अक्सर इंतजार और अनिश्चितता के लंबे दौर भी आते हैं। महाराष्ट्र के पालघर में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने ऐसे ही परियोजना प्रभावित आदिवासी परिवारों के पुनर्वास, बुनियादी सुविधाओं और रोजगार से जुड़े लंबित मुद्दों को सुलझाने का भरोसा दिया है।

शुक्रवार को परियोजना प्रभावित लोगों को भूमि अभिलेख प्रमाणपत्र सौंपते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि विकास का अर्थ तभी पूरा होगा, जब स्थानीय लोगों को भी उसके लाभ मिलें। उन्होंने स्वीकार किया कि पिछले 30 से 50 वर्षों में विभिन्न परियोजनाओं के कारण विस्थापित हुए कई परिवारों की पुनर्वास संबंधी समस्याएं लंबे समय से लंबित हैं।

फडणवीस के मुताबिक, सरकार ने पुनर्वास के नए मानक तैयार किए हैं और पुरानी नीतियों से जुड़े मामलों को सुलझाने की दिशा में काम किया जा रहा है। विस्थापित परिवारों के पुनर्वास वाले गांवों में अच्छी आधारभूत सुविधाएं और रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना भी जरूरी है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि विकास परियोजनाओं से पैदा होने वाले रोजगार और समृद्धि का लाभ केवल बाहर से आने वाले लोगों तक सीमित नहीं रहना चाहिए। स्थानीय निवासियों को भी इसमें हिस्सेदारी मिलनी चाहिए।

उन्होंने पालघर को महाराष्ट्र के पांच सबसे विकसित जिलों में शामिल करने का लक्ष्य रखा। उनके अनुसार, यह तभी संभव होगा, जब आदिवासी, किसान, कृषि मजदूर, गरीब और महिलाएं विकास प्रक्रिया का हिस्सा बनें।